काठमाडौँ – सरकारले संघीय संसद्सँग सहमति नलिई उसका नामको जग्गामा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय गरेको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री निवास बनाउने निर्णय गरेको भैंसेपाटीस्थित १ सय ४९ रोपनी ४ आना जग्गा संसद् सचिवालयको नाममा छ । 

‘मसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, एकाएक यो निर्णय सुनें,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘यो निर्णयप्रति सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन् । यदि यो ठाउँमा अरूका लागि आवास बनाउने हो भने सांसदका लागि अर्को विकल्प दिनुपर्‍यो । विकल्प हुँदैन भने त्यहाँ सांसद आवास नै बन्नुपर्छ ।’

सांसदलाई घरभाडा र मर्मत खर्चबापत वार्षिक ८ करोड खर्च भइरहेकाले आवास बनाउनुपर्ने उनले बताए । सचिवालयले काठमाडौंमा घर नहुने सांसदलाई १८ हजार र हुनेलाई मर्मत खर्चबापत ९ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । धारा र बिजुली शुल्क मासिक ३ हजार दिँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।