धनगढी-  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउनमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन (हिँउदे अधिवेशन) अनिश्चित बनेको छ । सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव दर्ता नगरेको कारण हिउँदे अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले राससलाई बताउनुभयो । 

संविधानबमोजिम एक अधिवेशन अन्त्य भएको मितिले छ महीनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको गएको असोज २३ मा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । ‘‘सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेन”, शर्माले भन्नुभयो, “छलफलका लागि कार्यसूची नभएपछि बैठक पनि कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।” 

प्रदेशसभाले सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कतिपय ऐन पारित गरिसकेको भए पनि जनतासँग सरोकार राख्ने ऐन भने अझै बनाउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत, योजना आयोग लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका ऐन अझै बन्न बाँकी छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा सबैभन्दा बढी विधेयक दर्ता गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएकामा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयकको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १७ वटा विभिन्न ऐननियम बनाइसकेको छ । बनेका ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । 

सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभाको सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको छ । प्रदेशसभाको गत दोस्रो (वर्षे) अधिवेशनले प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको थियो । स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने विषयमा स्थलगत रुपमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन । 

स्थायी राजधानी रहने स्थान अनुपयुक्त र कानून विपरीत भएको भन्दै प्रदेशसभाका सभामुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय राजधानी रहने स्थानका लागि सुझाव दिन गठित विशेष समितिका संयोजकलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेकामा एउटा मुद्दाको लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ । अर्को मुद्दाको म्याद तामेल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।