काठमाडौं– संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा कर्मचारी समायोजन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको छ । 

सरकारले तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि तयार पारेको अध्यादेश आइतवार जारी भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ जारी गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिने छ । 

अध्यादेश जारी भएसँगै अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया शुरु गर्ने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी समायोजनमा जाने कर्मचारीबाट आवेदन आह्वान गर्ने छ । समायोजनका लागि निजामति सेवाका सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

आवेदन नभर्ने कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयले उपयुक्तता हेरेर समायोजनमा सहभागी गराउन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ । 

कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन भर्दा आफू संघ, प्रदेश वा स्थानीय गरी समायोजन हुन चाहेको तह खुलाउनु पर्ने छ । प्रदेश भए कुन प्रदेश र स्थानीय तह भए कुन स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेको हो सो व्यहोरा आवेदनमा खुलाउनु पर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तह रोज्न पाउने छन् । 

प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले कामम गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरुमा खटाउने छ । 

अध्यादेशमा कर्मचारीको समायोजनका लागि प्राथमिकताका तीनवटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुने छ । 

अध्यादेशअनुसार संघ (केन्द्र)मा ४५ हजार, प्रदेश तहमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार निजामति कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।