बैतडी-सांसद विकास कोषको रकमले बैतडीका ग्रामीण क्षेत्रका एक दर्जन सडक निर्माण हुने भएका छन् । रु चार करोड रहेको उक्त रकमले बैतडी जिल्लाका झण्डै १२ सडक सञ्जालले जोडिने भएका हुन् । भौगोलिक विकटताले पछि परेको बैतडी जिल्लाको दशवटै स्थानीय तहमा सडक निर्माण हुने भएका छन् । रु चार करोडमध्ये करीब रु तीन करोड सडकमै छुट्याइएको छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीले सांसद विकास कोषबाट बैतडी जिल्लाका झण्डै १२ वटा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ । समावेशीका आधारमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँग परामर्श र छलफल गरी योजना निर्माण गर्न लागिएको योजना छनोट समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सांसद लीलाधर भट्टले बताउनुभयो । 

सांसद विकास कोषबाट दोगडाकेदारको खोचलेक–सित्तड–रीम सडकलाई रु ५० लाख, सुर्नयाको ढोल्यामोड–शिखरपुर वडा कार्यालयसम्म सडकलाई रु ५० लाख, मेलौलीको सूर्नयाखोला लघु जलविद्युत् योजनालाई रु २५ लाख छुट्याइएको छ । 

त्यसैगरी चुच्चाई खोल्सी–सुकेली सडक पानपा रु २० लाख, दुर्गा मावि खलिगाड, मेलौली भवन निर्माण रु १० लाख, वृन्दावन–बसेरा सडक, सिगास रु १५ लाख, चडेपानी सिँचाइ योजना, सिगास रु १० लाख, शारदा मावि भौतिक सुधार, सिगास रु १० लाख, पसेरा खेलमैदान रिङरोड सडक, डिलासैनी रु ३८ लाख, गढीखेल मैदान दनपा–४ रु ११ लाख, मदन मण्डारी स्मृति भवन पानपा रु १० लाख, भरतपुर खेलमैदान पानपा रु १० लाख, डैसिली–लदौली सडकखण्ड पानपा रु १० लाख रकम छुट्याइएको छ । 

चौमला–विजयपुर र हाट महादेवस्थान सडक पुर्चौडी रु २९ लाख, कौलाडीगाड चौकाडी तटबन्द निर्माण पुनपा रु १२ लाख, दन्नी देवहडा सडक र स्वलपाला शर्माली सडक शिवनाथ रु ३० लाख, सिन्केलेक पितलथला सडक दनपा रु १० लाख, गुरुखोला कलौनी श्रीकोट र देहीमाडौँ नयाँबजार–कुमालीगाड–दुर्गास्थान सलेना सडक दनपा रु २० लाख, गिरेगाडा–तालीगडा–मेलौली सडक पञ्चेश्वर रु १५ लाख र गापा कार्यालय रोडीदेवल जोडिने सडक पञ्चेश्वर रु १५ लाख बराबरका २० योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले छनोट गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमबाट हरेक स्थानीय तहका लागि कम्तीमा पनि रु ३० लाखसम्म छुट्याइएको छ । 

योजना बनाउँदा सांसदसँग आएका माग र स्थानीय तहमा आएका मागका आधारमा रकम बाँडिएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा सांसदका साथै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा उप–प्रमुख र हरेक स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष सम्मिलित समितिले उक्त रकम बाँडफाँट गरेको हो ।