कात्तिक २१, २०८०
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
काठमाडौं– नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । जुन ठूलो उपलब्धि हो । तर ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले रु पाँच÷पाँच लाख गरी रु १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो ।
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोग गठन गरेको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपालको संविधानले दुई वर्षका लागि आयोग गठन गरी काम पूरा नभएमा एक वर्ष थम्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर तीन वर्षमा पनि काम पूरा नहुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद थप गरिएको पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदैछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रिया काम हुँदै नभएको होइन, धेरै काम भयो तर शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।” मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलका अनुसार द्वन्द्वका निकै जटिल विषय सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो तर द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।
पीडितलाई दयाका रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । पीडकलाई कारवाही र स्पष्ट परिपूरण नीति हुनुपर्छ । मानव अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले भन्नुभयो, “पीडित केन्द्रित न्याय जरुरी छ, दुई आयोगलाई जवाफदेही बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अब टुङ्ग्याउनु जरुरी छ ।”
चार वर्षमा दुई आयोगले गरे उजुरी सङ्कलन
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी सङ्कलन गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले दुई हजार ८८८ उजुरी सङ्कलन गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी उजुरीमाथि अध्ययन शुरु गरेको छ । बेपत्ता आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन गर्ने क्रममा ५६ जिल्लाको काम सम्पन्न गरेको छ ।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भन्नुभयो, “आयोगले विस्तृत अध्ययनका क्रममा ५६ जिल्लाको अध्ययन सकिएको छ, आगामी माघ २७ गतेसम्म सो काम पूरा हुँदैन, ७७ वटै जिल्लाका काम सम्पन्न गर्न पाँच÷छ महीनामा लाग्छ ।” सत्यनिरुपण तथा मेलमिला आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आगामी दुई महीनामा आयोगले सम्पूर्ण उजुरीमाथि अध्ययन गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा दुवै आयोगले उजुरी सङ्कलन गरे तर दुवैले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । जसका लागि काम गरिरहेका छन् दुई आयोग उनीहरु (द्वन्द्वपीडित) ले नै दुवै आयोगले काम गर्नेमा विश्वास नभएको हुँदा म्याद थप गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
न्यायको खोजीमा धाउँदै पीडित
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्ष दुवैका पीडित परिवारबीच बृहत् छलफल गरी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यही मङ्सिर ५ गते २३ बँुदे ‘द्वन्द्वपीडित वडापत्र’ जारी ग¥यो । यही मङ्सिर २० गते सो वडापत्र औपचारिकरुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझायो ।
कानूनमन्त्री ढकालले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको र यस विषयमा पीडितसँग बसेर छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ठोस कार्य अघि बढेको छैन । पीडित न्यायका लागि धाउँदाधाउँदा अझै पीडाको महसुस गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडित म आफैँ पनि हुँ, द्वन्द्वपीडित एक भएर न्यायका लागि धाउँदा छुट्टै पीडा छ, अब अझै लम्ब्याउनु हुँदैन ।”
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको आयोगले चार वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि पीडितले आयोगबाट न्याय पाउने आशा कम हुँदै गएको छ । आयोगको विकल्प खोल्न वडापत्रका मागसमेत गरिएको छ । रासस
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...