असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
काठमाडौं– मंसिर १८ गते (सोमवार) राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्यो । अध्यादेश पारित भएको दोस्रो दिन (मंगलवार) नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिने भनेर तयारी पनि गरियो ।
अध्यादेशसँग सम्बन्ध राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत मंगलवार नै अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर नगर्दा २ दिनसम्म अध्यादेश ‘होल्ड’ भयो । उच्च प्रशासकको ‘इच्छा’अनुसार मुख्सचिव रेग्मीले अध्यादेश होल्ड गरेर राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेशमा ‘शब्द’ परिवर्तन गर्न मुख्यसचिवले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको बुझिएको छ । उच्च प्रशासकले मुख्यसचिवलाई ‘प्रयोग’ गरेर अध्यादेशमा आफूअनुकुलको ‘भाषा’ राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशको प्रति लोकान्तरलाई प्राप्त भएको थियो । जसमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई सामान्यतः ज्येष्ठताको आधारमा खटाउने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था हुवहु लागू भएको भए सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशको प्रमुख सचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)लाई खटाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा लामो समय सिंहदरबारमै कटाएका सचिव र सहसचिवले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मुख्यसचिवलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश होल्ड गरिएपछि उच्च प्रशासकहरुले आफू ‘बच्ने’ भाषा अध्यादेशमा राख्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइतवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउने सम्बन्धमा छुट्टै बुँदा नै राखिएको छ ।
‘प्रदेशको प्रमुख सचिव सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने’ व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रशासकहरुको भाषाको खेल
कतिपयको बुझाइमा ‘सामान्यतः’ र ‘सम्भव भएसम्म’ खासै फरक अर्थ नलाग्ने शब्द हुन् । तर, सिंहदरबारका उच्च प्रशासकहरुले भने अध्यादेशको मान्यतालाई नै आफू अनुकुल हुने गरी भाषा परिवर्तन गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयन भएको भए सिंहदरवारमा रहेका उच्च प्रशासकहरुले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भाषामाथि खेलबाड गरेर ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यसले गर्दा पहुँच भएका प्रशासकहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानैपर्ने वाध्यता रहँदैन । उनीहरु अनेकन वहाना बनाएर पुनः सिंहदरबारमै राज गर्ने अवस्थामा रहन्छन् ।’
साना कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा ?
पहुँच भएका उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेशको भाषालाई नै आफू अनुकूल ढालेपछि निजामति सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीमा अन्यौलता बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि संघमा आउने बाटो नै ‘बन्द’ गरिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट संघमा आउन सकिने भन्ने विषय अध्यादेशमा छ । तर, त्यससम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक नायव सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले नै देखिएको छ । भोलि आउने निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्तर प्रदेश सेवाको व्यवस्थालाई पनि संकूचित र उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल नल्याउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल उच्च प्रशासकहरुकै चलखेलमा जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै हामी कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सरकारले हतार हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । समायोजनमा जानैपर्ने भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ ।’
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...