पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
निर्वाचनले जस्तै घमण्डीलाई पनि नम्र बनाइदिन्छ भनिन्छ । तर भारतमा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावले सबै राजनीतिक दललाई नम्र बन्ने पाठ पढाएको देखिन्छ ।
यस निर्वाचनको परिणाम भारतीय जनता पार्टीका लागि ठूलो धक्का त हुँदै हो । राष्ट्रिय चुनाव जित्नका लागि भाजपाले हिन्दी क्षेत्रमा दबदबा बनाउनैपर्छ । त्यो दबदबा चाहिँ विधानसभा निर्वाचनमा निर्णायक रूपमा भत्किएको छ ।
यसले गर्दा सन् २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचन एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ । नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमता गुमाएको देखिन्छ । उनी निकै निराश भइसकेको कुरा त उनले गान्धी परिवारमाथि गर्ने अभद्र आक्रमणमै झल्किन्छ । तर त्यो आक्रमणले उनको कद घटायो भने गान्धीहरूको चाहिँ बढायो ।
विधानसभा निर्वाचनले दुईजना घागडान मुख्यमन्त्री शिवराज चौहान र रमन सिंहलाई पछारिदियो । मोदीले मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा भाजपाको वर्चस्व ध्वस्त पार्न योगदान गरे । भाजपाको दक्षिण यात्रा तेलंगानामा रोकियो ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भाजपाको विचारधारा रित्तिसकेको छ । विकासको नारा उसले उठाउन सकेको छैन । बरू त्यसको साटो जोधाहा हिन्दूत्वको नारा उसले उचाल्न थालेको छ । योगी आदित्यनाथले ७० भन्दा बढी भेलालाई सम्बोधन गर्नुले यही संकेत गर्छ ।
संवादको निकै महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनले देखाएको छ । तर चुनाव भनेको मीठो भाषण वा उत्तर सत्य (पोस्ट ट्रुथ) मात्र हो भन्ने दाबी फेरि पनि झूटो साबित भएको छ । अहिले माहोल भाजपाको विपक्षमा बन्दै गएको छ तर त्यसलाई रोक्नका लागि उससँग कुनै रणनीति छैन । कंग्रेसमुक्त भारतको नारा उचालिएकोमा भाजपारहित हिन्दी क्षेत्रको अवस्था आउनु ठूलो परिवर्तन हो ।
कंग्रेसलाई यो जीतले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । राहुल गान्धीको राजनीतिक करीयरमा यो निर्णायक मोड साबित हुन सक्छ । कंग्रेस पार्टी पुनरुत्थानको पथमा छ । राहुलले गठबन्धनका लागि आफू केन्द्र बन्ने सम्भावना देखाएका छन् अनि पार्टी र विपक्षमा रहेको शून्यताको भावना बिस्तारै घटेको छ ।
तर कंग्रेस पार्टीले संख्यामा मात्र वृद्धि हासिल गरेको हैन । यो जीतले अनेकौं संस्थामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । भाजपाले चिरकालसम्म दबदबा राख्ने भयो भनी डराएका मानिसले आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् ।
भारतको राजधानी र मिडियाले जनताको विचार सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन् र तिनले अब कंग्रेसलाई थप स्पेस दिनेछन् । यो स्थितिले कंग्रेसलाई सशक्त बनाउनेछ ।
छत्तीसगढको विजय कंग्रेसका लागि गजबको उपलब्धि हो र कसैले पनि त्यसको अपेक्षा गरेको थिएन । तर कंग्रेसको चिन्ता अझै हटिसकेको छैन । उसका लागि अझै पनि पाठ सिक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा राजस्थानमा कंग्रेसले अहिलेको भन्दा बढी सीट जित्नुपर्ने थियो अनि मध्य प्रदेशमा गहिरो कृषि संकट र १५ वर्षदेखि एकैजनाको शासनले निम्त्याएको विरक्तिले कंग्रेसलाई निर्णायक प्रभाव बनाउने स्थितिमा राख्नुपर्थ्यो ।
तर कंग्रेसले भाजपाको भोटशेयरमा निर्णायक क्षति पुर्याउन सकेन । कंग्रेसको पक्षमा अझै बलियो लहर आउनुपर्ने थियो तर सामान्य परिवर्तन मात्र देखियो । यो परिणामबाट कंग्रेसले शक्ति आर्जन गर्ने हो, अहिले नै धुमधामसँग खुशी मनाउने बेला भइसकेको छैन ।
गठबन्धन राजनीतिका पक्षधरहरू पनि विनम्र हुनुपर्ने देखिन्छ । कंग्रेसले तेलंगानामा गठबन्धनका बावजूद मत वा प्रभाव पाउन सकेन । चुनावअघि कंग्रेस र बीएसपीबीच साझेदारी भएको भए फलानो खालको परिणाम आउँथ्यो होला भनी निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । भविष्यमा गठबन्धनको राजनीति गर्दा सबै दलले संवेदनशीलताका साथ कदम चाल्नुपर्छ ।
यो निर्वाचनलाई हिन्दूत्ववादी राजनीतिको बहिष्कार भन्न पनि गाह्रो छ । शायद योगी आदित्यनाथको कठोर भाषण र भाजपाको राजनीतिमा देखिएको खराबीप्रति जनता चिढिएको संकेत हुनसक्छ यो । तर भाजपाप्रति जनताको यो विरक्तिले अन्य दललाई आत्मसन्तुष्ट हुने अवसर दिँदैन ।
अझ खतरा त के छ भने हिन्दी क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्को देखिँदा भाजपाले कंग्रेस शासन चलाउन असमर्थ छ भन्ने भाष्यलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन सक्छ । कंग्रेसले हिन्दूत्वको केन्द्रमा दाबी गर्दा भाजपा झनै दक्षिणपन्थी बाटोमा जानेछ ।
दुवै पक्षमा धेरै मतदाताहरू देखिनु र कुनै निर्णायक लहर दुवैको पक्षमा नआउनुले हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका राज्यमा मतदाताको थप ध्रुवीकरण हुने संकेत दिएका छन् । कार्यादेशमा निर्णायकताको अभावले थप द्वन्द्वको भविष्यवाणी गर्छ जसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर यो निर्वाचनले सिकाएको सबभन्दा ठूलो पाठ हो : भारतको विकास नमूनाले गम्भीर र व्यवस्थागत असन्तोष जन्माएको छ । नीलाञ्जन सरकारले भनेजस्तै मध्य प्रदेशमा स्थानीय भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै चुनावी लडाईं भए । तर निर्णायक संस्थागत परिवर्तनका कुनै कथा सुनिएनन् ।
कृषि संकट जस्ता संरचनागत संकटको सामना गर्नका लागि दलहरूसँग सीमित साधन मात्र छन् । गैरकृषि अर्थतन्त्रतर्फको परिवर्तन तीव्र गतिमा भएको छैन र यो भरपर्दो पनि छैन । मानिसहरूले एकथरी सत्तासँग देखाएको असन्तुष्टिलाई अर्को सत्ताप्रतिको आशाको प्रमाणका रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
यो निर्वाचनले घमण्डी सत्तारूढ दल सबै नागरिक समाज र संगठनलाई ध्वस्त पार्न लागिपरेको अनि देशको रक्षाका लागि अन्तिम कवचका रूपमा कंग्रेस रहेको भाष्यलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सन् २०१९ मा हुने आमनिर्वाचन एक जवान राष्ट्र भविष्यमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको भन्दा पनि भारतीय गणतन्त्रको जीवन संघर्ष जस्तो मात्र लाग्छ । भारतीय गणतन्त्रले जीवन संघर्षमा विजय पाउनु महत्त्वपूर्ण छ । तर भारतका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी राजनीतिक सत्ताको सिर्जना हुने देखिएको छैन ।
त्यस सन्दर्भमा यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रहरू भव्य भाष्यबाट नवीकरण हुँदैनन् बरू परिवर्तनको अमृतले नै उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने हो । यो निर्वाचनले भारतीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन कायम त गरेको छ । तर यसले अझै थुप्रै प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ ।
दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित प्रताप भानु मेहताको विश्लेषणको भावानुवाद
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...