मंसिर १४, २०८०
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
काठमाडौँ– समाजवादउन्मुख रोजगारमूलक समावेशी शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र पहुँचयोग्य बनाउन शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाले सघाउने घोषणा गरेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाका लागि शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मार्गचित्रको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै संविधानको मौलिक हकको रूपमा स्थापित आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं तथा रोजगारमूलक एवं समावेशी शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नागरिक क्षेत्रबाट सघाउन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील करीब डेड दर्जन नागरिक संस्थाहरुले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल पार्न सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि सक्रिय हुने सङ्कल्प गरेका हुन् ।
राजनैतिक प्रयोगलाई बालबालिका विरुद्धको कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वागत र बालबालिकाको एकीकृत विद्यालय सुरक्षा रणनीति मस्यौदालाई समर्थन गर्दै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हकसम्बन्धी कानूनलाई अझ बाल अधिकारमैत्री बनाउन पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
मुलुकका २७५ जना शिक्षा अधिकार अभियन्ता, शिक्षक, शिक्षाविद्, जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू सम्मिलित आज सम्पन्न शिक्षा अधिकारका लागि दुईदिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १० बुँदे नागरिक घोषणा तथा प्रतिबद्धता—पत्र पारित गरेको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गर्नुभएको थियो । पाठ्क्रमको सुधार तथा गुणस्तर प्रवद्र्धन, नागरिक सहभागितासहितको शैक्षिक व्यवस्थापन र अनुगमन, शिक्षाको निम्ति पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, पारदर्शी लोकतान्त्रिक र जवाफदेही विद्यालय व्यवस्थापन र सुरक्षित विद्यालय परिवेशका विषय घोषणापत्रमा छन् ।
घोषणापत्रमा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरणलाई स्वागत गर्दै वित्तिय र शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति स्थानीयतहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त श्रोत तथा साधनसहित स्थानीय तहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीले सङ्घीयताको मर्म, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा बालबालिकासहित नागरिकको सहभागिता र सरोकार एवं स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने, विद्यालयलाई दलगत राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक एवं चाइल्ड नेपाल संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बताए ।
शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउन तथा शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड बनाइनुपर्ने, विद्यालयमा बालसुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा छन् ।
सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्यसचिव एवं लू निभाः बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डँगोलले उक्त घोषणापत्र सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित नियकामा बुझाइने जानकारी दिनुभयो । विगतमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपालले पनि सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन गरी सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो ।
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
नेपाली सेनामा कार्यरत तीन जना सैनिकको मृत्यु भएको छ । डोल्पाको दुनैस्थित ठुलीभेरी नगरपालिका–४ मा पर्ने तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन परिचालित सदरमुकाम सुरक्षा गुल्मका तीन सै...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...