मुद्दती निक्षेपमा भएको व्याज वृद्धिले कर्जाको व्याजदर बढ्दैन : अध्यक्ष ढुंगाना [अन्तर्वार्ता]

मंसिर २८, २०७५

नेपाल बैंकर्स संघले करीब एक साताअघि वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको व्याजदरको सीमा हटाउने निर्णय गर्‍यो । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म व्याज दिँदै आएका थिए ।

बैंकर्स संघले व्याजदरको सीमा हटाउने निर्णय गरेसँगै बैंकहरूले आफूखुशी व्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्, र केही वाणिज्य बैंकहरूले आफूखुशी व्याज निर्धारण गरिरहेका समेत छन् । यसैको प्रभावस्वरूप पछिल्लो समय बैंकहरूबीच मुद्दती निक्षेपमा व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ । केही बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।


ADVERTISEMENT

बैंकर्स संघले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा व्याजदरको सीमा हटाउने गरी गरेको निणर्यलाई कतिपयले भविष्यमा कर्जामा समेत व्याज बढाउने रणनीतिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । यीनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओे) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानासँग लोकान्तरकर्मी प्रेम चन्दले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल बैंकर्स संघले व्याजदरमा लगाइएको सीमा हटाउनुको कारण के हो ?

यसका लागि केही पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकर्स संघले व्याजदर निर्धाण गर्ने होइन । बजारले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । अथवा बजारमा केही उतारचढाव आयो भने नियामकहरूले त्यो कुरामा सोच्ने हो । विगत एक/डेढ वर्षदेखि व्याजदरमा अत्यधिक वृद्धि हुन्छ, जसले केही असहजता ल्याउँछ भनेर हामी बैंकरहरूले केही समहति गरेकै हो । तर पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दाखेरी नेपाल राष्ट्र बैंकका केही अन्य निर्देशन पनि छन् ।

संस्थागत निक्षेपचाहिँ ४५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने छ । धेरै बैंकहरूको संस्थागत निक्षेपचाहिँ ४५ प्रतिशतभन्दा बढेको देखियो । अब व्यक्तिगत निक्षेप बढाउनका लागि हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं ।

हामी ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये करीब ७ सय स्थानीय तहमा गइसकेका छौं । तर पनि ग्रामीण इलाकाबाट खासै निक्षेप संकलन हुन सकेको थिएन । त्यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा केही पैसा छ, जसलाई अलिकित व्याजदर बढाएर भएपनि लिन सकिन्छ भनेर हामीले बैंकहरूले आफैं व्याजदर व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने किसिमले सीमा हटाएका हौं ।

व्याजदर बढेका कारण केही फरक आएको पाउनुभयो र यो छोटो समयमा ?

पक्कै पनि फरक आएको छ । जुन–जुन बैंकले व्याजदर बढाएका छन्, तिनीहरूको निक्षेपमा पक्कै पनि फरक आएको होला । यद्यपि तथ्याङ्क आइसकेको छैन । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । व्याजदर बढाउँदैमा नयाँ निक्षेप क्रिएट हुने होइन ।

व्याजदर बढाउँदैमा नयाँ निक्षेप आउँदैन । एकातिरको निक्षेप अर्कोतिर सर्ने मात्रै हो । केही नयाँ पनि आउला अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका निक्षेपहरू वा घरमा कसैले थुपारेर राखेको छ भने त्यस्तो निक्षेप नयाँको रूपमा आउला, तर सहकारीतिर भएको चाहिँ आजको भोलि आउँदैन । केही समय अवश्य लाग्छ ।

गत असोजमा व्याजको सीमा निर्धारण संघले नै नगरेमा वित्तीय बजारमा विचलन आउने भन्दै व्याजको सीमा बढीमा १० प्रतिशतभन्दा माथि नबढाउने निर्णय गर्नुभयो । अहिले व्याजको सीमा हटाउने निर्णय गर्दा त्यस्तो विचलन आउला जस्तो लागेन ?

नयाँ सरकार आयो, नयाँ संविधान आयो, तर कर्मचारी प्रक्रिया र सरकारका नीतिहरू पुरानै छन् । त्यसले गर्दा प्रेसर पर्नु स्वभाविक हो ।

त्यो त आइसक्यो । किनभने हामीले यो आश्विनमा मात्रै होइन, एक/डेढ वर्षअघि देखि नै व्याजदरमा सीमा लगाइरहेका थियौं । अहिले हामीले व्याजदरमा सम्पूर्ण सीमा छाडेका त छैनौं । हाम्रो संस्थागत निक्षेपमा १० प्रतिशत नै छ । बचतमा ७ प्रतिशत नै छ ।

मात्रै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप अर्थात् प्राकृतिक व्यक्तिले खोल्ने फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ केही प्रतिशत बढाएर अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत निक्षेप छ भने ल्याउन खोजिएको हो । धेरै किसिमका निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै सीमा हटाएको हो ।

हामीले सबै छोडिदियौं भने त यो रेट अझै धेरै बढ्ने रहेछ । यही कारण सरकारले एउटा समिति नै गठन गरिसकेको छ । त्यो समितिले अध्ययन गर्दैछ । यो समिति अलिकति फराकिलो छ ।

व्याजदरको कारणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव यसले पूँजीको लागत बढाउँछ । उत्पादन लागत बढाउँछ । आयात गर्न पनि सस्तो पर्छ । जस्तै चिनीको आयात गर्दा सस्तो पर्छ । यहाँ उत्पादित चिनी ७० रूपैयाँ केजी पर्छ, भारतबाट आयात गर्दा ४५ रूपैयाँ केजी पर्छ भनेपछि यहाँ कसले चिनी उत्पादन गर्छ ? यस्ता समस्या हुन्छन् भनेर हामीले व्याजदर उच्च हुनुहुँदैन भनेका हौं ।

यसको प्रभाव पूँजी बजारमा पनि हुन्छ । उद्योग व्यापारमा पनि हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमै हुन्छ । यो समग्र चिजलाई अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन दिने समिति गठन गरेका कारण पनि यही व्याजदर अनावश्यक बढ्यो । यसको अर्थ खुला अर्थतन्त्रमा बजारले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो, यो कुरा सैद्धान्तिक भयो । व्यवहारमा के हुन्छ भने, इन्डष्ट्रियल करिडोरले पनि काम गरेको छैन नेपालमा । त्यो हिसाबले कर्जाको माग उच्च छ ।

यसरी आन्तरिक पूँजी निर्माण हुन सकेन । अन्तरिक पूँजी नबुझिकनै बाह्य पूँजी ल्याउनुपर्ने त्यो पनि हाम्रोमा आउन सकेको छैन । त्यो एफडीआई भन्नुस्, ग्राण्ड भन्नुस् अथवा कर्जा नै भन्नुस्, त्यो पनि आउन सकेको छैन । भनेपछि आन्तरिक पूँजी निर्माण हुने अरु उपाय के त ? सरकारले समयमै खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको खर्च गर्ने परिपाटी त्यही पुरानै छ ।

नयाँ सरकार आयो, नयाँ संविधान आयो, तर कर्मचारी प्रक्रिया र सरकारका नीतिहरू पुरानै छन् । त्यसले गर्दा प्रेसर पर्नु स्वभाविक हो । तर यो अनावश्यक रूपमा बढ्दै जानाले केही असहजता आउँछ भनेर हामीले केही सहमति गरेका हौं । तर कालान्तरमा सधैं हामीले यस्तो सहमति गर्ने होइन् । यो नियामकले गर्ने हो । बजारले गर्ने हो । बजारमा प्रशस्त तरलता आयो भने व्याजदर अटोमेटिक बजारले नै करेक्सन गर्ने हो ।

त्यसो भए अहिले व्याजदर बढाउनुले फाइदा नै पुग्छ ?

होइन, मैले त्यसो भनेको छैन । मैले व्याजदर बढाउनुको फाइदा नै फाइदा छन् भनेर कसरी भनें र ? व्याजदर बढाउनु त घाटा छ । म त्यही भन्दैछु, व्याजदर सीमामा बसेन भने उद्योग, व्यापार–व्यावसाय, पूँजी बजार सबैलाई नाकारात्मक असर पार्छ, घाटा छ नि !

बैंकहरूले घाटा हुने अवस्थामा व्याजदर बढाइराखेका छन् त ?

त्यो हेर्ने काम बैंकर्स संघको होइन । एउटा बैंक, दुईवटा बैंकमा निक्षेप नभएर राष्ट्र बैंकले पेनाल्टी लाइदिने, ननकम्प्लाइन्स हुने आवस्था भएपछि बैंकहरूलाई तिमीहरू व्याजै घटाऊ, बैंक बन्दै गरिदेऊ भन्ने हो त ? होइन नि ! पहिले त व्याजदर निर्धारण गर्ने काम कसको हो ? व्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ, त्यो बुझ्नु जरुरी छ ।

हामीले त नियामक संस्थालाई सहयोग मात्रै गरेका हौं । किनभने अत्यधिक व्याजदर भो भने कर्जा डिफल्ट हुन्छ । अर्थात्, उद्योगधन्दा पनि त्यति नाफामुखी हुँदैनन् । तर व्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हार्ड एण्ड फास्ट रुल हुँदैन । तपार्ईंले कर्जाको व्याजदर घटाऊ भन्नुहुन्छ, अलिपछि कर्जाको व्याजदर घटाइदियौं भने निक्षेपवालाको इन्फ्लेसन अनुसार व्याजै दिइएन के गरेको भनेर तपाईंले नै सोध्नुहुन्छ ।

व्याजदर कम भयो भने जनताले निक्षेप नै पाएन । निक्षेपको व्याजदर कति हुनुपर्छ, कर्जाको व्याजदर कति हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ देशको विकसित अर्थतन्त्र अनुसार फरक–फरक हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

हामीले हाम्रो नाफा बढाउने उद्देश्यले व्याजदरको सीमा हटाएका होइनौं, व्याजदर बढ्दा नाफा घट्छ । निक्षेपमा पो बढेको, कर्जामा त बढेको छैन नि !

हाम्रो जस्तो अति कम विकसित देशमा कर्जाको व्याजदर भनेको दोस्रो अंकमै हुन्छ । तर त्यो भनेको १० देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमै हुनुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर इन्फ्लेसनको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तपाईंले आज राखेको सय रूपैयाँले एक वर्षपछि १ सय ५ रूपैयाँ आउँछ भने १ सय रूपैयाँको क्रयशक्ति आज जति छ, एक वर्षपछि १ सय ५ रूपैयाँको क्रयशक्ति पनि त्यति नै हुनुपर्‍यो । नभए पैसाको भ्यालु घट्छ, भ्यालु घट्ने अवस्थामा कसले डिपोजिट गर्छ ? यसरी डिपोजिट निरुत्साहित हुन्छ ।

निक्षेपमा पनि इन्फ्लेसनभन्दा केही बढी दिनुपर्‍यो, जसले बचतलाई प्रोत्साहित गरोस् । त्यो इन्फ्लेसनभन्दा बढी दिने वित्तिकै हाम्रो लागत बढ्छ । जस्तै आजको मितिमा हाम्रो इन्फ्लेसन ६ प्रतिशत छ । मैले ७ प्रतिशत निक्षेपमा दिएँ भने राष्ट्र बैंकले दिएको साँढे ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च जोड्दा पनि हाम्रो करीब साढे ११ प्रतिशत हुन्छ ।

यो कुरा विकसित देशमा हेर्नुस् । अमेरिकामा हेर्नुस्, जापानमा हेर्नुस्, कतिपय देशमा त बचतदर नेगेटिभ छ । इन्फ्लेसन कम छ । बचतको आधा प्रतिशत होला । २ प्रतिशतमा कर्जा पाइन्छ ।

यो चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्था अथवा प्रगति अनुसार फरक पर्छ । व्याजदर बढी हुनु राम्रो कि घटी हुनु राम्रो ? यो दुईवटै नराम्रो हो । निश्चित दायरामा स्टेबल हुनुपर्छ । व्याजदर जति भएपनि स्टेबल हुनुपर्छ । आज कसैले १२ प्रतिशतमा कर्जा लियो भने मैले कमाएर १२ प्रतिशत चाहिँ व्याज तिर्नुपर्छ है भन्ने मान्यता हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा फेरि १४ प्रतिशत भइदियो, १५ प्रतिशत भइदियो, कमाइ त बढ्दैन ।

यो सँगसँगै हामीले निक्षेपकर्तालाई पनि न्याय गर्नुपर्छ । इन्फ्लेन्स ६ प्रतिशत र २ प्रतिशत व्याज तिर्ने हो भने त बचत निरुत्साहित भइहाल्छ ।

व्याजदरको सीमा हटाउने बैंसर्क संघको निर्णयप्रति अर्थमन्त्री र गभर्नरले बैंकहरू छाडा भए भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्, के बैंकहरू साँच्चै छाडा बनेकै हुन् ?

होइन । व्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरूले व्याज आफैं निर्धारण गर्ने भनेर हामीले बैंकहरूलाई नै छाडेका हौं । बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकुन् भनेर हामीले छाडेका हौं ।

कसैलाई दीर्घकालीन निक्षेप चाहिएको होला, कसैलाई छोटो समयका लागि निक्षेप चाहिएको होला । सम्पत्तिको अवधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि छ । यो शिलशिलामा केही बैंकलाई व्यक्तिगत निक्षेप चाहिएको थियो, व्याजदर बढाएर लिन खोज्नुभयो उहाँहरूले । बैंकहरू छाडा बने भन्ने चाहिँ बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

त्यसमा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले व्याजदर बढी भयो भन्नुभन्दा त्यो नबढ्ने उपायतिर जानुपर्‍यो । त्यो नबढ्नलाई तरलता प्रसोचन गरिदिनुपर्‍यो ।

अहिले व्याज बढाउनुपर्ने अवस्था सीसीडीको कारणले पनि हो । हाम्रो सीसीडी २ अर्बको बैंकिङ कारोबार हुँदा पनि यही ८० प्रतिशत थियो, अहिले हामी १२ अर्बका भयौं अहिले पनि त्यही ८० प्रतिशत नै छ । यो गलत छ, किनभने अहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक विकासको एउटा चरणमा जाने बेलामा ठूलो स्रोतको आवश्यकता हुन्छ ।

१२ अर्बको २० प्रतिशत भन्नु र २ अर्बको २० प्रतिशत भन्नुमा ठूलो फरक छ । बैंकको पूँजीको आकार बढ्ने वित्तिकै त्यो प्रतिशतमा अलि कम गरिदिँदा नि हुन्छ ।

सरकारले राजस्व संकलन गर्छ, त्यो समयमै खर्च हुँदैन । त्यसका आफ्नै विधि प्रक्रिया छन् । अलि समय लाग्छ नै । तर त्यो पैसालाई बैंकिङ प्रक्रियामा ल्याउन त सकिन्छ ।

यदि राज्यको आवश्यकता हाइड्रोमा, कृषिमा, पर्यटनमा लगानी गर्ने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई रिफाइनिङ्सको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । आन्तरिक पूँजीले पुग्दैन भने बाह्य पूँजी ल्याउनलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यी कुराहरू त हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका छौं ।

हामीले हाम्रो नाफा बढाउने उद्देश्यले व्याजदरको सीमा हटाएका होइनौं, व्याजदर बढ्दा नाफा घट्छ । निक्षेपमा पो बढेको, कर्जामा त बढेको छैन नि !

निक्षेपमा व्याज बढ्न थालेसँगै कर्जामा समेत व्याज बढाउने रणनीति भनेर केही विज्ञहरूले भनेका छन्, के त्यस्तै रणनीति हो ?

नेगेटिभ सोच्नेले जसरी सोचे पनि भयो, तर अहिले व्यक्तिगत निक्षेपमा केही बैंकहरूले व्याजदर बढाउँदैमा कर्जामा व्याजदर बढ्दैन । फिक्स डिपोजिटमा एक दुई प्रतिशतले निक्षेपमा बढ्दैमा कर्जामा पनि बढ्छ भन्न मिल्दैन । यो पनि अस्थायी हो । एउटा समिति बनेको छ, उसले आफ्नो काम अनुसार अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसका केही सुझावहरू आउलान् । ती सुझाव कार्यान्वयन भइसकेपछि फेरि स्थिति केही सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

तरलताको अभाव भनिरहेकै बेला बैंकहरूको नाफा करीब १५ अर्ब पुगेको देखियो । वास्तविकता के रहेछ ?

तरलता र नाफा दुई फरक चिज हुन् । तरलताको अभाव त पक्कै पनि छ । त्यो तरलता नभएर नै व्याजदर बढिरहेको छ । तरलता प्रशस्त भइदिएको भए व्याजदर बढ्दैनथ्यो । बैंकहरूको साइज बढेको छ । सीसीडी एकदम टाइछ छ । जति टाइट भो उति नाफा बढ्ने हो । नाफा बढ्नुका विविध कारणहरू छन् । बैकिङ क्षेत्रका अन्य क्रियाकलापहरू बढेका होलान्, तर कर्जामा व्याजदर बढेर नाफा बढेको होइन ।

विगतको तुलनामा कर्जामा खासै व्याजदर बढेको छैन ।

अहिले सरकारले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूमार्फत् जाने निर्णय गरेको छ, यसले वाणिज्य बैंकहरूमा के कस्तो सुधार आउला ?

यो एकदमै राम्रो र ठूलो कुरा भएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा यो प्रक्रिया नै थिएन । विगतेखि नै हामीलाई सबै स्थानीय तहमा तिमीहरू जाऊ भनेर सरकारले भन्यो । प्रत्येक बैंकलाई ठाउँ नै तोकेर कसैलाई डोल्पाको कुनै ठाउँमा त कसैलाई ताप्लेजुङको किमाथान्कामा सरकारले नै जाऊ भनेको हो । कुनै–कुनै ठाउँमा बाटोघाटोको व्यवस्था छैन । कुनै ठाउँमा विजुलीको व्यवस्था छैन । कतै पुलिस चौकी छैन । जानैपर्ने बाध्यता आयो, हामी गयौं ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा जाने नीति सरकारले लिएपछि सरकारीबाटै कार्यान्वयन गराउनुपर्‍यो, हामीलाई किन भन्ने भन्यौं । तर होइन, जानैपर्छ भनेपछि हामी गयौं । त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ जाने पैसा बैंकले निक्षेपको रूपमा लिन पाउँछ, जानुस् भन्ने किसिमले हामीलाई आश्वासन आएको थियो ।

शिक्षित बेराजगारले कुनै सीपको आधारमा कुनै परियोजनाका लागि प्रस्ताव लिएर अहिल्यै आएपनि त्यो कर्जा बढीमा ७ लाखसम्म लिन पाउँछ । व्यवसायिक प्रस्ताव चाहिँ हुनैपर्छ । यतिकै मसँग प्रमाणपत्र छ, मलाई पैसा चाहियो भनेर आएमा चाहिँ कर्जा पाइँदैन ।

विगत एक वर्षदेखि यो प्रक्रियामा जाँदा भर्खरै मात्रै आधा अर्थात् ५० प्रतिशत रकम चाहिँ दिने भन्ने आएको छ । त्यो भनेको लगभग ३८ अर्ब रूपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आयो । यो ठूलो काम भएको छ ।

भोलिका दिनमा यो सय होला अथवा बजेटको आकार बढ्ला अनि यो ३८ देखि ८० अर्ब होला । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पक्कै बढाउँछ । यसले अहिले नै केही असर पनि पार्दैन । यसको प्रभाव भोलिका दिनमा आउला । अहिलेको समस्या भने पक्कै हटाएको छ ।

पहिलो त्रैमासिकको रूपैयाँ आयो, यसले तरलताको समस्या अलिकति सहज गर्न त सहयोग गर्छ नै । अब दोस्रो त्रैमासिकको पैसा आउला । भोलिका दिनमा रकम पनि बढ्दै जाला यसले पक्कै पनि सुधार ल्याउँछ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

व्याजमा अुनदानका ६ किसिमका ऋण छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शिक्षित बेरोजगारलाई दिने कर्जा पनि ६ मध्येकौ एउटा हो । कृषि कर्जा, महिला कर्जा, दलित कर्जा, व्यवसायिक सीप परियोजनामा दिने विभिन्न कर्जा छन् । त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सबै बैंकले दिन थालिसकेका छन् । तर त्यसका निश्चित सीमाहरू छन् ।

शिक्षित बेराजगारले कुनै सीपको आधारमा कुनै परियोजनाका लागि प्रस्ताव लिएर अहिल्यै आएपनि त्यो कर्जा बढीमा ७ लाखसम्म लिन पाउँछ । व्यवसायिक प्रस्ताव चाहिँ हुनैपर्छ । यतिकै मसंग प्रमाणपत्र छ, मलाई पैसा चाहियो भनेर आएमा चाहिँ त्यो पाइँदैन । के गर्ने ? कसरी भविष्यमा तिर्ने ? अधारहरू बैंकहरूले हेर्छन्, जुन स्वभाविक हो । त्यसमा बैंकहरूले आफ्नो बेसरेटको २ प्रतिशत जोड्न पाउँछ । सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ ।

अलग–अलग बैंकको अलग–अलग बेस रेट छ । जस्तै कुनै बैंकको बेसरेट १० प्रतिशत छ भने, २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले जोड्छ । १२ प्रतिशत हुन्छ । ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान स्वरूप तिरिदिँदा ७ प्रतशित व्याजदरमा कर्जा लिन पाइन्छ । त्यस्तै कुनै बैंकको बेसरेट ६ प्रतिशत छ, भने ६ मा २ जोड्दा ८ प्रतिशत हुन्छ । सरकारले ५ प्रतिशत दिँदा ३ प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा पाइन्छ ।

त्यसकारण सेवाग्रहीले बैंक छान्दाखेरी आफूलाई सहज हुने किसिमले बेसरेट कम हुने बैंक छान्दा फइदा हुन्छ । यो धेरैलाई थाहा छैन । यसलाई सहज र सफल बनाउनका लागि सरकारले बनाएको कार्यविधिले धेरै सहज गरिदिएको छ । विगतको जस्तो जोखिम पनि देखिँदैन । कर्जा नतिर्दाखेरी राज्यले दिने सम्पूर्ण सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था समेत कार्यविधिमै छ ।

कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतशित कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार तोकिएको १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा कहिल्यै पुग्दैन नि !

कुल बैंकिङ क्षेत्रको लगानी २५ सय अर्ब छ । २५ सय अर्बको १० प्रतिशत २ सय ५० अर्ब हुन्छ । तर २ सय ५० अर्ब रूपैयाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ठाउँ नै छैन । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रबाट माग आउनुपर्‍यो । त्यत्रो ठूलो माग नै आउँदैन । माग आएमा हामी लगानी गरिहाल्छौं । सानो–सानो रकमको लगानी छ ।

खासमा हाम्रो कृषि व्यवसायिकीकरण नै भइसकेको छैन । यीनै समस्याले लगानी हुन नसकेको हो । यसपालि पनि राष्ट्र बैंकले तोकेजस्तो १० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना कमै देख्छु । एकै वर्षमा २ सय ५० अर्ब कृषिमा मात्रै लगानी गर्ने ठाउँ हुनुपर्‍यो नि ! जति पनि सानाठूला कृषि परियोजना आइराखेका छन्, ती सबैमा हामीले लगानी गरेका छौं । राज्यले लिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि बोध गरेका छौं ।

मंसिर २८, २०७५ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस