चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
पुस २, २०७५
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा आयोजना हुने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारी संयन्त्रले भात खाने र हल भाडा तिर्नको लागि विदेशी सहयोग लिइरहन जरुरी नभएको बताए ।
आयोग राज्यकै महत्त्वपूर्ण अंग भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोगले विदेशी निकायसँग बजेट माग गरी कार्यक्रम आयोजना गरेकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘कर्णालीमा भात खुवाउन नसकौला, सातु खुवाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी यहाँहरूलाई हल पनि उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले केही नगर्ने र जम्मै विदेशीसँगै सहायता माग्ने बानीका कारण नेपाल पछाडि परेको बताए । ‘हामी आफैंले आफूले गर्ने काम गर्न सक्दैनौं । आफूले गर्ने कामको विवरण विदेशीलाई दिएर बजेट माग गरेर मात्रै काम गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर अब यो परम्परा बदलौं । सरकारसँग स्रोत पर्याप्त छ । आउनुस् हामी दिन्छौं । बरु विदेशीसँग सानो बजेट माग गर्नुभन्दा विकल्प खोजौं ।’
उनले मानव अधिकार भनेको अरुलाई खुशी पार्नु भएको बताए । ‘मैले बुझेअनुसार मानवअधिकार भनेको अरुलाई नै खुशी पार्नु हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आयोगले सुझाव देओस् । हामीले कसरी मानव अधिकारको नमूना प्रदेश कर्णाली बनाउन सकिन्छ ? यहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्न चाहन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार जनताको आकांक्षा अनुरुपका कानून निर्माण गरिरहेको बताए । ‘कानून मात्रै बनाउने हो भने त हामी उहिल्यै बनाइसक्ने थियौं । मलाई इमेलमा थुप्रै कानूनका खेस्राहरू आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामी कर्णालीका जनताको, कर्णालीको भूगोलको आवश्यकता अनुसारका कानून निर्माण गर्छौं । अमेरिकाको, भारतको कानूनले हामीलाई समृद्धि दिँदैन ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार भूगोलमै गएर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्छौं, अन्तर्क्रिया गर्छौं, सुझाव लिन्छौं र सोही सुझावलाई आधार मानेर जनताको चाहना बमोजिमका कानून निर्माण गर्छौं । हामीलाई कानून बनाउन हतार छैन ।’
मानव अधिकार हनन्को केन्द्र कर्णाली : मन्त्री भण्डारी
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले देशभरमै सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन् हुने स्थान नै कर्णाली प्रदेश भएको बताए । ‘कालापहाडसँग प्रदेशको अर्थतन्त्र जोडिएको छ । पिठ्यूँमा भारी बोकेर जिउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीवासीको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘चीनसँग सीमाना जोडिएको छ । तर मुसा पनि जिउँदो नेपाल प्रवेश गर्न सक्दैन । यो के मानव अधिकार हनन् होइन र ?’
मन्त्री भण्डारीले विभिन्न १६ वटा मौलिक अधिकारको कानून बनिसकेको बताउँदै ती कानूनलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णालीमा जन्मेको सन्तान उच्च शिक्षा पढ्न खोज्छ । तर आर्थिक अभावले उ रोकिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाल्यकालमा मलाई चामल र नूनको लाइनमा लाग्नुपर्थ्यो । हातमा पैसा भएर पनि किन्न नपाइने म कस्तो देशको जनता रहेछु भन्ने मलाई उतिबेला लाग्थ्यो । कर्णालीका केही जिल्लामा अहिले पनि त्यो परम्परा कायमै छ ।’
मन्त्री भण्डारीले मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको कुरा गरेर मात्रै नहुने बताउँदै सरकार मानवअधिकार मैत्री हुने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले कर्णालीमा बेरोजगारी, महिला हिंसा, अपाङ्गता भएकाको लागि उपयुक्त वातावरण नभएको, वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्ने, नयाँ प्रदेशमा नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्नेजस्ता समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...