रुपन्देही- सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ प्रदेश नं ५ समितिले असहमति जनाएको छ । कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेको भन्दै समितिले प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सोमबार सङ्घीय सरकारलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संयोजनमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच छलफल गरी सङ्घीय सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई २२ बुँदे साझा अवधारणा पेश गरिएको थियो । कर्मचारीको साझा अवधारणा विपरीत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको भन्दै समितिले त्यसमा असहमति जनाएको हो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ जारी भएदेखि नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटन पटन नगरी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम गर्न र उक्त ऐनको दफा १३ अनुसारको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न÷गराउन पटक पटक दबाब दिँदै आएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश नं ५ समितिका अध्यक्ष मदन गौतमको नेतृत्वमा गएको कर्मचारीको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।