बालबालिकाको पूर्ण विकास र संरक्षणको दायित्व परिवारको हो । उनीहरूको अधिकार प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले संवैधानिक र कानुनी रुपमै पूर्ण प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भनेर नै निश्चित वर्ग तथा समुदायका संरक्षण विहिन बालबालिका संरक्षणका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको उनीहरूलाई आर्थिक रुपमा नै सहयता दिइ  सम्बोधन गरिने कार्यक्रम हो ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सेवा निवृत्त व्यक्ति, असहाय र विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने वर्गका लागि बाँच्न र विकास गर्न अत्यावश्यक सेवा राज्यबाट सुनिश्चित गर्न सन् १९३५ बाट यो अवधारणाको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । यसको प्रारम्भमा सेवा निवृत्त व्यक्ति र उनीहरूसँग आश्रित परिवारका लागि भएको थियो ।

हाल आएर सामाजिक सुरक्षा अवधारणाले संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिका, अपाङ्गतामा रहेका, बृद्ध, असक्त, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मूख, एकल महिलाका लागि जीवन जिउनका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । 

कार्यक्रमले राज्यबाट संरक्षण गर्नुपर्ने बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास तथा पुनस्र्थापना लगायत समग्र संरक्षणसम्म सहयोग पुर्याउँछ । कार्यक्रमले बालबालिकाको संरक्षणको लागि परिवारको आर्थिकस्तर बृद्धिसम्मको गराउने पक्षलाई समेत सम्बोधन गराउँछ ।

सडक बालबालिका

सडक बालबालिका घरपरिवारले त्यागेका वा घरपरिवार त्यागेका अथवा परिवारविहीन अवस्थाका हुन्छन्  । जीवन जिउन ७५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सडकमा बिताउने र रातमा परिवार, आफन्त वा साथीसँग कोठामा बस्ने बालबालिकालाई सडकमा बालबालिका भनिन्छ । उनीहरू सडकमा व्यापार गर्ने, माग्ने वा अन्य कार्य गरेर जीउन आधार सडकलाई बनाएका भएपनि उनीहरू रातिको समयमा आफन्त, साथी कोठामा बस्ने गर्दछन् ।

सडक बालबालिका संरक्षणविहीन र बालअधिकारका आधारभूत सबै पक्षबाट वञ्चितीकरणमा परेका हुन्छन् । जब बालबालिका सडकमा बस्छन्, उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्यादेखि विभिन्न नशालु तथा लागूपदार्थदेखि धुम्रपानको कूलतमा परिसकेका हुन्छन् । सडक बालबालिका समाजमा विद्यमान सबैखाले श्रमशोषण, हिंसा, दुव्र्यवहार, यौन दुव्र्यवहार तथा शोषणको शिकार भएको हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । सडकमा आउनु अगावै या सडक जीवन बाँच्न शुरू गरेपछि यस्ता दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका हुन्छन् । यति मात्र हैन, समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्णरुपमा नकारात्मक भएकै कारण उनीहरू सजिलै समाजमा पुनस्र्थापित हुन अझ समस्या रहने गर्दछ ।

राज्यको सुरक्षा अंग प्रहरी प्रशासनदेखि सचेत समुदायका आँखामा उनीहरू अपराधीका रुपमा परिभाषित हुन पुगेका हुन्छन् । सडकमा बस्ने बालबालिकाको सामान्य संरक्षणको परिभाषादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आभास, अभिभावकत्व, माया, संरक्षण तथा दुव्र्यवहार, नशालु तथा लागूपदार्थको प्रयोग र यसको लतदेखि कानूनी संरक्षण लगायत समग्र पक्षबाट वञ्चितीकरणमा परेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सामान्य उद्दार र परिवारलाई बुझाउँदैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्दैन । त्यसकारण सडक बालबालिकालाई विशेष रुपमा सामाजिक सुरक्षा अवधारणले सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण वर्गको रुपमा समेटिनु अपरिहार्य छ ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा (१९, २२ र ४८) ले समाजका सबै सदस्यको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ । जसमा व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सम्मानका साथ व्यक्तिलाई राज्यले उसको विकासको लागि निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । 

सीआरआईएन अनुसार राज्यपक्षबाट प्रत्येक बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरी अधिकार पूर्ण प्राप्ति गराउनु राज्यको दायित्व भनी परिभाषित गरेको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ ले बालबालिकाको संरक्षण राज्यको दायित्वका हो । सुरक्षित जन्मदेखि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य,आवासका साथ विकास र श्रमशोषण, यौन दुव्र्यवहार तथा शोषण, अपहरण, हिंसा, लागु पदार्थबाट संरक्षण, युद्ध बाट संरक्षण, सामाकिजक पुनस्र्थापान, कानुनी संरक्षणका साथै नाम तथा राष्ट्रियताको संरक्षण राज्यको दायित्व भनी व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधान, ऐन, कानुन र नीतिले बालबालिकाको संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले  बालबालिकाको हक (३९) बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल श्रम, अपहरण, बेचबिखन, ओसारपसारा, बालविवाह, यौन शोषण तथा यौन दुव्र्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक यातना, हिंसा, दुव्र्यवहार संरक्षणलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । असहाय,  अनाथ,  अपाङ्गता  भएका,  द्वन्द्वपीडित,  विस्थापित  एवम्  जोखिममा  रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सविधा पाउन हक हुनेछ भनी त्यस्ता बालबालिकाको विशेष संरक्षणको रुपमा राखी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बालअधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ । यसैगरी अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, जोखिममा परेका सडकमा बस्ने बालबालिकाको सुनिश्चित भविश्यको लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणका लागि राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

यसबाट पनि सडक बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण अवस्थाभित्र राखी सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा आकर्षित भएको पाइन्छ । तर पनि ऐनले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनेर अनाथ, अभिभावक पत्ता नलागेका वा बेवारिसे, बालबालिकाको आमाबुवा अपाङ्ग, असक्त, मानसिक समस्या भएमा, कानुनी विवादमा परेका, बधुँवा प्रकृतिको जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका, धुम्रपान, मध्यपान तथा लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा परेका, एचआईभी प्रभावित, गम्भीर अपाङ्गतामा रहेका बालबालिकाको संरक्षण गरिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । यस अवस्थाका बालबालिकाको उद्दार, पुनस्र्थापन, वैकल्पिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, मानोविमर्श, सीपमूलक शिक्षा लगायतको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेपनि सडक बालबालिकालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले सडक बालबालिकालाई नजरअन्दाज गरी सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन स्थानिय सरकारको दायित्व स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, लगायतका व्यक्तिहरू संरक्षणको लागि पुनस्र्थापनको केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन लयायतका कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पारेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि वडाले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका बालबालिका, लगायतको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने, हानिकारक परम्परा र बालश्रमको अन्त्य गर्ने, सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको लागि लागत संकलन गर्ने दायित्व वडालाई दिएको छ । जसका लागि वडालाई बालमैत्री बनाउँदै हरेक गाउँ तथा नगर बालमैत्री बनाउनुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ । यसरी नगर तथा गाउँपालिकाले आप्mनो क्षेत्रभित्रका सडक बालबालिकाको उद्दार र संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा गरेपनि शहरी क्षेत्रमा अन्य ठाउँबाट बसाइसराई गरेर आएका, मजदुर परिवारका वा सडकमा जीवन जिउने बालबालिकाको दायित्व सो नगर तथा गाउँपालिकाले नलिने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा संविधानले परिभाषित गरे अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

यस कानुनले विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिका भनी बाल पोषण भत्ता अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेको पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् भनी व्याख्या गरेको छ । यसको लागि सम्बन्धित अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ताको प्रमाण पत्रका साथ निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ  । यसको साथै दुव्र्यसनीमा फसेका बालबालिकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वर्गमा छ ।

तर सडक बालबालिकालाई यस ऐनले सम्बोधन नै गरेको छैन । यसले मूलत ५ वर्ष मूनीका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता प्रदान गरी उनीहरुको विकासमा योगदान दिने गरी व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा लिनको लागि जन्म दर्ता देखि अभिभावकको आवेदनको समेत आवश्यकता पर्ने हुँदा सडक बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट पूर्ण रुपमा विमूख गरीएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले ‘सडक बालबालिकाको अभिलेख दुरुस्त गर्ने, सडकमा आएका बालबालिकाको उद्दार गरी ट्रान्जिट सेन्टरमा राख्ने एवम् परिवारमा पुनर्एकीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सडक बालबालिकाको उद्दार, पुनस्र्थापना स्वास्थ्य सेवा, मनोविमर्श, कुलतबाट छुटकरा र सामाजिकीकरणका साथै लागि आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, सीप लगायत पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत एवम् लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिले सडक बालबालिकाको उद्दार र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि विद्यमान नीति र कानुनले यसलाई खुल्ला चुनौती दिएको अवस्था छ ।

सडक बालबालिका उद्दार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२

सडक बालबालिकको उद्दार, मनोविमर्श, संरक्षण, सामाजिकीकरण, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन पुनःस्र्थापना तथा पुनःएकीकरण गरी उनीहरूलाई सडक जीवनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यस मार्गदर्शन अनुसार काठमाडौं उपत्यक्काका सडक बालबालिकाको उद्दार एकद्वारा प्रणालीबाट नेपाल सरकार केन्द्रिय बालकल्याण समिति र बालबालिका खोजतलास केन्द्रको पहलमा उद्दार गरी सडक बालबालिकाकोलागि कार्यरत संस्थामा पुनःस्थापना र सामाजिकीकरणको लागि पठाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थाका साथ सामाजिकीकरणको लागि नेपाल सरकार केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । मार्गदर्शन लागू भएपछि कुनै पनि संस्थाले सडकमा उनीहरूसँग काम गर्न रोक लगाएको छ ।

अबका दिनमा सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापनको प्रमुख दायित्व सरकारले लिएको छ । सायद यसैका आधारमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नहुने कल्पनाका साथ यस वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट हटाइएको आभास हुन्छ । 

कानूनले व्यवस्था गरेको सामाजिम सुरक्षाको पहिलो हकवाला सडक बालबालिकालाई नयाँ संविधानपछि बनेका र बन्दै गरेका ऐननियम तथा कार्यक्रमले सडक बालबालिकालाई समेट्न सकेको पाइँदैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले सडक बालबालिकाको परिभाषा नै समेटेको पाइँदैन । जोखिमपूर्ण अवस्थाका बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भएपनि यसभित्र अनाथ, अपाङ्गतामा रहेका, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख लगायतलाई समेटेको भएपनि सडक बालबालिका यसको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छैन ।

सडक बालबालिकाको संरक्षण र पुनस्र्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको भएपनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका परिवारका बालबालिकाको मात्र जिम्मा लिने भएकोले बालबालिका देशको कुनै पनि ठाउँबाट सडकमा आउने हुँदा उनीहरूको संरक्षणको लागि स्पष्ट कानूनी रुपमा नै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएन भने भोलिका दिनमा सडक बालबालिको उद्दार र सामाजिक पुनस्र्थापनमा कसैले जिम्मेवारी लिने अवस्था देखिँदैन ।

उनीहरूलाई आफ्नो समस्या होइन भनेर पन्छाएर कोही पनि जोगिन सक्ने अवस्था रहने छैन । गत २०७५÷७६ को बजेटमा सडक बालबालिकाको लागि व्यवस्था नभएकै कारण गत साउनबाट उपत्यक्काबाट केन्द्रिय बालकल्याण समितिले उद्दार गरेका बालबालिकाको लागि दिँदै आएको रकम गत साउनबाट दिन रोकेसँगै सडक बालबालिकाको उद्दारमा पनि रोकावट आएको नाम बताउन नचाहने केन्द्रिय बालकल्याण समितिका सदस्यले बताए । सडक बालबालिकाको लागि कार्यरत संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जालका कोषाध्यक्ष अशोक शिवाकोटीका अनुसार यस बिषयलाई उठाउन सञ्जाल चुकेको छ । उहाँका अनुसार सडक बालबालिकाको उद्दार र पुनस्थापनमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । तर पनि यसलाई सडक बालबालिकाको लागि कार्यरत संस्था र निकायले खुलेर यस विषयमा चर्चा नगर्नु दुःखद अवस्था हो । 

सडक बालबालिकाले संरक्षणको अधिकारबाट पूर्णरुपमा वञ्चित मात्र छैनन् । उनीहरू हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, कुलतको शिकार भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लगायत आधारभूत बाँच्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूले आधारभूत अधिकारबाट मात्र हैन, लागू तथा नशालु पदार्थको कुलतमा फस्दै मनोसामाजिक समस्याबाट समेत पीडित हुन पुगेका छन् । यस्ता अवस्थाका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा राज्य तथा सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै पनि नयाँ  ऐन, कानून र नीति कार्यक्रमले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ । उनीहरूको उद्दारदेखि पुनस्र्थापना केन्द्रित हुँदै पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण प्रक्रियाका हरेक चरणमा सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य रहेको छ । यसलाई ढिलो नगरी कानुनी र नीतिगत रुपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने सडक बालबालिकाको समस्या कहिल्यै पनि सम्बोधन नहुने गरी विकराल बन्न सक्नेछ ।