काठमाडौं – ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ खरिद गर्ने बताइए पनि सरकारले अन्य हेलिकप्टरहरू भाडामा लिएर काम चलाउने तयारी गरेको पाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलले निजी हवाई कम्पनीसँग हेलिकप्टर भाडामा लिएर तत्काल उद्धार मात्रै गर्ने गरी तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले एयर एम्बुलेन्स किन्न लागेको छैन, नेपालमै भएका हेलिकप्टर भाडामा लिएर तत्काल उद्धार मात्रै गर्ने हो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘नेपालमा एयर एम्बुलेन्स कुनैपनि हवाई कम्पनीसँग छैन । नेपाली सेनाले अन्य प्रकोपमा परेकालाई उद्धार गरेजस्तै गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि उद्धार गरिने हो ।’

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धारका लागि सरकारले बनाएको कार्यविधिमा हवाई उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सेवा खरिद गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । गत मंसिर ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा ‘हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट अन्य सेवा खरिद गरिनेछ,’ भनिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा दुर्गम क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन समेत भइसकेको छ । यो रकम एयर एम्बुलेन्स खरिदका लागि पर्ने मूल्यको ५ प्रतिशत पनि होइन । जबकि राष्ट्रपतिका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँको हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको चर्चा छ ।

उद्धारबारे महिला मन्त्रालय नै अन्यौलमा

महिलाको उद्धार गर्ने कार्य भएकाले हवाई उद्धारको कार्यक्रम तथा बजेट महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाइयो ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत राखेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा अन्य १४ वटा कार्यक्रम छन् । ती कार्यक्रमलाई थाती राखेर गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धारलाई मन्त्रालयले पहिलो नम्बरको कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । तर उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महिला मन्त्रालय आफैं अन्यौलमा छ । 

‘महिलाको मात्रै उद्धार कार्यक्रम भएर बजेट महिला मन्त्रालयमा आयो । यो हाम्रो मन्त्रालयका लागि नौलो काम हो । हेलिकप्टर कोसँग र कसरी लिने भन्ने विषयमा अलि समस्या भइरहेको छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘वास्तवमा महिला मन्त्रालय यसको अप्रेसन गर्ने निकाय होइन रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यलयले उक्त कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन मंसिर महिनामा मागेको थियो, तर मन्त्रालयले तयारी पूरा नभएको भन्दै गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार कार्यको प्रगति विवरण समेत पठाउन नसकेको स्रोतले बतायो ।

सेनाद्वारा प्रस्ताव अस्वीकार

केही दिनअघि मन्त्रालयमा बसेको समन्वय समितिको बैठकले हवाई उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । महिला मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् पत्राचार नै गरेर उद्धारमा सहयोग गर्न नेपाली सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाली सेनाले देशका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा अन्य विपद्मा परेकाहरूको उद्धार गर्नु पहिलो प्रथामिकता भएको भन्दै महिला मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्‍यो । 

‘प्राइभेट सेक्टरसँग हवाई भाडामा लिँदा प्रक्रियादेखि उनीहरूको छुट्टै शर्तका कारण झन्झटिलो हुने देखियो । मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर सेनाले आफ्नो लिमिटेसन भएको भन्दै मानेन,’ स्रोतले भन्यो ।

निजी कम्पनीसँग छलफल 

नेपाली सेनाले सबै उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि महिला बालबालिका तथा समाज कल्यण मन्त्रालयले पुनः निजी हवाई कम्पनीसँग नै छलफल गर्दैछ ।

‘नेपाली सेनाले तत्काल त्यस्तो केस आइहालेमा सहयोग गर्ने जनाएको छ, तर सधंै सेवा सञ्चालन गर्नका लागि निजी हवाई कम्पनीसँग नै छलफल गर्नुपर्ने भयो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘बिहीवार निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक १० कम्पनीसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’