माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
राष्ट्रवादको खतरा अहिले निकै चर्चामा छ । राष्ट्रवादलाई प्रायः गिल्ला गरिन्छ र यसलाई विदेशीप्रतिको घृणा, लोकरञ्जनवाद, निरंकुशतावाद र अनुदारवादको पर्याय मानिन थालेको छ ।
२१ लेसन्स फर द ट्वान्टीफर्स्ट सेन्चुरी नामक पुस्तकमा इजरायलका इतिहास प्राध्यापक युभाल नोआह हरारीले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्छन् : राष्ट्रवादले विश्वव्यापीकृत संसारका समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ कि यो वास्तविकताबाट भाग्ने अवधारणा हो जसले मानवजाति र पूरै पृथ्वीलाई नै विपतमा पार्न सक्छ ? यसमा हरारीको उत्तर आश्चर्यलाग्दो छैन । उनले पर्यावरणात्मक, आणविक र प्राविधिक चुनौतीमा आधारित भएर यसको चर्चा गर्दै राष्ट्रवादले द्वन्द्व र विपततर्फ डोहोर्याउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
तर हरारीको विश्लेषण विश्वव्यापी चिन्तातर्फ बढी ढल्किएको छ । राष्ट्रिय सीमा पार गरेर खराब हावा अर्को देशमा पुगेको छ, आणविक युद्धले पूरै ग्रहलाई असर पार्छ र कृत्रिम बौद्धिकताले संसारभरि मानिसको जीवन परिवर्तन गरिरहेको छ । तर राष्ट्रियतालाई अर्को तरिकाले पनि सोच्न सकिन्छ : आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र कमजोर सुशासन जस्ता स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीहरूलाई राष्ट्रियताको विमर्शले समेट्छ । हरारीले समस्याका सीमित सूचीबाट शुरूआत गरेका भए राष्ट्रवादप्रतिको उनको फैसला एकदमै फरक हुन्थ्यो ।
अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले बताएअनुसार, राष्ट्रराज्यले सामाजिक राज्यको विकास गराएको हो : सेवाहरूको त्यस्तो प्रणाली जसले समानतालाई मजबूत बनाउँछ अनि जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरूको तत्काल समाधान आवश्यक छ भन्ने विश्वास राख्ने मजस्ता व्यक्तिका लागि सामाजिक राज्यको सेवामा सामाजिक सौहार्द्रलाई सुरक्षित गर्नका लागि राष्ट्रिय भावनालाई पुनर्जागृत गर्नुपर्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ ।
तर हामीले हरारीको सूचीलाई स्वीकार गर्दा पनि उनका निष्कर्षहरू निकै हतारमा निकालिएको लाग्छ । उदाहरणका लागि, पर्यावरणात्मक वा आणविक विपतको सामना गरिरहेका नेताले देशको सामाजिक मामिलामा कम ध्यान दिन चाहे पनि प्रभावकारी विश्वव्यापी सहकार्य बलिया राज्यहरूमा निर्भर रहन्छ । यो अहिलेका लागि झन् सत्य कुरा हो किनकि विश्वव्यापी संगठनहरूको प्रभावकारिता पहिलेभन्दा निकै बढी शंकाको घेरामा छ ।
हरारी एउटा विन्दुमा चाहिँ सही छन् : कुनै पनि देशले विश्वव्यापी चुनौतीलाई एक्लै सामना गर्न सक्दैन । तर छुट्टाछुट्टै राज्यहरूको आवश्यकता छैन भनी निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा फरक पार्ने गरी देशहरू शक्तिशाली छैनन् भन्ने तथ्य उनीहरूलाई हटाउन सक्ने अन्य राजनीतिक सत्ता छन् भन्ने कुराको प्रमाण हैन ।
निष्पक्ष भएर भन्दा हरारीले सुशासनमा राष्ट्रवादको भूमिका स्वीकार गर्छन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रवाद विनाको संसार स्वतःस्फुर्त रूपमा शान्तिपूर्ण र उदार हुन्छ भनी अनुमान गर्नु गलत हुनेछ । यसको उल्टो, यस्तो विश्व त कबिलाको जस्तो अव्यवस्थामा पुग्न सक्छ । स्विडेन, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशका स्थिर र सफल लोकतन्त्रमा राष्ट्रवादको मजबूत भावना छ र तिनलाई अफगानिस्तान, सोमालिया र कंगो लगायत बलियो राष्ट्रिय बन्धनको अभाव भएका देशसँग तुलना गरेर हरारी राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रवाद एक आवश्यक अवधारणा भएको निष्कर्ष निकाल्छन् । त्यसैले राष्ट्रवादलाई पूरै त्याग्नु खतरनाक हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक अवधारणा जस्तै राष्ट्रवादका अनेकौं आयाम हुन्छन् र केही आयाम अन्यभन्दा घिनलाग्दा हुन्छन् । कठोर रूपमा विश्वव्यापीकरणको विरोध गर्ने अवधारणा यसको एक मुख्य उदाहरण हो । यस्तो खालको राष्ट्रवाद अपनाउने देशकहरूले अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउँछन् र राष्ट्रहरूबीचका सहयोगको सम्भावनालाई तुहाउँछन् । तर स्थानीय र विश्वव्यापीलाई राम्रोसँग सन्तुलन मिलाउन सक्ने राष्ट्रवादका अन्य रूप हितकारी हुन्छन् र समर्थनका हकदार हुन्छन् ।
राम्ररी सञ्चालन गरिएका राज्यलाई राष्ट्रवादले थप बलियो बनाउने मात्र नभई यसले स्थानीय तहमा रहेका सामाजिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयासमा एक्यबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताको सामना गर्ने अनि पछाडि पारिएका सामाजिक समूहहरूलाई ध्यान दिने साधनका रूपमा काम गर्छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रवादलाई नत्याग्नु उचित हुन्छ बरू यसका हितकारी रूपलाई सामाजिक राज्य बनाउनका लागि प्रयोग गर्नु सही ठहर्छ ।
आलोचकहरूले उग्रराष्ट्रवाद र घृणालाई निन्दा गरेको सही हो । तर राष्ट्रवादलाई सीधै अस्वीकार गर्नु चाहिँ केटाकेटीपना हो । बुद्धिजीवीहरूले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेर तर्कहरू अघि सार्नुपर्छ जसले सरकारहरूलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा सही सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याओस् ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित याएल तामिरको विश्लेषणको भावानुवाद
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...