नेपालको कृषि विकासमा ‘स्वर्णिम युग’ : लगानी सँगसँगै परनिर्भरता बढ्यो !

पुस १०, २०७५

हामीले नेपालमा योजनावद्ध विकासको शुरूवात गरेको आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । धेरै सपना देखिए र देखाइए । विकास योजनालाई तीव्रता दिन, समयमै सक्न र सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न अनेकौ पटक सरकारी ऐन, कानून, नियमावली, कार्यनीति, कार्यान्वयन प्रक्रिया बदलिए । तर पनि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी एकअर्कालाई दोष दिएर पानी माथिको ओभानो बन्न कोसिस गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण नेपाली बिलखबन्दमा छन् । आँखिर किन हुँदैन हामीले चाहेको रुपान्तरण ?


ADVERTISEMENT

नेपालको कृषि विकासको सेरोफेरोमा बसेर हाम्रा विकास प्रयास र अहिलेको अवस्थालाई यो लेखमार्फत् केलाउन कोसिस गरिएको छ । विगत १ दशकलाई नेपालको कृषि विकासमा राज्यले खर्च गर्दै आएको विकास बजेट र कृषिको रुपान्तरणमा लेखिएका दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने ‘नेपालको कृषि विकासमा स्वर्णिम युग’ भने हुन्छ । तर त्यो पैसा खर्च गरेर आएको प्रतिफल र त्यसको दीगोपनलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा निराशाजनक दशक भन्न धकाउनु पर्दैन । 

यो दशकमा लामो युद्धको समाप्तिपछि देश नयाँ आशा र उत्साहसाथ विकास पथमा लम्किन कोसिस गर्दै थियो । कृषि विकासका लागि लगानी गरिएको बजेट पहिलाभन्दा धेरै गुणा वृद्धि भएको थियो । प्राविधिक जनशक्तिहरू विगतभन्दा धेरै थिए, विभिन्न नामका कृषि विकास आयोजनाहरू देशैभर छरप्रष्टै थिए । तर यही दशकमा हामी आफूलाई चाहिने खाद्यान्न समेत उब्जाउन नसकेर परनिर्भर भएका छौं र हाम्रो खाद्यान्न लगायतको कृषि वस्तु आयात निरन्तर आकाशिँदो छ । जति लगानी बढ्दै जाँदैछ, हामी त्यति नै बढी परनिर्भर भएर गइरहेका छौं । आँखिर किन त ?

उद्देश्यरहित कार्यक्रम र लगानी

हामीले अर्बौ रुपैयाँ यो दशकमा कृषि विकासको नाममा खर्च गर्यौ । कागज वा भनौ परियोजना दस्तावेजमा विधि पुर्याउन केही उद्देश्यहरू लेखिए । तर त्यसैको आधारमा हामीले हाम्रा कार्यक्रम र आयोजनाको समीक्षा कहिल्यै गरिएन । त्यसैले कार्यक्रम, आयोजना आए, सकिए । पैसा सकियो तर प्राप्ति शून्य जस्तै भए । पैसा सकेको भरमा हामीले प्रगतिका प्रतिशत लिखितम गरेर फायल बन्द गर्यौ ।

यसरी सकिएका कार्यक्रमबाट केही सिकेर नयाँ कार्यक्रमका सुधारको पहल गर्ने कोसिस कहिल्यै गरिएन । नयाँ नीति, कार्यविधिको नाम फेरियो, आत्मा फेरीएन । अझै पनि हामीहरू लगानी र कार्यविधि अनुगमनलाई मुख्य बनाएर कार्यक्रमबाट हुनुपर्ने प्रतिफल र उपलब्धीको मूल्यांकनलाई छायाँमा पारिरहेका छौं । यसरी फेरि पनि हामीहरू हाम्रा उद्देश्यबाट टाढा रहेर हाम्रो विकास यात्रा चालू राखेका छौं, जसबाट हामी कतै पुगिँदैन ।

हामीले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हो भने कार्यक्रमको प्रतिफललाई कार्यक्रम मूल्यांकनको पहिलो शर्त बनाउनुपर्छ । जस्तै हाम्रो कार्यक्रमको लक्ष्य धानको सरदर उत्पादन ४ बाट ५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर बनाउने हो भने हामीलाई दिएको समयसीमाभित्र धानको उत्पादनमा त्यति भयो कि भएन भन्ने मुख्य मूल्यांकन आधार हुनुपर्छ । कतै त्यो लक्ष्य धानको बीउ फेरेर प्राप्त होला, कतै खेती प्रविधि सुधार गरेर । त्यसैले यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यक्रम नेतृत्वकर्तालाई परिस्थिति अनुसार कार्यविधि निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । बल्ल परिस्थिति अनुसार धेरै प्रकारका विकास मोडेल विकसित हुन सक्छन् र देशले विकासमा फडको मार्न सक्छ ।

कार्यविधिको जालोमा अल्झिएका हाम्रा विकास प्रयास

हरेक वर्ष हामीले सुन्ने गरेको गुनासो भनेको समयमा विकास बजेट खर्च भएन । असारे विकास धेरै भयो र उपलब्धी केही भएन भन्ने हो । यो विगत धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो । विगतमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अन्त्यमा बजेट निकासा हुँदा र अहिले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै बजेट निकासा हुँदा पनि बजेट खर्चको रुप र असारे विकासको वास्तविकतामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

बजेट निकासा प्रक्रिया बदलियो । तर हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि र काम गर्ने मानसिकता बदलिएन । हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिहरू अनेक नाममा निकाल्यौ । तर त्यसको आत्मा पहिलाको अनुसार नै राख्यौ । भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा कार्यविधिका  ठूलाठूला पोथा तयार गर्यौ र लागु गर्यौ । तर न त त्यसले विकास कार्यक्रममा भइरहेको भ्रष्टाचार कम गर्यो, न त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई झन्झटमुक्त नै बनायो । बरु त्यही कार्यविधिको जालो पछ्याउँदै भ्रष्टाचार झन् बढयो । तर कार्यक्रम समयमा सकिने, गुणस्तरीय हुने र उपलब्धीमूलक हुने कुरा कहिल्यै भएन ।

कामसँग समाधान नजोडिएका हाम्रा विकास योजना

हामीले लक्ष्य र उद्देश्य ठूलाठूला राख्यौं । तर ती कसरी हासिल हुन्छन् भन्ने कुरामा वस्तुनिष्ठ भएर कहिल्यै विचार गरेनौं । जस्तै– सरकारले २ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्यो । जसका लागि धानको उत्पादन बढाउनु र त्यसको व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो ।

नेपालको कुरा गर्दा धानको उत्पादन छोटो समयमा बढाउन दुइटा उपाए हुन सक्छन् । या त राम्रो गुणस्तरको बीउको प्रयोग बढाएर वा धान खेती ब्यवस्थापनमा सुधार गरेर । तर सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले बनाएका कार्यक्रम हेर्ने हो भने न त गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र पहुँच उल्लेख्य बढाउने कार्यक्रम देखिन्छन्, न त धानखेती व्यवस्थापन सुधारलाई अभियानको रुपमा लैजाने कार्यक्रम नै छन् । 

कतै धान उत्पादन बढिहाल्यो भने त्यसको कटाइ पछिको व्यवस्थापनको कुरा त झन् लथालिङ्ग छ । त्यसको लागि कुनै ठोस प्रयास भएको कतै देखिँदैन । अरु प्रायः सबैजसो कार्यक्रम पनि त्यस्तै छन् । सरकारका लक्ष्य, त्यसको लागि गर्नुपर्ने काम र समाधानका बाटाहरूको अन्तरसम्बन्ध कतै भेटिँदैन । त्यो नभई हामीले कल्पना गरेका प्राप्ति कसरी भेटिन्छन् र ?

अबको बाटो

हामीले परिवर्तन चाहेको हो, हामीले खर्च गरेको पैसा अनुसारको उपलब्धी खोजेको हो भने हाम्रो अबको बाटो भनेको कार्यविधिमा अल्झिएको विकास होइन, सबैले देख्ने प्रतिफल र उपलब्धी केन्द्रीत विकास हुनुपर्छ । राज्यले खर्च गरेको पैसाले के प्रतिफल दिन्छ ? त्यो कत्तिको दीगो हुन्छ ? त्यसले कति धेरै मानिस र व्यवसायलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको आधारमा हाम्रा योजना निर्माण गरौं । यस्ता योजना कार्यक्रमको नेतृत्वकर्ता निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी रुपमा छनौट गरौ र लिखित रुपमा सम्झौता गरेर जिम्मेवारी दिने काम गरौ । 

यसरी जिम्मेवारी दिएका मानिसलाई आफ्नो टीम छान्ने र काम गर्ने कार्यविधि बनाउने स्वतन्त्रता दिउँ । सरकार र अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकायले कागजी प्रक्रियाको पछि लाग्न छोडेर प्रतिफलको मूल्यांकन गरौं र उपलब्धीको आधारमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने प्रक्रियाको शुरूवात गरौ । यो कुराबाट काम गर्ने मान्छेमा उत्साहको सञ्चार हुनेछ भने कागजी प्रक्रियामा माहिरले या त आफूलाई सुधार्नेछन्, नत्र बिस्तारै पाखा लाग्दै जानेछन् । अनि हाम्रा कार्यालय, काम उपलब्धीमूलक हुँदै जानेछन् ।

निष्कर्ष

हामी सम्भावनाको डंगुरमा बसेका छौं । सरकारले विकासका नाममा बर्सेनि खर्च गर्ने रकम पर्याप्त नभए पनि सानो छैन । त्यो रकमको सदुपयोग हुने हो भने ठूलाठूला प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छन् । तर हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू, सरकारले प्राथमिकता तोकेर बनाएका कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको लागि निर्धारण गरेका कार्यविधिको कतै तारतम्य मिलेको देखिँदैन । त्यसैले हाम्रा कार्यक्रमले प्रतिफल दिने गरेका छैनन् ।

यदि हामीले उद्देश्य अनुसारका प्रतिफल प्राप्तिको कामना गर्ने हो भने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनाइने कार्यविधिको जालोबाट मुक्त भएर प्रतिफलमा केन्द्रित कार्यान्वयन प्रक्रिया (कामले मागेको कार्यविधि), कागजी प्रक्रियाको साटो प्रतिफल केन्द्रित अनुगमन मूल्यांकन पद्दतिको विकास गर्नु नितान्त जरुरी भएको छ । अनि जरुरी छ सामुहिक अभियानको र निष्पक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको बल्ल हामी रुपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौ । हाम्रा सपनाहरुरू पुरा हुन थाल्नेछन् । 

(लेखक उप्रेती विगत ३० वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन् । उनले धानको एसआरआईमा पीएचडी गरेका हुन् ।)

पुस १०, २०७५ मा प्रकाशित

डा. राजेन्द्र उप्रेती

उप्रेती विराटनगरमा रहेर समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस