योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा: असामान्य मेहेनतपछि लागू भएको कल्याणकारी कार्यक्रम

पुस १५, २०७५

नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि शुभारम्भ गरेको छ । नेपाली श्रमजीवी जनताको असल जीवनका निम्ति यो अत्यन्तै सुखद् पक्ष हो । नेपाली श्रमजीवी वर्गका हितमा यो ऐतिहासिक एवं नयाँ युगको शुरूआत हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको काम गर्न सक्दासम्म आफैं सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने, आफू अशक्त वा कमजोर वा वृद्ध भएको अवस्थामा आफूले गरेको त्यही योगदानबाट सहयोग लिने प्रणाली हो । सामाजिक सुरक्षाको शुरूआत सन् १९११ मा बेलायती र जर्मनीले सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीहरूमा पेन्सन स्किममार्फत सामाजिक सुरक्षा लागू गरेतापनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पहिलोपटक अमेरिकाबाट शुरू भएको पाइन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डिलोनो रूजबेल्टले सन् १९३३ मा संसदमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए । 


ADVERTISEMENT

तर संसदमा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएपछि शोषित, पीडित आम श्रमिकहरूबाट सामाजिक विद्रोह हुनसक्ने र ट्रेड युनियनहरूले सरकारको विरोधमा राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने आँकलन गरेर राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरी सन् १९३५ बाट कानून ल्याई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरेका थिए । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक अवधारणालाई आज विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले लागू गरेका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विश्वका विकसित देशहरूले लोककल्याणकारी कार्यक्रमका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

नेपालका आधिकारिक ट्रेड युनियनमध्ये नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट ) र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको माग २०५८ सालमा सरकारसमक्ष विधिवत रूपमा पेश गरेका थिए । 
देशमा चरम राजनीतिक अस्थिरता र माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, औद्योगिक अशान्तिका कारणले सामाजिक सुरक्षाको माग पूरा हुने सम्भावनै थिएन ।

सशस्त्र विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित भएर अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूबीच २०६७ साल चैत्र १० गते एउटा सहमति भएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उघोग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिमा ट्रेड युनियनका तर्फबाट श्रम लचकतामा जान तयार हुने र रोजगारदाताको तर्फबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न सहमत भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा तयार पारी संसदमा पेश गर्ने सहमति समेत भएको थियो ।

प्रस्तावक सुरेन्द्र पाण्डे, समर्थकमा तत्कालीन एमालेबाट म आफैं र कांग्रेसबाट माननीय बद्री पाण्डे रहेका थियौं । हामीले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन नदिन केही श्रमिकविरोधी तत्त्वहरूले निकै तागत लगाएपनि सफल हुन सकेनन् । संकल्प प्रस्ताव सदनमा छलफलका लागि कार्यसूचीमा चढेको र संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको क्षण खुशीको सीमा नै थिएन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सरकारले पहिलोपटक श्रमिकहरूको कल्याणका लागि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि सरकार श्रमिकहरूबाट १ प्रतिशत कर उठाएर खान थाल्यो भनी अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई केही बुद्धिजीवीहरूले त्यतिबेला व्यापक आलोचना समेत गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको सञ्चालक समिति (स्थायी संयन्त्र) गठन गरिने भनी बजेट भाषणमै उल्लेख गरेका थिए । त्यसलगत्तै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबाट तीनजना, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सबाट तीनजना, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा सात सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना समेत भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न २०६७/०६८ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यसअन्तर्गत औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि कार्यस्थल दुर्घटना बीमा, मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधि उपचार, लागू गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र व्यवस्थापिका–संसदबाट एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयकका साथै श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । तर संविधान निर्माणका सम्बन्धमा दलहरूमा देखिएको विवाद र सरकार परिवर्तनको फोहरी खेलका कारणले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक र श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेश हुन सकेन । 

पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल संविधान निर्माणमा देखिएको दलीय विवादमै बित्यो । एकीकृत सामजिक सुरक्षा विधेयक र श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकले संसदमा प्रवेश नै पाएन । सामाजिक सुरक्षा करबापत उठाएको १ प्रतिशत रकमले नौ वर्षसम्म निरन्तरता पाइरह्यो । अर्थ मन्त्रालयमा करीब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । करीब एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा करमा योगदान गर्ने हजारौं श्रमिकहरूको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाद्वारा पारित संविधान २०७२ को धारा ३४ को श्रमको हकमा, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसदमा मेरो पालामा ल्याएको कार्यक्रम हो भनेर जस लिने वा टोलटोलमा हैन, पोल पोलमा सरकार भनी उडाउन खोजेपनि नेपाली श्रमिक वर्गको निरन्तर संघर्ष र लडाईंको प्रतिफलस्वरूप नेपाली श्रमिक वर्गले पाएको यो ऐतिहासिक सफलता हो ।

संविधानसभा एवं रूपान्तरित संसद्को चारवर्षे कार्यकालमा संसदबाट दुईवटा मात्र संकल्प प्रस्ताव पारित भएका थिए । तीमध्ये पहिलो संकल्प प्रस्ताव थियो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक सरकारले यथाशीघ्र संसदमा पेश गरोस् भन्ने । उक्त संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सुरेन्द्र पाण्डे, समर्थकमा तत्कालीन एमालेबाट म आफैं र कांग्रेसबाट माननीय बद्री पाण्डे रहेका थियौं । हामीले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन नदिन केही श्रमिकविरोधी तत्त्वहरूले निकै तागत लगाएपनि सफल हुन सकेनन् । संकल्प प्रस्ताव सदनमा छलफलका लागि कार्यसूचीमा चढेको र संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको क्षण खुशीको सीमा नै थिएन । 

यसरी संसदीय प्रक्रियाबाट सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्न बाध्य पारिएको स्वर्णिम दिन थियो त्यो । रूपान्तरित संसदमा सामाजिक सुरक्षा विधेयक र श्रम विधेयक सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपश्चात् २०७३ कार्तिक ७ र ११ गते दफावार छलफलका लागि विषयगत समिति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा विधेयकले प्रवेश पाएको थियो ।

राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसदमा मेरो पालामा ल्याएको कार्यक्रम हो भनेर जस लिने वा टोलटोलमा हैन, पोल पोलमा सरकार भनी उडाउन खोजेपनि नेपाली श्रमिक वर्गको निरन्तर संघर्ष र लडाईंको प्रतिफलस्वरूप नेपाली श्रमिक वर्गले पाएको यो ऐतिहासिक सफलता हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले उपसमिति निर्माण गरेर दफावार छलफल गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिको संयोजकमा भरत खड्का, सदस्यमा चुडामणी जंगली, प्रभा वज्राचार्य, पुष्कर आचार्य, कमला शर्मा, दुर्गा पौडेल र अमर यादव रहेको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले दुई महिना लगाएर संशोधन कर्ता माननीय र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा विज्ञहरू समेतको सुझाव लिई दुवै विधेयकका प्रतिवेदनहरू मूल समितिमा पेश गरेको थियो । 

श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक २०७३ चैत्र २१ गते नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरी संसदमा दर्ता गरेको थियो भने सामाजिक सुरक्षा विधेयकको सम्बन्धमा भने योगदानमा आधारित बनाउने र नबनाउने सम्बन्धमा समितिमा सहमति हुन नसकेपछि लामो समय विवादभित्र रुमल्लिन पुग्यो । 

हाम्रो निरन्तर प्रयत्न र अथक प्रयासपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमै जाने निर्णय समितिले गरेको थियो । पाँच महिना लामो विवादको निरूपण गर्दै २०७४ साउन २७ गते श्रम विधेयक र साउन २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।

यो सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ जारी भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी उक्त रकममा श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम आफूले थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गराउनुपर्नेछ ।

सबैभन्दा पहिला श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । दोस्रो, रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीहरूको विवरण सूचीकृत वा पञ्जीकरण गराउनुपर्नेछ ।

तेस्रो, प्रत्येक श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्नेछन् र त्यसैको आधारमा योगदान शुरू हुनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निम्न प्रकारका योजनाहरू (स्किम) लाई समेटेको छ :

औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
मातृत्व सुरक्षा योजना
दुर्घटना सुरक्षा योजना
अशक्तता सुरक्षा योजना
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
बेरोजगार सहायता योजना
निवृत्तिभरण योजना

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका माथि उल्लेखित आठवटा सबै योजनाहरू अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा कार्यान्वयन हुन नसकेतापनि कोषको आर्थिक दायरा फराकिलो तथा समृद्ध हुँदै जाँदा भविष्यमा थप कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनाले यो प्रारम्भिक चरणमा निम्न चारवटा कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ :

मातृत्व सुरक्षा योजना : यसअन्तर्गत महिला श्रमिक तथा कामदार कर्मचारी गर्भवती भएमा निश्चित रकम पाउनेछन् ।

गर्भवती महिलालाई जटिल रोग लागी वा प्रसूतिका कारण मृत्यु भएमा निजका परिवारले निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउनेछन् ।

बेरोजगार सुरक्षा योजना : सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका श्रमिक तथा कामदार कर्मचारी कुनै कारणवश बेरोजगार भएमा निश्चित अवधिसम्म जीवन निर्वाह भत्ताका रूपमा रकम कोषबाट पाउनेछन् । 

पेन्सन (निवृत्तिभरण ) योजना : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीले उमेरका कारण अवकाश पाएमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । साथै उपादान पनि लिन सक्ने विकल्प छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना : श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीका आश्रित परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा मद्दत सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नेछ ।

नेपालको श्रम बजार अत्यन्तै तरल र जटिल प्रकृतिको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू लाखौंको संख्यामा छन् । अनौपचारिक श्रम बजारको वास्तविक तथ्य तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यसो भएका कारणले अनौपचारिक क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, यातायात, साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ससाना पसलहरू र घरेलु काममा काम गर्ने कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको छाताभित्र ल्याउन ठूलो चुनौती छ ।

स्थानीय निकायमार्फत श्रमिकको पञ्जीकरणको कामलाई तोकिएको समयभित्र सञ्चालन गर्न अति जरूरी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न धेरै नै जटिल अवस्था छ । सरकारले रोजगारदातालाई आफ्ना प्रतिष्ठानहरू कोषको कार्यालयमा सूचीकृत गर्न निश्चित समयतालिका निर्धारण गरेतापनि हालसम्म संगठित उद्योग प्रतिष्ठान क्षेत्रका करीब ३०० प्रतिष्ठानहरू मात्र सूचीकृत भएका छन् ।

सेवा क्षेत्र, निजी क्षेत्रका विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कोषको कार्यालयमा सूचीकृत गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

त्यसैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन उद्योगी व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरूको इमान्दारिताको आवश्यकता छ । सबै रोजगारदाताले आआफ्नो ठाउँबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउन जरूरी छ ।

प्रत्येक श्रमिक तथा कामदार कर्मचारीले यो सुविधा उपभोगलाई आफ्नो अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्नुका साथै यसलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्दछ ।

पुस १५, २०७५ मा प्रकाशित

चूडामणि जंगली

चूडामणि जंगली नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभाका पूर्वसदस्य हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस