भारतीय ‘नोटबन्दी’ रहस्य : दिल्ली दलनको पराकाष्ठाले बढाएको दिग्दारी !

पुस १६, २०७५

भारतको वर्तमान मोदी सरकारभन्दा पहिलेको मनमोहन सिंह सरकारमा मन्त्री रहिसकेका व्यक्ति शकील अहमदले केही दिन पहिला सञ्चारमाध्यममा  बयान दिए कि मोदी सरकरको अहंकारका कारण नेपालसँग भारतीय मुद्रा फिर्ता लिने बारेको विवाद हल हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल सम्बन्धी भारत सरकारको यस्तो रवैयाको विरोधबाट उनी चर्चामा त आए नै, यसका अतिरिक्त भारतसँग सम्बन्ध जतिसुकै सुध्रेको र सुमधुर रहेको भनेर नेपालका जुनसुकै सत्ताधारी दलले वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न कसरत गर्दै आएको भएपनि शकील अहमदले भारतको नेपालसँगको पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने पोल खोलिदिए ।


ADVERTISEMENT

धन्न शकीलले भारतमा नै यस्तो वक्तव्य दिए ।  नत्र यदि उनी नेपालमा आएर यस्तो वक्तव्य दिएका भए त्यसले भारतमा ठूलो हंगामा मच्चिने थियो । उनले झण्डै १ महिना अघि अर्थात् गत १७ डिसेम्बर २०१८ का दिन यो बयान बिहारको दरभंगामा दिएका थिए ।

आखिर नेपाल सरकारले भारतीय करेन्सीको ‘नोटबन्दी’लाई नै अन्तिम उपचार किन मानेको हो ? यो प्रश्न कारोबारीबीच उठेको र  बहस चलेको भएपनि  सञ्चारमाध्यम भने प्रायः मौन नै रहेका देखिन्छन् । यतिबेला सय–पचासका भारतीय नोटको अभाव नेपालमा बढेको छ । 

आखिर नेपाल सरकारले भारतीय करेन्सीको ‘नोटबन्दी’लाई नै अन्तिम उपचार किन मानेको हो ? यो प्रश्न कारोबारीबीच उठेको र  बहस चलेको भएपनि  सञ्चारमाध्यम भने प्रायः मौन नै रहेका देखिन्छन् ।

कारोबारीको लाखौं रुपैयाँको नगद भुक्तानी सयको नोटबाट हुन पनि निकै कठिन छ । यी दुवै समस्याबाट आजभोलि २ देशको सीमाना वारीपारीका जनता आक्रान्त बनेका छन् । जसलाई स्वास्थ्योपचार र थोक व्यापारका लागि मात्रै ५०० र २००० का ठूला नोट चाहिने गर्दछ, उनीहरू त झन् ठूलो चिन्ता र कठिनाइमा परेका  छन् । दक्षिण एशियामा भारतीय नोट चल्ने भारतबाहेक नेपाल र भुटान दुइटा मात्र देश छन् ।

भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग नेपाल राष्ट्र बैंक र भुटानको रोयल मोनिटरी अथोरिटी (आरएमए) ले बकायदा सम्झौता गरेका छन् । नेपाल र भुटान दुवै देशका आम नागरिकले भारु ६००० सम्म साथमा लिएर जान पाउने र कारोबार या अन्यत्र त्यसको उपयोग गर्न पाउने बताइन्छ । 

यद्यपि भुटानको स्थिति यसमा नेपालभन्दा भिन्न छ । किनकि भुटानको ९० प्रतिशत व्यापार भारतसँग नै हुन्छ । त्यसले गर्दा भारतले उसलाई ३० अर्ब रुपैयाँ भारुको रिजर्भ कोषको सुविधा दिएको छ । भनिन्छ, भुटानलाई त्यतिबेला प्रतिसाता ६ करोड भारुको आवश्यकता पर्ने गर्दथ्यो । तर नोटबन्दीका बेला भारतीय रिजर्भ बैंकले प्रतिमहिना भुटानलाई केवल १० करोड मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने स्थितिमा रहेको थियो ।

विषयवस्तु अहिले भारतले नेपाललाई ९ सय ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्ने कुराको हो । नेपालले भनिरहेको छ कि बद्लिइसकेका भारु नोटका यी बन्डलहरू भारतले फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाललाई त्यसको सट्टामा १४ कडोर ६० लाख रुपैयाँ डलर भुक्तानी दिनुपर्छ । भारतले यसमा आनाकानी गरिरहेको छ ।

नेपालले रुपैयाँको मूल्य घटेको या अवमूल्यन हुँदै गएको कुरालाई पनि उठाउन सक्छ र त्यसको समेत डलरमै झुक्तानीको राशी बढाउने माग पनि गर्न सक्छ भन्ने भारतीय पक्षले हिसाबकिताब गरिरहेको छ । हुन पनि नेपालद्वारा १४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको दाबी त्यतिबेलै गरिएको थियो, जतिबेला भारतमा १ डलर ६५–६६ मै उपलब्ध थियो ।

भारतले नेपालसँग भारतीय नोट या करेन्सी फिर्ता सम्बन्धी कुनै लेखापढी पनि गरेको थियो र भन्ने निहुँ खोज्ने कुरा पनि गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले त्यतिबेलै बाह्य सञ्चारमाध्यमसँग के भनेका थिए भने भारतमा नोटबन्दीका बेलामा हामीलाई नयाँदिल्लीबाट मौखिक आदेश के मिलेको थियो भने नेपालले प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मका पुराना नोट साट्न सक्छ ।

शायद यही नै एउटा प्रमुख कारण होला नेपालले अहिलेसम्म हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छैन । भारतलाई सतर्क गराउने या नेपाललाई खिसिट्यूरी गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ ।

भारतीय कर्मचारीतन्त्रले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फत्तुर थाप्ने विषय पनि उठाएको छ । उसको भनाइ के छ भने ५०० र १००० का जुन पुराना भारतीय नोटहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएका छन्, तिनमा शामेल भएका जाली (?) नोटहरू भारतले किन स्वीकार गर्ने ? यो कुरामा भारतको सन्देह आईएसआईमाथि पनि रहेको औल्याइँदैछ । आईएसआई जस्ता झुण्डहरू यस्तै स्थितिको खोजीमा रहेका हुन पनि सक्छन् । 

भारतीय पक्षले के छिचरो कुरा गरिरहेको पाइन्छ भने नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यो कुरा स्पष्ट पारेको छैन कि ९ सय ५० करोड रुपैयाँको मुठ्ठामा जाली नोट कति छन् ? यस तथ्य (कि कुतथ्य ?) को छानबिन के कसरी हुने हो ? यसको जवाफ अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको कुनै गल्लीमा हराइरहेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रिल २०१८ मा नयाँदिल्ली भ्रमण गर्नुभन्दा पहिला देशवासीलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए कि उनी भारतीय नोट सम्बन्धी विषयलाई सुल्झाएर नै भारतबाट फर्किने छन् । तर उनी भारतको दिल्लीबाट स्वदेश फर्केको ९ महिना बितिसक्दा पनि यो विषय ज्यूँका त्यूँ झुण्डिएको छ र यसले सरकार पनि दबाबमा परेको देखिन्छ ।

समग्र विषयमा जुन कुरा नेपाली नेतृत्वलाई बिजाउँछ भन्ने गरिन्छ, त्यो भारतले भुटानलाई दिएको प्राथमिकता हो । भुटानसँग पुराना करेन्सी फिर्ता गर्ने समस्याको हल भारतले मे २०१७ मै गरिसकेको थियो । तर एउटा चाखलाग्दो कुरा १९ जुन २०१८ मा भयो, जतिबेला भुटानको रोयल मनिटरी अथोरिटी अर्थात् भूटानको रिजर्भ बैंकले एक अधिसूचना जारी गरेर मानिसहरूलाई चेतावनी दियो कि ‘भारतीय करेन्सी नगदका रुपमा राख्ने नगर’, ‘त्यसलाई तत्कालै आ–आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गराउने गर’ । त्यसले आफ्नो चेतावनीमा के पनि थप भन्यो भने ‘भारतीय करेन्सीलाई लिएर रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कुनै पनि किसिमको परिवर्तन गर्दछ भने त्यसबारे हाम्रो कुनै जिम्मेवारी रहने छैन’ । 

नेपाललाई जुन अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसबाट भारत अझै केही फाइदा उठाउने काइदा खोजिरहेको प्रतित हुन्छ । हरेक कुरामा दिल्लीको यस्तो दलनबाट नेपाल कहिले मुक्त हुने हो ? बडो दिग्दारीको कुरा छ ।

के भुटानजस्तो देशको पनि भारतीय करेन्सीमाथिको विश्वास या भरोसा समाप्त भइसकेको हो ? तीखो प्रश्न यतिबेला भारतीय अधिकारीबाटै गरिँदैछ । के कुरा सही हो भने नोटबन्दीका बेला भुटानमा सर्वसाधारण र कारोबारीलाई ठूलो कठिनाइ उत्पन्न भयो नै । यस्तो समय पनि त्यहाँ आयो कि चिठ्ठाका माध्यमबाट मानिसहरूको नोट सटही गर्नुपर्ने स्थिति पनि उत्पन्न भयो । 

नेपाल सरकारले भारतीय नोटको समस्या ठीक किसिमले समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ८ सेप्टेम्बर २०१८ का दिन के भनेर ट्विट गरेका थिए भने भारतद्वारा २०१५ मा गरिएको नाकाबन्दीको जवाफ हामीले खोजेका छौं । त्यसको निहीतार्थ सायद त्योभन्दा २ दिन पहिला चीनसँग भएको सम्झौता थियो । जसमा चीनले नेपाललाई ती ४ वटा बन्दरगाह (शी पोर्ट) तेइञ्चिन, सञ्झेन, लियान्यूयाङ्ग र झानझिएन अनि अरु ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह ल्हाञ्झोउ, ल्हासा र शिगात्से उपयोग गर्ने चिनियाँ अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

गिरोङ्ग बन्दरगाहको सुविधा त नेपालले त्योभन्दा पहिला नै पाइसकेको थियो । नेपालमा चिनियाँ रेल परियोजनाको सर्वेक्षण पनि भइसकेको छ । अब चीनसँग व्यापार विस्तारको प्रबन्ध पनि सरकारले गरिसकेको या गरिरहेको स्थिति छ । त्यसले गर्दा नयाँ दिल्लीसँगको करेन्सीको निर्भरता पनि कम हुँदै जाने सम्भावना बढेको छ । त्यसै पनि अहिले चीनसँगको व्यापार चिनियाँ मुद्रा यूआनमा भइरहेको छ नै ।

चीनलाई नेपालबाट ८५ देखि ९० प्रतिशत भुक्तानी हुण्डीको माध्यमबाट हुने गर्छ । काठमाडौंमा नेपाली मुद्रा नगद दिएर हङकङमा हुण्डीको माध्ममबाट चिनियाँ कारोबारीलाई पेमेन्ट हुने गर्दछ । विकसित यस्तो स्थितिमा २ हजारदेखि ५ सय रुपैयाँसम्मको भारतीय करेन्सीको नोटबन्दीबाट नेपाल सरकारको कठिनाइ सतहमा नदेखिनु साँच्चै नै भारतीयका लागि रोचक कुरा नै होला । तर नेपाललाई जुन अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसबाट भारत अझै केही फाइदा उठाउने काइदा खोजिरहेको प्रतित हुन्छ । हरेक कुरामा दिल्लीको यस्तो दलनबाट नेपाल कहिले मुक्त हुने हो ? बडो दिग्दारीको कुरा छ ।
 

पुस १६, २०७५ मा प्रकाशित

लोकनारायण सुवेदी

सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार