सूचनाको हक : नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने हतियार

पुस १८, २०७५

सन् १७६६ मा विश्वमै पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको हो । त्यसपछि दोस्रो कानून जारी हुन करीब १८५ वर्ष लाग्यो । सन् १९५१ मा फिनल्यान्डले सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानून जारी गर्‍यो । विश्वमै तेस्रो सूचनाको हकको कानून जारी गर्ने मुलुक संयुक्त  राज्य अमेरिका हो, जसले सन् १९६६ मा यो कानून जारी गर्‍यो । 

यसैगरी सन् १९७० मा डेनमार्क र नर्वेले यो कानून जारी गरे । नब्बेको दशकसम्म विश्वमा १३ ओटा मुलुकले मात्रै यो कानून जारी गरेका थिए । सो बखत यस्तो कानून जारी गर्ने अन्तिम मुलुक इटली थियो । हाल विश्वका १२३ ओटा मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी गरेका छन् । 


ADVERTISEMENT

दक्षिण एसियाको इतिहास

सन् २००२ मा पाकिस्तानमा रहेका पाँचओटा प्रान्तमध्ये खैबर पख्तुनख्वा र पञ्जाबमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको पाइन्छ । भारतमा अन्ना हजारे, केजरीवाल लगायतको सन् २००२ पछिको आन्दोलनले सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी गराउन सरकारलाई बाध्य तुल्याएको बुझिन्छ । नेपालमा सन् २००७ मा जनआन्दोलन १ र २ को सफलतापछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको हो । 

बंगलादेशमा सन् २००८ मा अध्यादेशबाट जारी भएको ऐन २००९ मा संसदबाट पारित भई लागू भएको थियो । अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा सन् २०१४ मा यो कानून जारी भयो । श्रीलंकाको संसद्ले सन् २०१६ मा कानून पारित गर्‍यो तर, सन् २०१७ को फेब्रुअरी ३ को स्वतन्त्रता दिवसदेखि लागू भयो । भूटानमा भने अझै पनि यस्तो कानून जारी हुन सकेको छैन । 

मानवअधिकार घोषणापत्र

सन् १९४८ मा जारी भएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ ले विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यस धाराअनुसार विश्वका प्रत्येक मानिसले सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक आफूसँग सुरक्षित राख्दछन् । नेपालले पनि यस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको कानूनअनुसार यसरी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यस घोषणापत्रका प्रावधान नेपालमा नेपाली कानूनसरह नै लागू हुन्छ । 

संवैधानिक विकासक्रम

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । सो संविधानको धारा १६ मा नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरियो । यो नै नेपालीले सूचनाको हक प्राप्त गरेको पहिलो दस्तावेज थियो । तर सो संविधानअनुसार कानून बन्न सकेन । त्यसबखत सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी भएको भए दक्षिण एसियामा यस्तो कानून जारी गर्ने नेपाल पहिलो हुने थियो, जुन मौका नेपालले गुमायो । 

जनआन्दोलन २ पछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यसमा साबिकको संविधानमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना पाउने हकमा आफ्नो सरोकारको सूचना पनि पाउने हक थपियो । यसरी स्तरोन्नति गरिएको सूचनाको हकअनुसार संविधानमा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो । यस्तो विश्वका सीमित संविधानमा मात्रै गरिएको छ । 

तर केही संविधान मस्यौदाकारले सम्भवतः ‘लालबुझक्कड’ भएर एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थपिदिए । जसमा लेखियो, ‘तर कानूनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन कसैलाई पनि बाध्य गरिने छैन ।’ असल मनले विचार गर्दा भविष्यमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी होला, त्यसमा केही अपवादका सूचना प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाइएला भन्ने हुन सक्छ । तर राज्य सञ्चालनका कथित ‘मठाधीश’ हरूले जुनसुकै कानूनमा रहेका गोपनीयताका प्रावधान देखाई सहज सूचना प्रवाहमा बाधा देखाउने गरेका छन् । हुन त अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगका आदेशले यो बाधा हटाइसकेको छ तर बेलाबखतमा द्विविधा सृजना भइरहेको छ । भविष्यमा यस्मा संशोधन जरूरी छ । वर्तमान संविधानमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था हुबहु राखेको छ । 

कानूनी व्यवस्था

संविधानप्रदत्त नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । साथै २०६५ सालमा नियमावली पनि जारी भएको छ । यस ऐनले राज्यका कामकारवाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँच दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

नागरिकले माग गरेको सूचना दिने मात्रै होइन, नागरिकले सूचना माग नगरेपनि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३–३ महिनामा आफ्ना गतिविधि स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । साथै कानूनले सार्वजनिक निकायको परिभाषा गर्दै सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अलावा, संवैधानिक अंग, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको दायराभित्र पर्ने व्यवस्था छ । 

सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नैपर्छ । यसरी तोकिएका सूचना अधिकारीसँग नागरिकले लिखित रूपमा सूचना माग गरेमा ‘तत्कालै’ सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो सूचना मागको निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने, दस्तुर लिन नहुने, हुलाक टिकट पनि टाँस्न नपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको छ । 

सूचना अधिकारीले सूचना संकलन गरेर दिनु पर्ने भए अधिकतम १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कुनै कारणवशः सूचना अधिकारीबाट सूचना पाउन नसकिएमा सोही कार्यालयका प्रमुखसमक्ष उजुरी गरी ७ दिनभित्र सूचना हासिल गर्नुपर्छ । 

यसो गर्दा पनि सूचना नपाइएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी अपेक्षित सूचना पाउने कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ । आयोगको आदेश पनि अटेरी गर्ने पदाधिकारीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म दण्ड हुन्छ । साथै नागरिकले आफूले माग गरेको सूचना नपाएर कुनै हानि–नोक्सानी पुग्न गएको बेहोरा जनाई क्षतिपूर्ति पनि माग गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । 

अपवादका सूचना

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वभौमसत्तामै खलल पर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमै आँच पुग्ने सूचना प्रवाहमा रोक लगाएको छ । यसैगरी कुनै अपराधको अनुसन्धान भइरहेको, आर्थिक रूपमा आघात पर्ने, जातीय सद्भाव भड्किने र नितान्त व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचना प्रवाहमा पनि रोक लगाएको छ । यीबाहेकका सबै सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच रहने कानूनी व्यवस्था छ । 

सूचनाको हकको उपादेयता

विश्वव्यापी अभ्यासलाई नियाल्दा सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच पुगेसँगै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न टेवा पुगेको छ । मुलुकलाई विधिको शासनमा डोहोर्‍याउन पारदर्शिताले नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

राज्य प्रणालीबाट आफ्नो र पराई भनी नागरिकबीच सेवा र सुविधा प्रवाहमा विभेद गरिएको छ÷छैन, दलीय स्वार्थ राखी काम भएको छ÷छैन भन्ने मापन गर्ने विधि नै सूचनाको हक हो । राज्य प्रणालीबाट जारी भएका छुट, सुविधाबाट लाभ लिने र अवसरमा समान हकको अवसर सृजना गर्ने नै सूचनाको हकले हो । 

राज्य प्रणालीबाट भएका काम–कारवाही र निर्णयप्रति समर्थन जनाउने र विरोधस्वरूप सुझाव दिने पनि सूचनाको हकमार्फत नै हो । सुशासनको पहिलो शर्त नै पारदर्शिता हो । यसै आधारमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन सक्दछ । कारण पारदर्शिताको अभावमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्रिन सक्तैन । यी सबै तथ्यका आधारमा लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई यसको प्राणवायुका रूपमा लिइन्छ । 

नेपालका कमी–कमजोरी

क्यानडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले तयार गरेको विश्वव्यापी सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको वरीयातामा हाम्रो कानून उत्कृष्टताको २२औं सूचीमा पर्दछ । तर केही कमजोरी नभएका होइनन् । 

पहिलो कुरा, संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हक मात्रै लेखिएको छ । यसमा प्रवाहको हक पनि थप गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रादेशिक सूचना आयोग गठनको कानून निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, सबै स्थानीय तहमा पनि ‘आरटीआई अम्बुड्सम्यान’ खडा गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, कर्मचारीको शपथग्रहणमा रहेको गोपनीय शब्द हटाउनुपर्छ ।

कर्मचारीलाई गोपनीयता कायम गरे बापत होइन, पारदर्शिता कायम गरेबापत पुरस्कृत र बढुवा गर्ने अवस्थाको थालनी गर्नुपर्छ । चौथो कुरा, सरकारी कागजातमा अद्यापि गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउने प्रचलन छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । पाँचौ कुरा, आम नागरिकको गोपनीयताको ‘माइन्डसेट’ मा परिवर्तन ल्याउन स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गर्नुपर्छ । हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश भएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा देखिएको छैठौं कमजोरी भनेको कानूनले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसो नगरेमा दण्ड हुने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छैन । यसर्थ बजेट रोक्का गर्ने लगायतका दण्डात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । छैठौं कुरा, विश्वव्यापी रूपमा खुला सरकारी तथ्याङ्क (ओजीडी) र खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) को अवधारणालाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न सकिएको छैन । यसमा आयोगले सुझाएको ओजीडीको राष्ट्रिय कार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र ओजीपीको सदस्यता ग्रहण गर्नुपर्छ । 

सातौं कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनसँग बाझिने गरी तयार भएका करीब १०० ओटा कानूनमा रहेका गोपनीयताको प्रावधान हटाउनुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनमा ‘ओभरराइड क्लज’ राख्नुपर्छ । नागरिकको सूचनाको हकको मौलिक अधिकारसँग बाझिने जुनसुकै कानूनी प्रावधान बाझिएको हदसम्म लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आठौं कुरा, विद्युतीय सञ्जालबाट पनि सूचना माग्ने र पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुन त हाल आयोगले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ‘एमआईएस’ सफ्टवेयरमार्फत इमेलबाट पनि सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिनुपर्छ । नवौं कुरा, आरटीआई अडिट र आरटीआई बजेटको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, दशौं कुरा, सरकारका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले मन, वचन र कर्मले अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त अवलम्बन गरी आफ्ना काम–कारवाहीलाई पूर्णतः पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । यही पारदर्शिताकै अभियानबाट आम नेपाली जनताले मुलुकमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नेछन् । 

स्मरण गरौं, सूचना नै शक्ति हो । आम नागरिकलाई सूचना प्रवाहको माध्यमद्वारा शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । मुलुकको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो र यही हुनुपर्छ ।

पुस १८, २०७५ मा प्रकाशित

कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार