सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मेला लगाउनेबीच होडबाजी चल्ने र बारम्बार मेलाका नाउँमा विवाद आउने क्रम बढेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गरेको छ ।

नगरपालिकाले तयार गरेको कार्यविधि अनुरुप अब वीरेन्द्रनगरमा ३ वर्षमा आयोजकले १ पटक मात्रै महोत्सव वा मेला लगाउन पाउने भएको हो ।

‘मेला–महोत्सव व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५’ अनुसार अब कुनै पनि संस्थाले ३ वर्षमा १ पटक मात्रै मेला तथा महोत्सव सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । महोत्सव सञ्चालन गर्न महिनैपिच्छे हानथाप हुन थालेपछि समग्र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नगरपालिकाले कार्यविधि ल्याएको बताइएको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा आयोजना हुने सबै महोत्सवमा व्यापारीले विरोध गर्ने परम्परा नै बसिसकेको थियो । सोही परम्परालाई तोड्न नगरपालिकाले कार्यविधि बनाइएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् ।

‘कार्यविधिमा मेला तथा महोत्सवको मूल आयोजक समिति ३ वर्षसम्म नदोहोरिने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महोत्सव सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले ३५ दिनअघि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रावधान तय गरिएको छ । आयोजकले नगरपालिकालाई धरौटीबापत अग्रिम ५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

महोत्सव सञ्चालनको उद्देश्य कोष वृद्धि वा आयआर्जनसमेत उल्लेख गरी अपेक्षित रकमको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम नगरपालिकालाई अनुमति पूर्वधरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

‘धरौटी राखेको रकम महोत्सव सकिएपछि उद्देश्य अनुसार काम थालनि गरे फिर्ता दिइन्छ । अन्यथा महोत्सव सञ्चालन गर्न अनुमति दिदाँका शर्तहरू पालना नभए धरौटी जफत गर्न बाध्य हुने कार्यविधि बनेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘शर्त अनुसार महोत्सव सञ्चालन नभएमा आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि मेला महोत्सव लगाउन पाइने छैन ।’

मेलामा सहभागी र सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य

नगरपालिकाको कार्यविधि अनुसार मेला तथा महोत्सव आयोजकले सहभागीसहित महोत्सव स्थलभित्रको सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । 

नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपूर्व नै आयोजकले सहभागीको दुर्घटना बिमा र मेलास्थल भित्रका सम्पत्तिको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मेला भन्दा बाहिर असर गर्न नहुने भन्दै मेलास्थलबाहेक अन्यत्र ध्वनी जाने गरी साउन्ड सिस्टम लगाउन नपाइने भएको छ ।

स्टल बुकिङमा आरक्षण

नगरपालिकाले महोत्सव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेसँगै आयोजकले स्टल बुकिङका लागि पहिलो प्राथमिकता स्थानीयलाई दिनुपर्ने भएको छ । स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ स्टल बुकिङ सकेपछि मात्रै अन्यत्रका व्यापारीलाई दिइनुपर्ने छ ।

सूचना एवं सन्देशमूलक प्रदर्शनीका लागि १० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको लागि २० प्रतिशत, वीरेन्द्रनगरभित्रका व्यवसायीका लागि ३० प्रतिशत, नयाँ प्रविधि प्रदर्शन एवं बिक्रीका लागि २० र सबै उद्योगी व्यवसायीका लागि खुला न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने छ ।

यस्तो छ टिकट निर्धारण

मेला तथा महोत्सव अवधिमा सर्वसाधारणबाट मनपरी रकम असुल्नेलाई समेत अंकुश लागेको छ । नगरले कार्यविधि बनाएसँगै मनोरञ्जनका साधनमा टिकट निर्धारण गरिएको छ । 

जसमा ५ मिनेटभन्दा कम समय दिने मनोरञ्जनमा २० रुपैयाँ, १५ मिनेटसम्मको ३० रुपैयाँ, ३० मिनेटसम्मको ५० रुपैयाँ र सोभन्दा माथि १ सय रुपैयाँ टिकट निर्धारण गरिएको छ । यसअघि रमाइलो मेलाका नाममा मेला दर्शकबाट मनपरी शुल्क लिएको ‘लुट्ने’ गरिएको थियो ।

महोत्सवमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई सहुलियत टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मेला अवधि बढीमा ७ दिन

हालसम्म मनपरी मेला लगाउँदै आएका व्यापारीले अब ७ दिन मात्रै मेला तथा महोत्सव आयोजना गर्न पाउने छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार धार्मिक र खेलकुद मेला महोत्सव बढीमा ७ दिन निर्धारण गरिएको छ ।

कारणवश मेलामा दर्शकको चाप तथा आयोजकले मेला थप गर्नुको कारणसहित सुरक्षा निकायको सहमतिसहित निवेदन दिएमा नगरपालिकाले ३ दिनसम्म समय अवधि थप गर्न सक्ने छ ।

धार्मिक मेला महोत्सवका हकमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ साढे ९ बजेसम्म र अन्य व्यावसायिक स्टल तथा मनोरञ्जनात्मक एवं सांगीतिक कार्यक्रम हुने मेलाको हकमा दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको छ । 

महोत्सव व्यवस्थापन अध्यक्षमा नगर प्रमुख

कार्यविधिमा नगरपालिकाको मेयरको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय मेला–महोत्सव व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुन विपरीत काम गर्ने आयोजकलाई कारवाही

कानूनविपरीत काम गर्ने महोत्सव आयोजकलाई कारवाही स्वरुप जरिवानाको व्यवस्था समेत तय गरिएको छ । आयोजकले कानूनविपरीत कार्य गरेमा पहिलो पटक १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिुर्नपर्ने छ ।

थप गल्ती दोहोर्याउँदै गएमा दोब्बर जरिवाना असुल उपर गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन टोलीको सुझाव पालना नगरी अटेर गरेमा ५ हजार जरिवाना र ३ पटकभन्दा बढी गल्ती दोहोरिएमा मेला सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ ।