जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश स्तरमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा अनियमितता भएको आशंका भइरहेको छानबिनका क्रममा संसदीय अनुगमन विशेष समितिले बिहीवार २ जना कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको छ ।

शहरी भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद यादव र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जनकपुरका प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहसँग सोधपुछ गरिएको हो ।

दिउँसो १२ देखि २ बजेसम्म समितिले कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको छ । उपसभामुख समेत रहेकी समितिकी संयोजक उपमा देवले भनिन्, ‘प्रदेशसभा, सरकारका मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास निर्माणका क्रममा भएको खर्चको थप विवरण उपलब्ध गराउन उहाँहरूलाई भनेका छौं ।’

समितिले आवश्यक खर्च विवरण माग गर्दा विस्तृत विवरण नपठाएकाले खर्च भएका क्षेत्रको सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समितिका सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए ।

संघीय सरकारले पठाएको साढे ७ करोड रुपैयाँलाई टुक्राटुक्रामा बाँडेर कोटेसन दिएर काम गराइएको पाइएको चौधरीले बताए । ‘१ सय ३१ वटा फर्मलाई कोटेसनमा काम दिइएको छ,’ उनले भने । तर विस्तृत खर्च विवरण नआएकाले अनुगमन गर्न र खर्चको पुष्टि गर्नका लागि थप विवरण आवश्यक परेकाले विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको चौधरीले बताए ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख सिंहले सांसदले मागे अनुसार खर्च विवरण दिँदा २ बोरा हुने र अध्ययन गर्न झन्झट हुने भएकाले महत्त्वपूर्ण विवरण दिइने बताए । ‘सबै विवरण दिँदा २ बोरा हुने र अध्ययन गर्न समेत झन्झट हुने हुनाले महत्त्वपूर्ण विवरण उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने । सिंह गत जेठमा सरुवा भएर आउँदा असारमा कतिपय फर्मलाई उनले भुक्तानी दिएका थिए ।

डिभिजन प्रमुख गंगाप्रसाद यादव हुँदा सम्झौता गरेर काम गराउनुका साथै अधिकांश फर्मलाई भुक्तानी समेत गराएका थिए । जेठमा उनको सरुवा भएको थियो । यादव अहिले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् ।

समितिको छानबिन

गत वर्ष संघीय सरकारले प्रदेशमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको साढे ७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ । सदनमै प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले आवाज उठाएपछि छानबिन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवले संसदीय समिति गठन गरेका थिए ।

असोज २७ गते उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा नेकपाका सांसद द्वय शत्रुघन महतो, रामकुमार यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका बच्चा राउत अहिर, राजपा नेपालका रमेशप्रसाद कुर्मी, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसद सावित्रीदेवी साह सदस्य रहेको संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रदेशका संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिसांसद संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँ खर्च र प्रदेश सभाले तोकेको अन्य विषय समेतको छानबिन र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिले प्रदेश सभाका संरचना निर्माण गर्दा भएको खर्चको छानबिन गरिरहेको छ । हालसम्म समितिले ६ पटक बैठक बसेर खर्चको छानबिन गरिरहेको समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले बताए ।

संघ सरकारले ७ वटै प्रदेशमा साढे ७ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरधाममार्फत् २ नम्बर प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणको काम भएको थियो । कार्यालयको नाम हाल परिवर्तन भएर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुर भएको छ ।

कार्यालयले दिएको जवाफ अनुसार हालसम्म साढे ७ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट विनियोजन भएकोमा निर्माण काममा ६ करोड रुपैयाँ, फर्निचरमा १ करोड रुपैयाँ, मेसिनरीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुनुपर्नेमा ६० लाख रुपैयाँ जगेडा भएको छ । समितिको गत पुस १५ गते बसेको बैठकले शहरी कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद यादव र हालका कार्यालय प्रमुखलाई बोलाउने निर्णय गरिएको थियो ।

तत्कालै अत्यावश्यक भनेर काम गर्नुपरेकाले टेन्डर नगरेर सोझै सम्झौतामा रकम खर्च गरिएको भनेर शहरी कार्यालयले जवाफ दिएको छ । समितिका संयोजक देवले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिले नै कति अनियमितता भयो ? कहाँ–कहाँ अनियमितता भयो ? भनेर मिडियामा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

पहिलो चरणमा संरचना निर्माणको छानबिन गरिसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा प्रदेशसभा सदस्यले गरेको खर्च र तेस्रो चरणमा सरकारका मन्त्रीद्वारा भएको खर्चको छानबिन गरिने कार्यसूची तय भएको छ ।

‘संसदीय समितिले ती कुराको छानबिन त गरिरहेको छ । तर प्रदेश सभामै सभामुखको सोझै आदेशमा लाखौं खर्च गरी अनियमितता भएको छ, त्यसको छानबिन समितिले किन गरिरहेको छैन ?’ प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश सभामै सचिवालयद्वारा खर्च गर्दा व्यापक अनियमितता भएकाले आफ्नो ढाकछोप गर्न पनि शहरी बिकास कार्यालयलाई सफाइ दिनेमा कुनै शंका नै देखिन्न ।’

प्रदेश सभाको काम गर्नेलाई भुक्तानी बाँकी 

प्रदेश सभाका लागि निर्माण व्यवसायी मोहनकुमार झाले विभिन्न फर्ममार्फत् गराएको कामको भुक्तानी हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । उत्सव ट्रेडर्स जनकपुरधाम, रामजानकी मार्केटिङ जनकपुरधाम, स्मार्ट मिडिया जनकपुरधाम, शुभम् अनलाइन कम्प्यूटर्स जनकपुरधाम, करनी माता सप्लायर्स बर्दिवासमार्फत् बिजुलीको काम गराएको भुक्तानी हालसम्म पाउन नसकेको झाले बताए ।

साउन्ड सिस्टममा १७ लाख रुपैयाँ र बिजुली बत्तीमा १८ लाख रुपैयाँ गरी ३५ लाखको काम २०७४ सालको माघमै सम्पन्न गरेको भएपनि हालसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ‘शुरूमा शहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले कोटेसनमा काम गर्न भने । तर पछि बिल पठाउँदा भुक्तानी गरेनन्,’ झाले भने ।

बिल पठाउँदा शहरी कार्यालयले प्रदेश सभाबाटै भुक्तानी लिनुपर्ने बताएपछि अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको थियो ।