बहुदल आएपछि लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस सम्भवत: पहिलोपटक शक्तिशाली अंकगणित बोकेको कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । २०४६ सालमा बहुदल घोषणा भएपछि स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे । उनले आफ्नै नेतृत्वमा २०४७ सालको संविधान घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा भट्टराई दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिए । 

बहुदल स्थापना भएदेखि हालसम्म २७ वर्षभन्दा धेरै समय बित्यो अर्थात् आजसम्म १० हजार १ सय ८५ दिन कटिसकेको छ । यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले जम्माजम्मी ५ हजार ५ सय ६४ दिन सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । यसलाई प्रतिशतमा लैजाने हो भने बहुदलपछाडिका दिनहरूमा कांग्रेस ५४ प्रतिशत भन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । जसमध्ये स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मात्र जम्माजम्मी ३ हजार ३३ दिन सरकारको नेतृत्व गरे । शेरबहादुर देउवा यो समयमा १२ सय २५ दिन सरकारको नेतृत्व गरे ।

राजाको प्रत्यक्ष शासन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र गैरदलीय सरकारको नेतृत्व गरेका खिलराज रेग्मीले जम्माजम्मी १७ सय ८९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दुई कार्यकाल र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रो कार्यकालको आजको मितिसम्म जोड्दा जम्माजम्मी २ हजार ८ सय ३२ दिन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । यसमध्ये पनि नेपाल र प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सामेल थियो । यी दुई सरकारको अवधि समेत जोड्दा कांग्रेस ६० प्रतिशत भन्दा बढी समय सरकारमा रह्यो ।

उल्लेखित गणितीय तथ्याङ्कले कांग्रेस सबैभन्दा थोरै समय प्रतिपक्षी बनेको देखाउँछ । हाल ओली नेतृत्वको सरकारभित्र कुनै अनिष्ट आएन भने कांग्रेस एक्लो र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा ५ वर्ष रहनेछ । जुन ऐतिहासिक हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका किन प्रभावकारी रूपमा निभाउन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई केही हदसम्म माथि उल्लेखित तथ्यांकले पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ । जसरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका सरकारहरू अनुभवहीन थिए र सरकार चलाउने क्रममा केही ‘मेजर फल्ट’हरू गरे, त्यसैगरी प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनका लागि नेपाली कांग्रेससँग अनुभवको कमी छ, त्यसैले असल प्रतिपक्षी बन्न कांग्रेसलाई केही अरू समय लाग्न सक्छ ।

गत जेठमा सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले केही संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपनि संसद्‌ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलले बिनारोकतोक पारित गर्न सघाएको पहिलोपटक हो । नेपाली कांग्रेसको आफ्नो कुनै कार्यक्रम नरहेको त्यही उदाहरणले प्रष्ट पार्छ । 

नेपाली कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निभाउन नसकेको स्विकार्छन् । ‘नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विरोध गर्नु आवश्यक ठानेन, त्यो पहिलो गल्ती भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘निर्मला पन्तको हत्याकाण्डमा गृहसचिवले एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरलाई प्रमाण मेटाएको आरोपमा दोषी ठहर्‍याएको अवस्थामा ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने’ सरकारको निर्णयको विरुद्धमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध नै गर्नुपर्थ्यो ।’

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने सम्बोधन गम्भीर नहुने र उखान टुक्कामात्र भनिरहने विषयलाई पनि कांग्रेसले विरोध गर्न नसकेको घिमिरेको तर्क छ । ‘खाल्डो मैले बनाएको हो र ? गरीबी मैले ल्याएको हो र ? जनता मेरो पालामा भोका नाङ्गा भएका हुन् र ? जस्ता अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कुराहरू प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई यी विषयमा रोस्ट्रममा उभ्याएर जवाफ माग्नुपर्ने होइन ?’ घिमिरे प्रश्न गर्छन् । 

घिमिरे मात्र होइन नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू सरकारले वाइडबडी विमान खरिदमा गरेको घोटालाको विपक्षमा कांग्रेस सशक्त रूपमा उभिन नसकेको आरोप लगाउने गर्दछन् । यद्यपि कांग्रेसकै केही नेताहरू पनि यसमा मुछिएका छन् । सरकारले अन्तिम समयमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णयलाई फिर्ता लिएको विषयले भारत रुष्ट भएको घिमिरे बताउँछन् ।  त्यसको लगत्तै १० दिनपछि भारतले नेपाललाई चारवटा हवाई नाका उपलब्ध गराउने सहमतिबाट बिमुख भएको प्रसंग निकाल्दै घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले छिमेकी चिढ्याउने परराष्ट्र नीतिको प्रयोग गरिरहेको छ । कांग्रेसले यस्ता संवेदनशील विषयलाई समेत सदनमा नउठाएर गल्ती गरिरहेको छ ।' 

संसद्को बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन सत्तापक्षकै नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको खुलेर आलोचना गरेका थिए । त्यसलगत्तै बोलेका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारले नेता नेपालले उठाएको विषयमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै सम्बोधन गरे । घिमिरे प्रश्न गर्छन्, ‘संसद्‌मा खोइ प्रतिपक्ष ? सत्तामा पनि कम्युनिस्ट छन्, प्रतिपक्षी पनि उनीहरू नै बनेका छन् । त्यतिबेला संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा बोल्नुपर्ने होइन ?’ संसद्‌मा कांग्रेसले देखाएको यस्तो व्यवहारबाट आफूलाई पीडाबोध भएको घिमिरेको गुनासो छ । 

कांग्रेसका अर्का एक नेता पनि आफ्नो दलले प्रतिपक्षीको भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । 'सरकार छट्टु देखिँदा हामी लट्ठु भयौं,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।

महासमिति बैठकपछिको आक्रामकता

गत मंसिर २८ गतेदेखि एकसाता भन्दा लामो समयसम्म चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा कांग्रेसले दमदार प्रतिपक्षीको भूमिका ननिभाएको विषयलाई स्वयं कांग्रेसका नेताहरूले स्वीकारेका थिए ।

‘बोल्नु पर्ने प्रतिपक्षी बोल्दैन । नबोलिकन खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने सरकार बोलेको बोल्यै गर्छ,’ कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका अझै सशक्त बनाउन हामी छलफल गरिरहेका छौं र महासमिति बैठक पछाडि तपाइँहरूले यसको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न सक्नुहुनेछ ।’

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभामा युवा नेता भण्डारीले व्यक्त गरेको आशयलाई प्रत्यक्ष देख्न पाइएको थियो । रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका सांसदहरू उभिइरहे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पढेको संसद् नियमावलीका धारा र दफालाई कांग्रेसका सांसदहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले होहल्ला नै गरे र सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

बैठक स्थगित भएपछि कांग्रेस सांसद गगन थापाले सभामुखको कार्यशैली हुकुमी भएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा तथ्याङ्क तोडमोड गरी प्रस्तुत गरेकाले आफूहरूले प्रश्न गर्न चाहेको थापा लगायत अन्य कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए । ‘सरकारलाई सदनमा हाम्रो प्रश्न सामना गर्न मन थिएन भने सिंहदरबारबाटै सम्बोधन गरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ थापाले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

आइतबार सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति सामान्यभन्दा बढी आक्रमक थियो । कांग्रेसका सबै सांसदहरू रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए । यसअघि संविधानको विवादित विषयमा सहमति हुन नसके बहुमतबाट पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलको प्रस्तावलाई अमान्य भन्दै तत्कालीन एकीकृत माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल र अन्य दलहरूले संसदमा कुर्ची नै तोडफोड गरेका थिए । तोडफोड गर्नेहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि भराइएको थियो । 

‘दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकारले १० महिनाभित्र धेरै विवादित काम गरेको छ, तर नेपाली कांग्रेसले त्यसको उचित भण्डाफोर गर्न सकेन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सकिरहेका छैनौं । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नमा नै हामीले धेरै समय बितायौं । महासमितिको बैठकपछि पार्टी केही रूपान्तरित भएर आएको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकार असफल हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको प्रक्षेपण गरिरहँदा छाया सरकार मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि आफ्नो भूमिकामा असफल जस्तै देखिएको छ । कांग्रेसले आफूलाई आगामी सरकारको दाबेदारको रूपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिइरहेको कांग्रेसले समग्र देशको राजनीतिलाई आफ्नो नेतृत्वमा लिएर हिँड्न सक्ला त ? यो प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनहरूमा देखाउने व्यवहारले दिनेछ ।