जनकपुरधाम – तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) कार्यालय धनुषाका कर्मचारीले समायोजनमा विभिन्न स्थानीय तहमा गइसकेपनि सवारीसाधन लगायतका जिन्सी सामान फिर्ता गरेका छैनन् ।

विगतमा जिविसमा विभिन्न तहमा काम गर्ने कर्मचारी पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका छन् । रमाना नलिएरै काजमा खटिएको भन्दै कर्मचारीले आफूसँग भएका सामग्री बुझाएका छैनन् । जिविस हाल जिल्ला समन्वय समिति भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको जिन्सी फाँटमा रहेको अभिलेख अनुसार अधिकांश कर्मचारीले मोटरसाइकल, ल्यापटप लगायत सामान फिर्ता बुझाएका छैनन् । कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत हुँदै तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले लिएका सामान कार्यालयमा फिर्ता नगरेर आफूसँगै लगेका छन् ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत प्रमोदकुमार घिमिरेले २ मोटरसाइकल बुझेका थिए । उनको सरुवा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा भएको छ । तर उनले मोटरसाइकल हालसम्म फिर्ता बुझाएका छैनन् । 

कम्प्यूटर अधिकृत विजयकुमार यादवले लिएका २ मोटरसाइकल हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । उनी पनि हाल क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कार्यरत छन् । सोही नगरपालिकामा गएका नायव सुब्बा नन्दकिशोर सिंहले लिएको १ मोटरसाइकल, मिथिला नगरपालिकामा गएका नायव सुब्बा विजयकुमार मण्डलले लिएको १ मोटरसाइकल पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।

नगराईन नगरपालिकामा गएका सबइन्जिनियर उमेशकुमार मण्डल, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा गएका खरिदार सर्जुप्रसाद मण्डल, सबइन्जिनियर मुकेश यादव, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा गएका सबइन्जिनियर देवनारायण पण्डितले पनि १–१ मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन् ।

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा गएका इन्जिनियर लखनदेव यादव, प्राविधिक कार्यालयका सवारीचालक अनिलकुमार सहनी, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा गएका सबइन्जिनियर ज्ञानेन्द्र देवले लिएको १–१ मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएका कार्यालय अधिकृत सुनीलकुमार झा, हंशपुर नगरपालिकाका शाखा अधिकृत साधुशरण यादव, लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका इन्जिनियर अजितकुमार यादव, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा पुगेका कार्यक्रम अधिकृत रामभजन यादवले १–१ थान मोटरसाइकल फिर्ता बुझाएका छैनन् ।

मिथिला बिहारी नगरपालिकामा पुगेका नायव सुब्बा ओमजगत साह, नगराईन नगरपालिकामा पुगेका कार्यालय सहयोगी श्यामकुमार यादव, इन्जिनियर रामसागर साह, पूर्वाधार कार्यालयमा पुगेका इन्जिनियर अर्जुन केसीले बुझेको मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन् ।

कार्यालय सहयोगी बोधप्रसाद पोखरेलले लिएको १ मोटरसाइकल, नायव सुब्बा रामचन्द्र दासले लिएको २ मोटरसाइकल फिर्ता गरेका छैनन् । दासले शुरूमा १ मोटरसाइकल लिएका थिए । तर त्यो फिर्ता नगर्दै अर्को ३ पांग्रे स्कूटर उनले लिएको भएपनि हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । 

ल्यापटप पनि गरेनन् फिर्ता

जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भएर गएका कतिपय कर्मचारीले लिएको ल्यापटप र क्यामेरा समेत फिर्ता गरेका छैनन् । श्यामकुमार मण्डल, विजयकुमार मण्डल, अजितकुमार झा, सर्युगप्रसाद मण्डल, लखनदेव यादव, देवनारयण पण्डित, ज्ञानेन्द्रदेव, सुनिलकुमार झाले बुझेको ल्यापटप हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।

कर्मचारीहरू साधुशरण यादव, अजितकुमार झा, रामभजन यादव, सन्तोषकुमार साह, अमितकुमार साह, सञ्जयबहादुर सिंहले लिएको ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् ।

ल्यापटप एलडीओले लगे  

मोटरसाइकल, ल्यापटप लगायत सामान लिनेमध्ये कतिपयले सामान फिर्ता गरेका छन् । तर फिर्ता गर्नेको सामान पनि कार्यालय प्रमुखले लिएर हिँडेको पाइएको छ । 

वातावारण फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी आरती झाले २०७३ माघ ३ गते लिएको ल्यापटप २०७४ भदौ ६ गते कार्यालयमा फिर्ता गरिन् । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको जिन्सी फाँटका सुरेन्द्र ठाकुरले भने, ‘तर त्यो ल्यापटप उनले तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी सन्तबहादुर सुनुवारलाई बुझाउनुभयो । कार्यालयमा त्यसको दाखिला गराउनुभएन ।’ पछि सुनुवार काठमाडौं गएकै बेला मन्त्रालयमा उनको सरुवा भयो । उनीसँगै त्यो ल्यापटप पनि गयो । कार्यालयमा फिर्ता आउन सकेन । रामभजन यादव र अजितकुमार झाले लिएको क्यामेरा पनि हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले भने, ‘सरुवा भएर गइसकेका कर्मचारीलाई मोटरसाइकल, ल्यापटप लगायतका सामान फिर्ता गरिदिन पटक–पटक भनिसकेका छौं ।’ लिखित रुपमा पत्र पठाएर पनि सामान फिर्ता गर्न भनिसकेको अवस्थामा फिर्ता नगर्नु दुःखद रहेको उनले बताए ।

मोटरसाइकल र ल्यापटप लिएर फिर्ता नगरेकोबारे कर्मचारी साधुशरण यादवले भने, ‘हामी त कामकाजमा मात्र आएको हो । हाम्रो अहिले पूर्णसमायोजन नै भएको छैन भने सवारीसाधन वा अन्य जिन्सी सामान कसरी फिर्ता गर्ने ?’ काज सरुवामै गएपनि कर्मचारीले कार्यरत स्थानीय तहबाटै तलब खाइरहेका छन् ।

समन्वय समितिका उपप्रमुख दीपककुमार झाले भने, ‘अब उहाँहरू कार्यालयबाट सदाका लागि गइसक्नुभएको छ । उहाँहरूले ती सामानहरू फिर्ता गर्नैपर्छ ।’ संघीय सरकारले कार्यालयमा प्रष्ट रूपमा १३ जना मात्र दरबन्दी रहने गरी संरचना बनाइसकेकाले बहानावाजी गरेर नहुने झाले बताए ।

तत्कालीन अवस्थामा आन्तरिक स्रोत, अनुदान, स्थानीय विकास कोषबाट तलब खाने गरी भर्ना भएका कर्मचारीको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । समन्वय समितिमा १३ जनाको मात्रै दरबन्दी रहेकोमा हाल पनि ५ जना जिम्मेवारीविहीन गरी १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

विगतमा जिविस हुँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बजेटबाट स्थानीय विकास अधिकारीले कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल किनेका थिए । सवारीधनीमा नाम, मोटरसाइकल खरिद मूल्य र नम्बर प्लेट लगायतबारे जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा विस्तृत अभिलेख छैन ।