×

NMB BANK
NIC ASIA

सीजीलाई अदालतले बाटो खोलिदियो, कहिले हट्छ प्राधिकरणको तगारो ?

पुस २४, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं –सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन माग गरेपनि प्राधिकरणले आनाकानी गरिरहेको पाइएको हो ।
यसअघि फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेर अनुमति दिनको लागि अल्झाएको प्राधिकरणले पछिल्लो समय विना कुनै कारण अल्मल्याएको बताइएको छ । 
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कागजातहरु अध्ययनको प्रक्रियामा रहेका कारण सीजी टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी रोकिएको जानकारी दिएको छ । 

Muktinath Bank

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सीजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश लगायतका कागजात अध्ययनको कार्य चलिरहेको र अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

‘सर्वोच्च अदालतले हालै जारीको गरेको अन्तरिम आदेशका कागजात अध्ययनको क्रममा छौं’, उनले भने, ‘सीजी टेलिकम अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेकाले अध्ययन लगायतका कार्य सकेर चाँडै यो काम टुङ्गोमा पुर्याउने छौं, ।’
यसअघि गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सीजी  टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

विवाद कसरी सर्वोच्च पुग्यो ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनमा आलटाल गरिरहेको थियो । आलटालकै क्रममा प्राधिकरणले सीजी  टेलिकमलाई मोवाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वभाविक प्रकृयालाई अवरूद्ध पार्दै गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो । त्यसपछि सीजी  टेलिकम प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
अदालतले गत १० पुसमा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै सीजी  टेलिकमले सरकारबाट मोवाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दियो ।
‘निवेदक (सीजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिंदा उक्त अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

त्यस्तै ‘अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदकलाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिनु दिलाउनु’ समेत आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी आदेशमा सीजी  कम्पनीले जे जस्तो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्ने हो, त्यो पुरा गराउनु समेत भनिएको छ । ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र संचालनमा ल्याउन आवस्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदकलाई वितरण गर्न कानून बमोजिम जे–जे कर्तब्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्नु, गराउनू । निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्नु’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश दिएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चको आदेश अनुसार भन्दै सोमबार सूचना निकालेर ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ स्थगित गरिएको समेत जानकारी गराएको छ । 

के भन्छ सीजी टेलिकम ?
सीजी  टेलिकमका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाँडै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । अदालतको आदेशपछि सीजी  टेलिकमले मोबाईल सेवा संचालनका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेको भन्दै प्राधिरणले चाँडै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाई थियो ।

 ‘हामी मोबाईल सेवा संचालनका लागि तयारी अवस्थामा छौ । सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोबाईल सेवा संचालनका लागि हामीले पूर्ण प्रक्रिया पु¥याइसकेका छौं’ पौडेलले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौ । र, सम्वन्धित निकायहरूले पनि आदेशलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सिजि मोवाईल सेवा संचालनका लागि आ– आफ्नो कत्र्यव्य पुरा गर्नेछन् भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषदले २०७४ जेठ १५ गते सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रूत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो । तर, प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने कार्यमा अवरोध गरेका कारण सेवा संचालनमा ढिलाई भएको थियो ।
 सिजि टेलिकमले प्रिलक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरी कुल ३६ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय थियो ।

प्राधिकरणले सिजि टेलिकमलाई प्रदान गरेको अनुमति पत्र ‘आरटिएस–इडिआर–जिरोवान’ बमोजिम कार्य सम्पन्न भएर त्यसको प्रमाणिकरण समेत प्राधिकरणले गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सो प्रमाणिकरणल सिजि टेलिकम मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि योग्य रहेको पुष्टि गर्ने समेत सीजीको तर्क छ ।
सीजी  टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउने प्राविधिक तयारी समेत पुरा गरि सकेको छ । सीजी  मोवाईल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ । कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध मोवाईल सेवाको गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाईस र डाटा अत्यधिक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसबाट नेपाली उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी बजारमा छनौटको अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने हाल करिब एकाधिकारका कारण महगोमा सेवा लिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सीजी  टेलिकमले जानकारी दिएको छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

x