काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी ५ दिने घरबिदामा छन् । जोशीको बिदा बुधवारसम्म छ । घर बिदा सकिएपनि बिहीवार सर्वोच्चमा हाजिर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जोशी अन्योलमा छन् । 

गत बुधवार (मंसिर १८ गते) प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले जोशीको जिम्मेवारी ‘खोसिदिएका’ छन् । राणाले संसदीय समितिमा जनाएको ‘प्रतिबद्धता पूरा गर्न’ जोशीलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारीबाट हटाएको राणाले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा अब जोशी के गर्छन् त ? लोकान्तरले बुधवार दिउँसो जोशीलाई यही प्रश्न गर्दा उनले तत्काल कुनै योजना नभएको बताए । 

राणाले जोशी आफ्नो बाल्यकालदेखिको साथी भएपनि ‘न्यायालयमा सुधार ल्याउन’ उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपरेका बताउने गरेका छन् । राणानिकट स्रोतका अनुसार जोशीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा राणा पनि ‘खुशी’ छैनन् । तर संसदीय समितिमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको राणाले बताउने गरेका छन् । 

जोशीको नियति

नेपालको २८औं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा न्यायाधीश जोशीमा एउटा निश्चिन्तता थियो, प्रधानन्यायाधीश बन्ने । संसदीय सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य (सांसद्)हरूलाई ‘साथीहरू’ भन्नेदेखि सुनुवाइका क्रममा सोधिएका कतिपय प्रश्नको उत्तर नदिनेजस्ता उनका व्यवहारले त्यसको प्रतिबिम्वित गथ्र्यो । 

तर संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा भएको पहिलो घटनाले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जोशीको चाहनामा ब्रेक लगाइदियो । जोशी नेपालको प्रधानन्यायाधीश बन्न ‘अयोग्य’ रहेको भन्दै सुनुवाइ समितिका बहुमत सदस्यबाट ‘अस्वीकृत’ भए । 

त्यसपछि जोशीभन्दा ‘कनिष्ठ’ ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने । उनीपनि गत मंगलवार (पुस १७ गते)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएर जोशीभन्दा अर्का ‘कनिष्ठ’ चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । 

जोशीमा नैतिकता छैन ? 

लामो समयदेखि कानून व्यवसायीका रूपमा सक्रिय एक वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीमा नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । नैतिकता भएको भए संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेबित्तिकै जोशीले राजीनामा दिनसक्ने ती वरिष्ठ अधिवक्ताको कथन छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको तेस्रो दिन (साउन २० गते)देखि जोशी ३९ दिन घर बिदामा बसेका थिए । धेरैले त्यतिबेलै जोशीले राजीनामा दिने पनि बताउने गरेका थिए । तर धेरैको अनुमानविपरीत जोशी आफू अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रलाई स्वागत गरेर सर्वोच्चमा फर्किए, २६ भदौमा । 

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई अंगालो हालेर स्वागत गरेपनि जोशीले सर्वोच्च फर्किएको ३ दिनसम्म मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएनन् । 

यसबीचमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरियो, जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न भनेर । तर महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै संसदको बर्खे अधिवेशन सकियो । 

प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्दा ओमप्रकाश मिश्रले पनि जोशीलाई जिम्मेवारी दिन चाहेका थिएनन् । तर नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाली कांग्रेसका केही नेताको दबाबपछि जोशीले मुद्दा हेर्ने अवसर पाए । 

सर्वोच्चबाट बाहिरिने बेला मिश्रले जोशीलाई धेरै ‘गुन लगाएको’ सर्वोच्चकै केही अधिकारीको भनाइ छ । जोशीलाई विशेष महत्त्वका केही मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिएर मिश्रले गुन लगाएको सर्वोच्चका अधिकारीको कथन छ । 

तर चोलेन्द्र शमशेर राणा भने जोशीलाई मुद्दा नदिने अडानमै छन् । आफूले संसद्सँग नै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले त्यसबाट पछाडि फर्किन सकिने अवस्था नरहेको बताए । 

राणा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बनेर आएपछि जोशीसँगको उनको केही औपचारिक कुराकानी मात्रै भएको छ । लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा जोशीले पनि राणासँग एक–दुईपटक औपचारिक रूपमा मात्रै कुराकानी भएको बताए । 

आफूहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेपनि पेशागत रूपमा केही फरक धारणा रहेको जोशीले स्वीकारे । ‘उहाँले संसद्मा नै मलाई जिम्मेवारी नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यो उहाँकै विषय हो,’ जोशीले लोकान्तरसँग भने । 

राणा र आफूबीच बाल्यकालदेखिकै सम्बन्ध रहेको र कलेज पढ्दा पनि आफूहरू मिल्ने साथी रहेको जोशीले स्मरण गरे । 

‘तपाईंको साथीले तपाईंबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै तपाईंले राजीनामा दिए न्यायपालिकामा सुधार आउने भन्नुभएको छ, तपाईं सहयोग गर्नुहुन्छ त ?’ जोशीले राणासँग आफ्नो बाल्यकालदेखिकै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेपछि लोकान्तरले प्रश्न गर्‍यो ।

जवाफमा जोशीले राजीनामा शब्द उच्चारण गर्न चाहेनन् । भने, ‘हेर्दै जाउँ, अब के–के हुन्छ !’