बुटवल – रुपन्देहीको दुःख–सुखको साथी हो तिनाउ नदी । वर्षायाममा बहाव (जोखिमपूर्ण) क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेको वासिन्दालाई राम्रोसँग निदाउन दिँदैन यसले ।

तिनाउ कतिखेर उर्लेर आएर सबै बढारेर लैजान्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने त्यहीँ बहाव क्षेत्रमा धमाधम सडक कालोपत्रे, खानेपानी र बिजुलीको सुविधा पुर्याइदिएर नदी अतिक्रमणलाई वैधता दिइरहेको छ ।

यहीँ कारण तिनाउ नदीले चर्चेको क्षेत्रमा शहर बन्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । नदीको बगर क्षेत्र भेट्टाउन समेत मुस्किल पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय त झनै नदीको बहाव नै छेकेरै बस्ती बसेको छ ।

सुकुम्बासीको नाममा तिनाउको झण्डै १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा सुकुम्बासीले कब्जा गरेका छन् । त्यस्ता सुकुम्बासी क्षेत्र र नदी आसपास क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्नसमेत उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्छ । ती सडक पिच गर्न नगरपालिका ४० प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ ।

तिनाउ नदीका जानकार तथा इन्जिनियर खेटराज दाहालले राजनीतिक संरक्षणले गर्दा तिनाउ नदी अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए । ‘यहाँ सिस्टमले होइन, सत्ताले काम गरेको छ,’ इन्जिनियर दाहालले भने, ‘पछिल्ला केही वर्ष नदी अतिक्रमण गरेर बस्ती धमाधम बसे । नेकपा, कांग्रेस जुनुकुनै पार्टीले पनि आफ्नो भोट बैंकका रूपमा सुकुम्बासीलाई प्रयोग गर्दा तिनाउ नदीको १ हजार हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।’

दाहालले थपे, ‘नदीलाई नियन्त्रण गरेर बस्ती जोगिँदैन । जनप्रतिनिधिले बलियो अडान लिएर त्यस्ता बस्ती हटाएर सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुको विकल्प छैन ।’ नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई जनप्रनितिधिहरू (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) लालपूर्जासमेत दिन्छौं भन्नसमेत हरेक वर्ष पछि पर्दैनन् । 

पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्न तिनाउ पुलदेखि तल बेथरीसम्म तिनाउको बहाव क्षेत्र ३ सय मिटरदेखि १ हजार मिटरसम्म थियो । अहिले समग्रमा ३ सय मिटरमा खुम्चिएको दाहालको सर्वेक्षणमा देखाउँछ । तिनाउ पुलभन्दा माथि पनि नदीलाई साँघुरो बाटोमा हिँडाउन निर्माण गरिएको तटबन्धले साँघुरो बनाएको छ ।

२०५९ सालदेखि तिनाउ अतिक्रम गरी बस्ती बस्न थालेको बताइन्छ । बुटवलको हात्तीसुढदेखि, तिलोत्तमा हुँदै सियारीसम्म तिनाउ नदी अतिक्रम गरी बस्ती बसेका छन् । जनप्रनिधिहरूले लालपूर्जाको आश्वासन दिँदा त्यस्ता बहाव क्षेत्रमा सामान्य घरटहरा मात्र बनेको छैनन्, ठूलो आलिसान भवनहरू समेत ठडिएका छन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमुख शिवनारायण शाहले वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएर आएपछि आफूहरू बाटो पिच गर्नका लागि बजेट दिनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने बताए ।

‘त्यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बनेका क्षेत्रलाई बजेट छुट्याउन नहुने हो,’ योजना प्रमुख शाहले भने, ‘वडा तहबाट सिफारिस भएर आएपछि योजनाले रोक्न मिल्ने रहेनछ । यस्ता विषयमा जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू दृढ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

तिनाउ चुरेबाट भेल लिएर बग्ने भएकाले बाढीका लागि रूपन्देहीको सबैभन्दा जोखिम तिनाउ नदी हो । पाल्पाका करीब ३६ खहरे खोला मिसिन्छन् । गत वर्ष तिनाउले देवीनगर बुद्धनगर जोड्ने झोलुङ्गे पुल बगायो । २०३८ सालमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने पक्की पुल बगायो । ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो ।

नदीजन्य पदार्थको दोहनले समेत तिनाउ पछिल्ला वर्ष गहिरिँदै गएको छ । नदी अतिक्रम गरेर बसेका सुकुम्बासीलाई नगरपालिकाले समेत सुकुम्बासी मान्दैन । उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँ कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रम गरी नयाँ संरचनाहरू नबनेको दावी गरिन् । 

‘लालपूर्जा नभएकालाई हामी अव्यस्थित बसोबासी भन्छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ टकरा बनेका छैनन् । हामीले सूचना पाएसम्म त्यस्तालाई हटाएका छौं । कति अव्यवस्थित छन् । त्यसको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गर्छ ।’ नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार बुटवलमा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्छन् । 

सरकारी जग्गा हडपेको नभएर किनेर घरटहरा बनाएकाको तर्क गरिन्छ । घरधनीहरू आफूलाई अव्यवस्थित बस्ती भन्छन् । बुटवल–११ मा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी छन् । वडामा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी सुकुम्बासी बस्छन् ।