काठमाडौं -गत मंसिर २९ गतेदेखि लगातार दुईसाता बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले सांगठानिक एकता र अन्य राजनीतिक विवादहरू सल्ट्याउनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । तर उक्त कार्यदलले पुस महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने देखिएको छ । 

बैठकको अन्तिम दिन शुक्रवार स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कार्यदल नै भूमिगत

प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि मात्र मिडियामा औपचारिक जानकारी दिने कार्यदलको तयारी रहेको छ ।  स्रोतका अनुसार अनौपचारिक रूपमा धेरै छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा छ पटक भन्दा बढी बैठक बसिसकेको छ ।

‘माघ पहिलो हप्तासम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी हामीले छलफल गरिराखेका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘छलफलका क्रममा विवादहरू बाहिर आउन सक्ने र त्यसले सहमति नजुट्ने निष्कर्षका साथ एजेन्डा र स्थान गोप्य राखिएको हो ।’ 

गत पुस १३ गते नेकपाको स्थायी कमिटीको अन्तिम दिन पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस मसान्तभित्रै पार्टीको सांगठानिक एकीकरण पूरा गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको बताएका थिए । तर कार्यदलले माघ पहिलो हप्तामा मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । पुस मसान्तअघि नै सचिवालय र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्ने पार्टीको त्यतिबेलाको निर्णय पनि अहिले ओझेलमा परेको छ । 

म बिरामी छु – सुरेन्द्र पाण्डे 

कार्यदलका अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भने आफू बिरामी बिदामा रहेको र केही थाहा नभएको बताउँछन् । ‘कार्यदलले के कति प्रगति गर्‍यो भनेर मलाई नसोध्नुस्, म बिदामा बसेको मान्छे हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘मलाई सन्चो भएपछि मात्र म बैठकमा गएर बुझ्छु अनि तपाइँलाई भनौंला ।’ यद्यपि दुई दिनअघि पाण्डेले लोकान्तरलाई आफू मिटिङमा रहेको र बोल्ने समय नभएको जानकारी गराएका थिए । 

पोलिटब्यूरोमा पूर्व माओवादी केन्द्रको ५० प्रतिशत दाबी

कार्यदलले पोलिटब्यूरो गठनमा पनि सहमति खोजिरहेको बताइएको छ । केन्द्रीय समितिको संख्याको एकतिहाई पोलिटब्यूरो सदस्य हुने व्यवस्था नेकपाको विधानमा गरिएको छ । पोलिटब्यूरोमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतको सहभागिता खोजेको र त्यसैमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको पूर्वमाओवादी खेमाका एक  नेता बताउँछन् । छलफल जारी रहेकाले सहमति हुनुभन्दा अगाडि औपचारिक रूपमा केही पनि भन्न नसकिने ति नेताको भनाइ छ । 

नेकपाको स्थायी कमिटीमा पार्टीको विधानकै बारेमा बहस भएको थियो । पार्टी एकीकरण भएको ७ महिनासम्म पनि पार्टीको विधानमाथिको बहस टुंगिएको छैन । राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको कार्यदिशा, विधानलगायत महत्त्वपूर्ण विषय एकीकरणकै क्रममा टुंगिएको बताइएको भएपनि नेकपाभित्र अहिले विधान परिमार्जनको विषयले प्रवेश पाएको हो । 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन कहाँ छ ?

दुईसाता लामो स्थायी कमिटी बैठकमा बारम्बार पार्टी र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भएको भएतापनि अन्तिम दिन अधिकांश नेताहरूले बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले बैठक अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र पार्टीभित्रको असमझदारी हटाउने दिशातर्फ गएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘स्थायी कमिटीमा उठेका विषयहरूलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गरेर अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने सहमति भएको छ’ भट्टराईको भनाइ थियो, ‘अब हामी दुई हप्तापछि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्नेछौं ।’
कार्यदलले काम सक्न ढिलाइ गर्दा स्थायी कमिटी बैठक नै अन्योलमा परेको छ ।

भट्टराईले भनेको दुई हप्ता बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म कार्यदल भूमिगत छ । न त अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन पुनर्लेखन भएर सचिवालयमा पेश गरिएको छ । पार्टी एकताको स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने कार्यदल नै भूमिगत भएपछि नेकपाको तल्लो तहसम्मको एकीकरण प्रक्रिया ढिलो हुने देखिएको छ ।