बुटवल – संघीय संरचना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा १–१ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले काम अगाडि बढायो । ३ वर्ष अगाडि ५ नम्बर प्रदेशमा पनि बुटवलबाट नजिकै मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरियो ।

तर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

साविक लुम्बिनी अञ्चलको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा निर्माणको काममा ‘ब्रेक’ लागेको छ । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम बढन सकेको छैन ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम भने सकिएको छ । कात्तिकमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयको स्थापना गरी उद्घाटनसमेत गरिएको थियो । तर काम अगाडि बढ्न नसक्दा कार्यालय पनि कामविहीन हुन पुगेको छ । 

बढ्दो सहरीकरणसँगै जग्गाको भाउ बढ्दै गएपछि धेरै उद्योगीहरूको आशाको केन्द्र बनेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढन नसक्दा उद्योगी व्यवसायीदेखि लगानीकर्तामा फेरि निराशा थपिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महानिर्देशक नन्दकिशोर बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि मात्रै बस्ती व्यवस्थापन हुने हुँदा अहिले कार्यगति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापनको कामलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको बस्नेतले बताए । निर्माण स्थलमा हजारौ घरहरू छन् । त्यहाँका स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्रले आफूहरू विस्थापित हुने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । 

उद्योग मन्त्रालयले ईआईएका लागि पहिले नै १ पटक कार्यसूचीसहित आवश्यक कागजात वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशन नगरी कार्यसूची पेश गरेकाले वन मन्त्रालयले त्यसलाई फिर्ता गरेको बताइन्छ । 

त्यसपछि पुनः कार्यसूची आफ्नो टेबलमा आई नसकेको वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण तथा जैविक व्यवस्थापन विभागले बताएको छ । यसैका कारणले समयमै डीपीआरको काम सकिएको भएपनि ईआईए अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

‘कार्यविधिअनुसार नभएपछि पुरानो कार्यसूचीलाई फर्काइदिएका हौं । पछि फेरि पेश भएको कुरा सुन्नमा आएपनि हाम्रो टेबलसम्म आएको छैन,’ विभागका कर्मचारी सुवास शर्माले भने, ‘त्यो आएपछि ईआईएको लागि वातावरण विज्ञ सहितको अध्ययन टोली फिल्डमा खटाउँछौं ।’ 

पुससम्ममा ईआईएको काम सकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको थालनी लक्ष्य थियो । त्यो पूरा सम्भावना अन्त्य भएको छ । ईआईएको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यसूचीसहित आवश्यक कागजात वन मन्त्रालय पठाइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दावी रहेको छ ।

वन मन्त्रालयको ढिला सुस्तीले ईआईएको काम रोकिएको लिमिटेडका महानिर्देशक बस्नेतले जनाए । ‘हामीबाट कार्यसूची वन मन्त्रालयमा पुगिसेको छ । फिल्ड अध्ययनमा वन मन्त्रालयले ढिलासुस्ती नगरेमा आउँदो चैतसम्ममा ईआईएको काम गर्न सकिएला,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने ।

अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि गत जेठबाट नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज (नेस) ले ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्वेवारी पाएको थियो । पुससम्मको समय पाएको नेसले समय सीमाभित्र ईआईएको काम पूरा गर्न सकेन ।

तीव्र औद्योगिक विकास हुँदै गरेको रुपन्देही जिल्लामा जग्गाको भाउ धेरै भएको भन्दै लगानीकर्ताले विकल्पका रुपमा अन्य जिल्लामा जान थालेकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया आशातीत रुपले अगाडि नबढेको भन्दै स्थानीय निकायसहित उद्योग सम्बद्ध संघ तथा प्रतिष्ठानको एक समिति बनाई समयमै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए । 

स्थानीय निकायका प्रमुख, प्रदेश सरकार लगायत उद्योगीले समयमै काम सक्न संयुक्तरुपमा लबिङ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘रुपन्देहीमा जग्गाको भाउ आकासिएको छ । यो देखेर लगानीकर्ता हच्किएका छन्,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको द्रूत गतिमा निर्माण गर्न लबिङ गर्नुपर्छ ।’

८ सय १३ बिगाहा क्षेत्रफलमा ५ वर्षभित्र अनुमानित ८ अर्बको लागतमा निर्माण हुन लागिरहेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ४४ औद्योगिक प्लट हुनेछन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई ३ सेक्टरमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिको क्षेत्रफललाई समेट्ने गरी बन्न लागेको औद्योेगिक क्षेत्र २०४१ साल यताको पहिलो हुनेछ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ‘ए’ वर्ग, मोतीपुर क्षेत्र ‘बी’ वर्ग र फर्साटिकर क्षेत्रलाई ‘सी’ वर्गमा राखेर ती प्लटको निर्माण गरिने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अशोक अर्यालले जानकारी दिए । ‘ए’ सेक्टरमा १ सय ३० प्लट निर्माण हुनेछन् । सबैभन्दा ठूलो ‘बी’ सेक्टरमा २ सय ६२ प्लट र ‘सी’ सेक्टरमा १ सय ५२ प्लट बन्नेछन् । एउटा प्लटको आकार ५ बिघादेखि २१ बिघासम्म रहन सक्ने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ । विद्युत्को आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुनेछ, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडरसमेत बन्ने छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वाथ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुनेछ ।