सयभन्दा बढी देशहरू असंलग्नताको आन्दोलन नामक समूहका सदस्य छन् । उनीहरू कम्तीमा औपचारिक रूपमा असंलग्नताको विचारधाराको कसम खान्छन् र तीन वर्षमा एकपटक हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन्छन् । तर तीमध्ये केहीलाई मात्र असंलग्नता आफ्नो परराष्ट्रनीतिको महत्त्वपूर्ण विचारधारा हो भन्ने लाग्छ । अनि अझै कमले यसलाई चिरकालका लागि बहसको विषय बनाउन चाहन्छन् । 

दिल्लीका सरकारहरूले असंलग्न नीतिलाई निकै अपनाएपनि अहिले उनीहरू सिद्धान्तमा नभएपनि व्यवहारमा असंलग्नताको साँघुरो घेराबाट बाहिरिएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यसको विमर्शलाई नै परिवर्तन गरेको छ । विदेशसचिव विजय गोखलेले हालै सम्पन्न राइसिना डाइलगमा एक प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारत अब ‘संलग्न’ राष्ट्र भएको बताए । ‘तर यो संलग्नता मुद्दामा आधारित हुन्छ,’ गोखलेले भने । ‘यो विचारधारात्मक हैन । यसले हामीलाई लचिलो बन्ने क्षमता दिएको छ र हाम्रो निर्णायक स्वायत्ततालाई कायम गर्ने क्षमता दिएको छ ।’ 

असंलग्नता विगतको कुरा हो भने ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ भारतको हकमा मात्र लागू हुने कुरा हो ? हैन । ठूला र साना देशहरूले आफ्नो कार्य स्वतन्त्रतालाई बढाउने प्रयास गर्छन् । अनि कुनै राष्ट्रले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता उसको आकार, अवस्थिति, व्यापक राष्ट्रिय शक्ति र जोखिमको प्रकृति लगायतका विशिष्ट परिस्थितिमा निर्भर रहन्छन् । 

उदाहरणका लागि पाकिस्तानलाई लिनूस् । दिल्लीको परराष्ट्रनीतिको मिथकमा भारतले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनायो भने पाकिस्तानले अस्वतन्त्र । अमेरिका र सोभियत रुसबीचको शीतयुद्धमा भारत र पाकिस्तानले फरक कूटनीतिक बाटो रोजे । भारतले असंलग्नताको नीति अपनायो अनि अमेरिकाको कम्युनिस्टविरोधी साझेदारीलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरिदियो ।

पाकिस्तानले असंलग्नताको एक्यबद्धतालाई दुत्कार्‍यो र त्यसो गर्नु शून्यमा शून्य जोड्दा शून्य हुन्छ भन्यो । उसले अमेरिकासँग द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता गर्‍यो अनि दुईवटा क्षेत्रीय सुरक्षा खेमामा आबद्ध भयो – मध्यपूर्वमा सेन्ट्रल ट्रीटी अर्गनाइजेसन र सुदूरपूर्वी एसियामा साउथ ईस्ट एसिया ट्रीटी अर्गनाइजेसन । 

भारतले कम्युनिस्ट चीनलाई एक्ल्याउनका लागि पश्चिमसँग साझेदारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो र उससँग मित्रता गाँस्न खोज्यो । तर बेइजिङसँग उसको द्वन्द्व भयो । सन् १९६२ मा चीनविरुद्ध सीमामा युद्ध शुरू भएपछि भारतले सैन्य सहायताका लागि अमेरिकाको मुख ताक्यो । 

उता पाकिस्तानले कम्युनिस्टविरोधी खेमामा तत्कालै सदस्यता लिएपनि उसलाई माओवादी चीनसँग स्वार्थ मिल्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन धेरै समय लागेन । पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल इन्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको अफ्रो–एसियाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गयो । ऊ भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि बेइजिङसँग पाकिस्तानको स्वार्थ मिल्ने बुझाइ लिएर फर्कियो । 

चीनका प्रधानमन्त्री चो एनलाईले पाकिस्तानी नेता मोहम्मद अली बोगरालाई कम्युनिस्ट चीन पाकिस्तानका लागि जोखिम नरहेको कुरामा विश्वस्त पारे । बोगराले पनि पाकिस्तानको समस्या कम्युनिस्टको विस्तार नभई भारत भएको प्रस्ट पारे । उनीहरूबीचको विशेष द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहास नै बनेको छ । पाकिस्तानले अमेरिकासँग लामो समयदेखि राखिरहेको सैन्य सम्बन्धमाथि चीनले दुर्लभै मात्र गुनासो गर्ने गरेको छ । 

एसियामा अमेरिकाको कम्युनिस्टविरोधी साझेदारीमा जोडिएको केही समयपछि नै पाकिस्तान चीनसँग नजिकिनु भनेको रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यासको गजबको उदाहरण हो । यो नीति अत्यन्त सफल भएकाले पाकिस्तान सन् १९७० को दशकमा चीन र अमेरिकाबीचको पुल बन्न सफल भएको थियो । 

भारतको परराष्ट्रनीति समुदायलाई चीन र अमेरिकासँगको व्यवहारका विषय उठ्दा साझेदारी र स्वायत्तताको प्रश्नले सताउने गर्छ । उसले पाकिस्तानबाट केही कुरा सिक्न सक्छ किनकि पाकिस्तानले यी सम्बन्धलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरेको छ ।

दिल्लीले साझेदारीहरूप्रति परम्परागत रूपमा राख्ने डर तिनको गलत बुझाइका कारण उत्पन्न भएको हो । साझेदारी भनेका स्थायी बन्धन हैनन् । ती त साझा जोखिमको सामना गर्नका लागि रचिएका राजनीतिक तथा सैन्य व्यवस्था हुन् । यो जोखिमको साझा बुझाइ अन्त्य भएपछि साझेदारी पनि अन्त्य हुन्छ । 

दुईवटा उदाहरण हेरौं । अमेरिकाको जोखिमको सामना गर्नका लागि माओ च तुङले सन् १९५० मा सोभियत रुससँग साझेदारी गरे । त्यसको दुई दशकपछि रुसलाई टक्कर दिनका लागि उनी अमेरिकासँग नजिकिए । अहिले चीन एकपटक फेरि रुससँग मित्रता गाँस्दै युरेसिया क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव सीमित गर्न खोज्दैछ । 

अनि कम्युनिस्ट चीन सन् १९४९ मा तिब्बतमा अतिक्रमण गर्न आएपछि छिमेकी मुलुक नेपालले भारतसँग सुरक्षाको दृष्टिकोणले शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गर्‍यो । त्यसको केही समयपछि नै काठमाडौंले चीन जोखिमका रूपमा नरहेको आँकलन गरेर सन् १९५० को सन्धिका सुरक्षा प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउन थाल्यो । 

अहिले संसारका धेरै देशहरू साझेदारीका सदस्य छैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म कायम रहेका केही साझेदारीहरू माग तथा आपूर्ति दुवै पक्षमा दबाबको सामना गरिरहेका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस्ता साझेदारीका लागत र नाफाको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोआन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे–इन दुवै अमेरिकाका सन्धि साझेदार भए पनि मध्यपूर्व र कोरियाली प्रायद्वीपमा क्षेत्रीय जोखिमको अमेरिकी दृष्टिकोणप्रति उनीहरूको सहमति छैन । 

राइसिना डाइलगमा गोखलेले भनेबमोजिम भारत एक विशाल र विश्वव्यापीकृत अर्थतन्त्र हो र विश्वका अनेकौं भागमा यसको स्वार्थ जोडिएको छ । भारतीय परराष्ट्रनीति सम्बन्धी बहस असंलग्नता र रणनीतिक स्वायत्ततामाथि बढी समय खर्च नगर्दा बल्ल वस्तुगत हुन पुग्छ । त्यस्तो बहसको साटो भारतको स्वार्थ र त्यो स्वार्थलाई सुरक्षित गराउने सर्वोत्तम उपायको व्यावहारिक मूल्यांकनमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्नुपर्छ । वर्तमान तथा सम्भाव्य जोखिमविरुद्ध साझेदारी र गठबन्धन बनाउनु उत्तम हुन्छ । 

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सी राजामोहनको विश्लेषणको भावानुवाद