काठमाडौं– सरकारले विगत डेढ वर्षदेखि रोक्का अवस्थामा रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्दै आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न भनेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा जग्गा खण्डीकरण गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मुलुकभरीका सबै स्थानीय तहमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक समिति हुनुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहमा यी सबै निकाय छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहमा नापी कार्यालय दिएपछि कृषियोग्य भूमिको जथाभावी खण्डीकरण हुने सम्भावना रहेकाले स्थानीय तहको मातहत नापी कार्यालय नदिइएको बताउँछन् । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले कुनै पनि मुलुकको भू–भाग (जमिन) राज्यको हुने भएकाले जमिनको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको भन्दै जग्गा जमिनका विषय संघीय सरकारबाट नै नियमन हुनुपर्ने बताए ।

‘कुनै पनि मुलुकको भू–भाग राज्यको हुन्छ । त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ गिरीले भने, ‘स्थानीय तहमा भूमि तथा नापी कार्यालय दिइएपछि भूमिको संरक्षण हुन सक्दैन भनेर नै ती कार्यालय स्थानीय तहको मातहतमा दिइएको होइन ।’

स्थानीय तहको मातहतमा भूमि तथा नापी कार्यालय नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा त्यसका कर्मचारी सहितको जग्गा प्राविधिक समिति गठनमा समस्या आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भने जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई राखेर प्रविधिक समिति गठन गरिने बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूको संलग्नतामा स्थानीय तहले जग्गा प्राविधिक समिति गठन गर्ने बताए ।

‘स्थानीय तह मातहत नापी कार्यालय नभएको अवस्थामा जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूको संलग्नतामा प्राविधिक समिति गठन गरिने छ,’ उनले भने, ‘समितिको संयोजक स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने वा को हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयको छलफलपछि त्यसको टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गत शुक्रवार आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्रविधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको सिफारिस तोकिआएमा मापदण्ड र स्वीकृति बमोजिम जग्गाको कित्ताकाट गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत जताततै खण्डीकरण

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई जग्गाको कित्ताकाट नगर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत त्यसपछि पनि जग्गाको कित्ताकाट नरोकिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रियक सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नापी तथा मालपोत कार्यालय कलंकी र ललितपुर अन्तर्गत जग्गाको व्यापक खण्डीकरण भएको छ ।

मालपोत कार्यालय कलंकी अन्तर्गत साबिक वाणभञ्ज्याङ गाविस वडा ३ (ख) मा कित्ता नम्बर ५६३ गत चैत ३० मा कित्ताकाट भई १०५१, १०५२, १०५३ र १०५४ कित्तामा खण्डीकरण भएको छ ।

त्यस्तै नैकाप वडा नम्बर (९) क मा कित्ता नम्बर ३२५ को गत चैत २६ मा कित्ताकाट भई ९६१, ९६२, ९६३, ९६४ र ९६५ कायम गरिएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कलंकी मालपोत अन्तर्गत मच्छेगाउँ, भीमढुङ्गा लगायतका ठाउँमा पनि गत फागुन र वैशाखमा कित्ताकाट भई जग्गा खण्डीकरण गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय ललितपुर अन्तर्गत किटनी गाविस वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर ८०२ लाई गत फागुन र चैतमा दुईपटक खण्डीकरण गरेको छ । कित्ता नम्बर ८०२ लाई फागनुमा ८८९, ८९० र ८९१ मा खण्डीकरण गरेको र त्यसलाई फेरि चैतमा कित्ता नम्बर ९९१ र ९९२ कित्तामा कायम गरिएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सोही वडाको कित्ता नम्बर ७८८ लाई पनि गत वर्ष माघ र फागुनमा गरी दुईपटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । ललितपुर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत गोदाचौर र हरिसिद्धिमा समेत एउटै कित्तालाई पटक–पटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।