काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कांग्रेसले तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने दुईवटा विकल्प मात्र कांग्रेससँग भएको बताएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डा. केसीलाई एउटा व्यक्ति भनेर अवमूल्यन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

‘सहमति गर्ने र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने प्रधानमन्त्रीसामु दुईवटा मात्र विकल्प छन् ।’ 

डा. केसीको पक्षमा कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिका ११ बुँदा :

१. ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाममा अनेक क्षेत्रमा भएका प्रगति मध्ये एक थियो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी । पंचायतले छाडेर गएको सानो आकारको ढुकटीका बलमा गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी विस्तार गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सम्म चुनौती रहेको कालखण्डमा शिक्षा र स्वास्थ्य समेतमा निजी क्षेत्रकै लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनु व्यवहारत अत्यावश्यक थियो । परिणाममा दुईबाट करिब दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगे । हजारौं नेपाली युवा यसबाट लाभान्वित भए । यी संख्या वढेपछि स्वभावत : समस्या पनि वढ्यो । यसको निदानका लागि आवश्यक अध्ययन र निश्चित अवधारणाको विकास पनि यस विचमा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र प्रगतिको विषयलाई हामीले साझा राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएका छौ ।

२. डा. गोविन्द के.सी. ले विगतदेखि अघि सार्नु भएका माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण थिए र छन् । यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक हदको निरुपण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो साझा कर्तव्य हो ।

३. चिकित्सा शिक्षामा आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्ने संकल्प र योजनाका साथ तत्कालिन कांग्रेस सभापति श्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरिय कार्यदल गठन गरेको थियो । विज्ञहरुको सो प्रतिवेदनलाई विद्यमान प्रश्नहरुको हल खोज्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा हामीले लिएका छौं । राज्यले आफ्नै एकाङ्गी बुझाईलाई केन्द्रमा राखेर हठ गरेर होइन, विज्ञहरुको अध्ययनको निश्कर्षलाई आत्मसात् गरेर समाधान पहिल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट आग्रह र खुला माग छ ।

४. माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा छलफल पश्चात डा. गोविन्द के.सी. का मागहरु पुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसदीय प्रक्रिया मार्फत टुङ्गो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर डा. के.सी. का मागहरु सम्बोधन गरेको थियो ।

५. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले दश वर्ष सम्म काठमाण्डौमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनु एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहमा पचहत्तर प्रतिशत छात्रबृत्तिको प्रवन्ध गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेको थियो ।

६. सो अध्यादेशको हुबहु कार्यान्वयन वर्तमान सरकारले गरेको भए, त्यसले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाएर चिकित्सा शिक्षामा “प्रतिगमन” तर्फ सरकार लम्किन खोजेपछि “आफूले जारी गरेको अध्यादेशको मूल आत्मा रक्षाका लागि” संसद अवरोधसम्म गर्नु पर्ने स्थिति हाम्रा सामु उत्पन्न भयो भने सोही कारण डा. गोविन्द के.सी. ले पुन अनशन प्रारम्भ गर्नु भयो जुम्ला पुगेर ।

७. संसदमा नेपाली कांग्रेसको दबाब, डा. के.सी. को अनशन र देशव्यापी हज्जारौ नागरिकको प्रदर्शन पश्चात अन्ततः वर्तमान सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । डा. के.सी. संग सम्झौता भयो । संसदमा प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने समझदरी बन्यो । ढिलै भएपनि अन्ततः सरकार सहमतीमा आउँदा प्रतिपक्षी दलका नाताले हामीले सतर्कतापूर्वक त्यसलाई स्वागत गरेका थियौ ।

८. प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. के.सी. संग पछिल्लो सम्झौता भएको थियो । तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत त्यो खण्डीत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र वचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ । 

कुनै पनि विश्वविद्यालयले निश्चित संख्याका मेडिकल कलेजलाई मात्रै व्यवस्थित अनुगमन गर्न सक्दछ भन्ने माथेमा कार्यदलको अध्ययन निश्कर्षका आधारमा एउटा विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान निर्मित भएको थियो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. के.सी. को मांग सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत यो माग पुरा गरेको थियो । गत साउनमा डा. के.सी. संग सम्झौता गर्दा वर्तमान सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको थियो । तर, भावी चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार नछाडेर मनसाय पत्र लिइसकेकालाई पाँचवटाको प्रावधानले नछुने जे वाक्यांश राखिएको छ त्यसले “एक विश्व विद्यालय पाँच मेडिकल कलेज” को अवधारणालाई घुमाउरो ढंगले अस्विकार गरेको छ ।

१०. तत्कालै सहमतीमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने दुई वटा विकल्प छन् । विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिन हामी विनम्र भाषामा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौं । चिकित्सा शिक्षामा विगतमा विस्तारको अगुवाई र पछिल्लो समयमा यसको सुधारमा अग्रसर भुमिका निभाई रहेको कांग्रेस आम नागरिकको भावना विपरितको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन । वहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्दछ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने वहुमतले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने चेतावनी हामी दिन चाहन्छौं ।

११. डा. के.सी. को स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बेला सरकार संवेदनाशुन्य ढंगले समाधानको विपरित अघि बढ्न खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ । यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दै नेपाली कांग्रेस तत्काल पुराना सहमतीमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।