मंसिर १६, २०८०
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
माघ ३, २०७५
बुटवल – आज माघ ३ गते । तत्कालनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको दिन । देउवा सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोक्यो ।
७ प्रदेशमध्ये ४, ६ र ७ ले क्रमशः नाम र राजधानी (गण्डकी पोखरा, कर्णाली सुर्खेत र सुदूरपश्चिम र गोदावरी टुंगो लगाएर धमाधम प्रदेशलाई आवश्यक कानून निर्माणदेखि आफ्नो प्रदेशको काममा अगाडि बढेका छन् ।
तर प्रदेश नम्बर ५, २, ३ र १ ले आ–आफ्ना प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले काम गर्न थालेको एक वर्ष पूरा केही दिन मात्र बाँकी रहदासम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनन । जसले गर्दा प्रदेशले सही गति लिन सकेको छैन ।
५ नम्बर प्रदेशको पनि स्थायी राजधानी र नामाकरण तत्काल टुंगो लगाउने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाउन मुख्यमन्त्रीको ‘ल्याङ–ल्याङ’ पाराले ५ नम्बर प्रदेशका जनता निराश छन् । बिहीवार बुटवलमा कांग्रेस रूपन्देहीले प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्ने माग गरेर खबरदारीसभा राखेको छ ।
स्थायी राजधानी र नामाकरणले कुनै पनि काम नरोकिएको सरकारको ‘रेडिमेट’ जवाफ छ । तर सचेत प्रदेशवासी स्थायी राजधानी र नामाकरणको संक्रमण धेरै लम्ब्याउन नहुने बताउँछन् । नेपालको मध्य भागमा पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला मिलेर बनेको ‘मिनी नेपाल’ हो ५ नम्बर प्रदेश ।
स्थायी राजधानी र नामाकरणका सन्दर्भमा सत्तारुढ मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुको बोलीमा कुनै ठेगान छैन । चुनावको बेलामा मात्र होइन अहिले पनि प्रदेश राजधानी र नामकारणका विषयमा नेताहरुबाट परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । यसले प्रदेशवासीलाई थप अन्योल बनाएको छ ।
दुईतिहाइ हुँदा पनि किन अलमल ?
संविधानमै प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो प्रदेशसभाले लगाउने उल्लेख छ । संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले टुंगो लगाउने व्यवस्था छ ।
मुलुकको संघीय शासन सत्तामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ छ । २ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा समेत यो पार्टीको कतै दुई तिहाइ त कतै बहुमत छ । यस्तो अवस्था रहँदारहँदै पनि प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानी तोक्न ढिलाइ भइरहनु सुखद् नरहेको सत्तापक्षकै तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको टिप्पणी छ ।
प्रदेशमा नेकपाको प्रष्ट दुईतिहाइ छ । नेकपाको प्रदेश संयोजक स्वयम् मुख्यमन्त्री नै रहेका छन् । प्रदेश सरकार र पार्टीको बागडोर एकै व्यक्तिको हातमा रहँदासमेत प्रदेशको नामकारण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो बन्नुलाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन् । जहाँसुकै होस् तर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
भौगोलिक संकीर्णताबाट माथि उठ्न सकेनन् नेताहरू
प्रदेशमा स्थायी राजधानीको रुपमा रुपन्देही र दाङलाई हेरिएको छ । नेताहरुका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले प्रदेशबासीहरु अन्यौलमा छन् । एउटै नेता एक ठाउँ पुग्दा एउटा कुरा गर्छन् अर्को ठाउँ पुग्दा अर्को ।
प्रदेशका वासिन्दा समेत रहेका संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङ पुगेर भाषण गर्दा प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको चाहना पनि दाङ नै बनाउने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी नेतृत्वको आश्वासन कुरेर बसेको देखिन्छ ।
बर्दियादेखि परासीसम्मको मध्यबिन्दु दाङ पर्ने भएकाले महरा, पुनलगायत दाङबाटै निर्वाचित प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भित्रि मनसाय दाङमा राजधानी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेल यो विषयमा बोल्न नै चाहँदैनन् । उनी प्रदेश राजधानीको विषय एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिने बताउँछन् ।
मंसिर दोस्रो हप्ता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भैरहवामा आएर अस्थायी राजधानी नै स्थायी बन्ने भन्दै राजधानी नसर्ने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले दाङको वकालत गर्नेहरूको मनमा चिसो पसेको छ ।
यसै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरू नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझी, घनश्याम भुसाल, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण लगायतका नेताहरू अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट कुनै पनि हालतमा सार्न नदिने गरी गृहकार्यमा रहेको देखिन्छ । उनीहरूको प्रयासलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मलजल दिएको छ ।
नेताहरूको तानातान
बाहिरी रूपमा नदेखिएपनि केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूको तानातानले अहिले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय अल्झिएको राजनीति विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजधानीको विषय टुंग्याउन सत्तारूढ दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । ८७ सांसद रहेको प्रदेशमा नेकपाका मात्रै ६० सांसद (सभामुखबाहेक) छन् ।
कांग्रेसका १९, फोरमका ५ राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका १–१ जना छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारमा आफैभित्र सबै काम गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार हुँदा समेत राजधानीको विषय टुंग्याउन नसकेर आफैंभित्र हराएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता बलदेश शर्मा पोखरेलले मुख्यमन्त्रीले चासो नदिँदा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा अल्झिन परेको बताउँछन् । ‘हामीले त संसदको पहिलो अधिवेशनदेखि नै सरकारले शुरूमा नै प्रदेशको यो विषय टुंग्याएर जानुपर्छ भनेर संसद्देखि विभिन्न फोरममा बोल्दै आएका छौं । तर सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । यो विषय अझै टुंग्याउन मुख्यमन्त्रीको चासो छैन,’ उनले भने ।
सत्तासिन दलभित्रै केन्द्रीय तहमा प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रका ठूला नेतादेखि प्रदेश सांसदहरू क्षेत्रगत रूपमा विभाजित छन् । उनीहरू जनतालाई सहमतिमा ल्याउन भूमिका खेल्नुको साटो राजधानीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लबिङमा लागेकै कारण यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ ।
छठ लगत्तै संसद अधिवेशन बोलाउने सरकारले बताउँदै आएपनि प्रतिपक्षले राजधानी टुंग्याउन सशक्त दबाब दिने बुझेपछि सरकारले संसदको अधिवेशन अधिवेशन बलाउन ढिलाइ गर्यो । संसदको हिउँदे अधिवेशन मंसिर २६ गतेबाट शुरु त भएको छ । तर अस्थायी राजधानी र नामाकरणको कार्यसूचीको कुनै ठेगान छैन ।
बोल्न चाहँदैनन् नेकपाका सांसद
समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले राजधानी टुंग्याउने विषय विस्तार हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीको बचाउ गर्छन् । ‘यो विषय हतारमा गर्ने विषय होइन । समितिको बल्ल संयोजक तोकिएको छ । अब संसद बैठक बसेपछि कसरी अगाडि बढने भनेर छलफल गछौं,’ उनले भने । नेकपा नेता तथा भोजप्रसाद श्रेष्ठले अहिले राजधानी टुंग्याउने विषय प्रमुखतामा नपरेको बताए ।
‘अहिले योजना कार्यान्वन गर्ने वर्ष हो । छिटो कानून बनाउँछु छ । राजधानी र नामाकरणले कुनै पनि काम अड्किएको छैन । अहिले काम गर्ने वर्ष हो,’ उनले भने ‘काम गर्दै जाने हो । यो विषय विस्तार–विस्तारै टुंगिन्छ । हतार गर्दा नराम्रो सन्देश पनि जान सक्छ ।’
मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको राजधानीको विषयका केही नबोल्न आग्रह गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा कांग्रेसका सांसदहरू बोलेपनि नेकपा सांसदहरू बोल्न चाहँदैनन् । स्थायी राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका केही शहरहरूको नाम अहिले चर्चामा छ ।
विश्लेषक डा. गितु गिरीले नेताहरूको आ–आफ्नो स्वार्थले गर्दा प्रदेशको राजधानीको विषय अल्झिएको बताउँछन् । ‘यहाँका नेताहरूले जनता र देशको हित भन्दा आफ्नो स्वार्थको राजनीति गरेका छन्,’ डा. गिरीले भने, ‘त्यहीँ कारणले प्रदेशले काम गर्न थालेको एक वर्ष पुग्न लाग्न सम्म पनि मुख्य विषयलाई आझेलमा पारेको देखिन्छ ।’
विश्लेषक गिरीले थपे, ‘पूर्वाधारका हिसावले रूपन्देही नैं राजधानी हुनुपर्छ । पूर्वाधार यहाँ धेरै छन । केही बन्दै छन् । रुपन्देही–बुटवलबाट राजधानी उठाउन अब सजिलो छैन ।’
नामाकरणमा केही सहजता
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा भने नेताहरू लगभग सहमत जस्तै छन् । लुम्बिनी वा बुद्धभूमि प्रदेश नाम राख्नेमा विवाद नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी प्रक्रियागत रूपमा गएपछि राजधानीको विषय आफै टुंगिने बताए । ‘हामी सहमतिकै आधारमा राजधानी टुंग्याउँछौं । त्यसैले यो विषयमा हतार गर्न जरूरी छैन,’ उनले भने । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेयले आफूहरूले राजधानी र नामाकरणको विषय सदनमा पटक–पटक उठाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...