काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकाशं आयोजनाको अवस्था सारभूतरूपमा प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । 

विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ ।

सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ । 

रासससँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पुगेको र केही दिन भित्रै बोर्डमा पेश गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजनमा प्रतिवेदन तयार भएको हो । 

यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । पछिल्लो पटक सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको विषयमा आवश्यक परामर्श गरी उपयुक्त ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । 

एकाध पटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको बारेमा छलफल भएको छ । केही समय पहिले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले परामर्श जारी रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने जारी रहेको छ । यद्यपि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलगायतका क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । 

आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले रु २७ अर्ब रकम जम्मा गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म करिब रु २० अर्ब मुआब्जा वितरण गरेको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाले सो कम्पनीको कामलाई अर्को ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिएर अगाडि बढाएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी वर्षको काात्तिकदेखि व्यावसायिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रसारण लाइनलगायतका काम भने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । 

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

बुधबार मात्रै सोही आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालले रु चार करोड धरौटीमा रिहा गरेको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै आशा लाग्दो आयोजनाको रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना देखिएको छ । सो आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृह र बाँध निर्माण लगायतका कामको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा कुलरीया आयोजनाको काम पनि प्रभावकारी नदेखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।