काठमाडौं – सहज यातायात आवागमनका लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाको प्रगति सोचअनुसार हुन नसकेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार उत्तर–दक्षिण (कोशी लोकमार्ग), कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्गलगायतका आयोजना सोचअनुसार अगाडि नबढेको पाइएको छ । 

सरकारले पछिल्लो समयमा ती आयोजनालाई गति दिने हरसम्भव प्रयास गरेको भएपनि सोचेअनुसार प्रगति भने हुन सकेको छैन । हुलाकी लोकमार्ग शुरू भएको ११ वर्ष भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । नेपालको पूर्वपश्चिम हुँदै तराईका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजना शुरु गरिएको थियो । 

पूर्वको केचनाकलनदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने यो लोकमार्गको कुल लागत ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि शुरू भएको आयोजना आव २०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नभएपछि संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा समेत आयोजना पूरा हुने देखिएको छैन ।

आयोजनामा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा कार्यमा सम्बन्धित निकायको यथोचित सहयोग नहुनु र लगत कट्टाका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु यसको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । यस्तै चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत अमुवा पोस्टदेखि रिऊ खोलासम्मको खण्डमा विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिसमेत प्राप्त भएको छैन । 

उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सीमाना किमाथांकासम्मको १६२ किलोमिटर लामो छ । त्यसमा ५० किलोमिटर क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ । आव २०६५÷०६६ मा शुरू भएको आयोजना आव २०७०/०७१ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि हालसम्म पूरा भएको छैन । पछिल्लो पटक आव २०७७÷०७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयोजनाअन्तर्गत चेपुवा किमाथांका खण्डमा रेखांकनको विवाद देखिएको छ । वन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध हुने तथा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुनु र विस्फोटक पदार्थको अभाव हुनुजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले वन क्षेत्रको काम गर्न सहज वातावरण बनाउने, चीनको बाटो भई निर्माण उपकरण तथा इन्धन ढुवानीको लागि अनुमतिको व्यवस्था गर्ने र सहजरुपमा जग्गाको उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग पनि विगत नौ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको छ । आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति मात्रै ८ दशमलव ४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । आव २०६५/०६६ मा शुरु भएको आयोजना आव २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पछिल्लो पटक संशोधन गरेर आव २०७८/०७९ पुर्याइएको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोट महेश्वर खोलाखण्डमा रुख कटान गर्ने स्वीकृति नपाउँदा लामो समयसम्म समस्यामा परेको थियो । 

कर्णाली करिडोर शुरू भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । हालसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सो आयोजनाअन्तर्गत खुलालु सिमिकोट खण्डमा १९६ किलोमिटर र हिल्सा सिमिकोट खण्ड ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०६५/०६६ देखि शुरु भएको आयोजना आव २०७०/०७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा पूरा नभएपछि आयोजनाको संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

निर्माण सामग्री प्राप्त नभएको, इन्धन आयातामा समस्या रहेको, अनुगमनमा कठिनाइ देखिएको तथा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति प्राप्त नभएको जस्ता समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो पटक संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका कारण आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । 

यसैगरी मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । समष्टिगत वित्तीय प्रगति गति ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन सरकारले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।