बुटवल–प्रदेश नम्बर पाँचमा खरिद गरिएका गाडीहरूमा अनियमितताको आशंका भएपछि गठित सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । लेखा समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेका सवारी साधानहरू सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार देखिएको लेखा समितिलाई बुझाएको हो । 

संयोजक कूल प्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीलाई आठ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै खरिदको नियम ठीक भएपनि नियतमा प्रश्न उठेको बताए । नियतमाथि प्रश्न उठेपछि समितिलाई अझै १५ दिनको म्याद दिइएको छ । ‘खरिद गरिएका गाडीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार नै देखियो’ संयोजक पोखरेलले भने, ‘नियत स्पष्ट देखिएन । खोट देखिन्छ । त्यिसैले अझै अध्ययन गर्न जनशक्ति पनि आवश्यक र समय पनि चाहियो ।’

लेखा समितिको बैठकले प्रारम्भिक अध्ययन समितिको माग अनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरेको छ । यस अगाडि पोखरेलको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अब समिति ६ सदस्यीय भएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयले उप–सभामुखसहित विषयगत समिति सभापतिका लागि १३ गाडी खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ वटा टाटा स्ट्रोम भीएस फोर हवील गाडी हुन् । ११ वटा गाडी प्रदेशसभाले एउटा मूल्यमा र मन्त्रालयले अर्को मूल्यमा किनेको पाइएको छ । ती गाडीहरू बुटवल एक गाडी शोरूमबाट खरिद गरिएका थिए । ती गाडीहरू बजार मूल्यभन्दा झण्डै ३ लाख ५० लाख रूपैंयाँ बढीमा खरिद गरेको पाइएको हो । 

बजारमा ६८ लाख रूपैंयाँ पर्ने गाडी ७२ लाखभन्दा बढी मूल्यमा प्रदेशसभाले खरिद गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । सफलले स्थानीय गाडी खरिदकर्तालाई सफलले ती गाडी ६८ लाख ५५ हजार रूपैंयाँमा विक्री गर्दै आइरहेको बताइएको छ । 

गाडीमा अनियमितता भएको आंशका आएपछि सार्वजकि लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेश शर्मा पोखरेलले आफूहरु चढदै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन् ।