जनकपुरधाम उपमहानगरमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनको अवस्था र चुनौती

माघ ६, २०७५
  • अजय कुमार मिश्र

जनकपुरधाम –२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरी भाग १७ र १८ मा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका तथा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । सोही अनुरूप देशैभरि कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति गठनले मूर्तता पाएको छ । 


ADVERTISEMENT

देशकै प्राचीन शहरमध्येको एक प्रमुख शहर हो – जनकपुरधाम । धार्मिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा २०७४ असोज ४ गते निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आए । 

२५ वटा वडा रहेको उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा लाल किशोर साहसहित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि विभिन्न काम अगाडि बढेका छन् । नगरप्रमुख साहले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता न्यायिक समितिलाई दिए । 

उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रको संयोजकत्वमा वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष शिवरत्न पाण्डे र कार्यपालिका सदस्य दिगम्बर साह सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भयो । २०७५ साल वैशाख ९ गतेका दिन विधिवत् रूपमा उक्त समितिको गठन गरेर कामको शुरूआत गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार, जनकपुर उपमहानगरमा न्यायिक समिति गठन गरेर काम भइरहेको प्रमुख साह बताउँछन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठित समितिले काम गरिरहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता विजयप्रताप सिंह बताउँछन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ पारित गर्‍यो । यसले न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाको उजुरी लिनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मको कार्यविधि लगायतका सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त कार्यविधिले न्यायिक समितिको अधिकार, उजुरी तथा प्रतिवाद दर्ता, म्याद तामेल तथा तारेख, सुनुवाइ तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा निर्णय र अन्य आदेश, समितिको सचिवालय, मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

गठन भएलगत्तै समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्ने कामको शुरूआत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा उल्लेख भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै विभिन्न १३ वटा विषयमा विवाद निरूपण गर्दै आइरहेको छ । 

सोही दफामा प्रदान गरिएको अधिकारक्षेत्र भित्रका विभिन्न ११ वटा विषयमा रहेको विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्दै आएको समितिका संयोजक मिश्र बताउँछिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ को (ट) ले प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादको अधिकारक्षेत्रले गर्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार व्यापक बनेको छ । 

वर्तमानमा मुद्दाको अवस्था 

न्यायिक समिति गठन हुनुपूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा मुलुकी ऐनको बिहावारीको महल अनुसार केही विषयका मुद्दाहरू उपमहानगरमा दर्ता हुने गर्दथ्यो । उपमहानगरपालिकाको मुद्दा फाँटमा त्यस्ता मुद्दाहरू दर्ता हुन्थे ।

सम्बन्धविच्छेद, नक्साविपरीत घर निर्माण लगायतका विषयमा उजुरीहरू पर्ने गर्थे । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले ती विषयको निरूपण गर्ने अभ्यास थियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३७, ३८, ३९ मा भएका प्रावधान तथा पहिलेदेखि नै दर्ता भएका र हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको संख्या ५९ रहेको छ । ती मुद्दाहरूको निरूपण नगरप्रमुख साहले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि ती मुद्दाहरू समेत न्यायिक समितिले नै निरूपण गरिरहेको पाइएको छ । 

‘न्याय सम्पादन गर्दा एकरूपता कायम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आफूमा रहेको न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार पनि न्यायिक समितिलाई नै प्रत्यायोजन गरें,’ मेयर साहले भने ।

कस्ता कस्ता मुद्दा ?

उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार सिंहले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७५ साल माघ १ गतेसम्म साबिकको कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेका ५९ थान मुद्दा तथा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विभिन्न शीर्षकका १ सय १३ थान गरी कुल १ सय ७२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

तीमध्ये सम्बन्धविच्छेदका १४ थान मुद्दा रहेकोमा १३ थान मुद्दाको फर्छ्यौट भएको छ । कतिपय मेलमिलापका माध्यमले फर्छ्यौट गर्न समितिले सफलता हात पारेपनि कतिपय मुद्दामा मेलमिलाप गराउन नसकेपछि धनुषा जिल्ला अदालतमा कारणसहित पठाएको छ । 

दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका १४ थान मुद्दामध्ये १२ जना पुरुषले र दुईजना महिलाले सम्बन्धविच्छेद गराई मिलापत्र गराइपाऊँ भन्दै उजुरी दिएका थिए । उपप्रमुख मिश्र भन्छिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिने गरेका निवेदकलाई न्यायिक समितिमार्फत सँगै बस्नेगरी मेलमिलाप गराएका छौं ।’ सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा मात्रै अदालतमा कारणसहित लेखेर पठाउने गरेको मिश्र बताउँछिन् ।

त्यसैगरी ज्याला दिलाइपाऊँ भन्दै परेका दुई थान मुद्दामा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्षहरू आफैं सहमत भई ज्याला लिई/दिई मुद्दाको पÞmर्छ्यौट भएको छ । घर बनाउने काम गर्दा घरधनीले काम गराएर ज्याला नदिएको भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी परेको थियो ।

उपमहानगरको क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न कम्पनी तथा एफएमको टावर हटाइपाऊँ भन्दै तीन थान उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये दुई थान मुद्दाको फर्छ्यौट गरिएको छ । बाँकी एक थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

त्यसैगरी घर भाडा दिलाई घर खाली गराइपाऊँ भन्दै परेको १४ थान उजुरीमध्ये ६ थान उजुरीको फर्छ्यौट भइसकेको छ । बाँकी आठ थान उजुरीको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । घरधनीले यस्ता उजुरी दिने गरेका छन् । 

घर भाडामा लिएर भाडा पनि नदिने र अर्कोतर्फ घरमा ताल्चा लगाई लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको हुनाले भाडा दिलाई घर खाली गराइपाऊँ भन्दै उजुरी परेको उपमहानगरपालिकाको रेकर्डमा देखिन्छ । 

‘त्यस्ता मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने क्रममा प्रायः जसो भाडावाल भारतीय नागरिक रहेको देखिएको छ,’ न्यायिक समितिका सदस्य शिवरत्न पाण्डे भन्छन् । विना कुनै सम्झौता घरधनीले भारतीय नागरिकलाई घर बहालमा दिने गरेको पाइएको पाण्डेले बताए ।

व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत कुटपिट, गाली बेइज्जती, घरेलु हिंसा लगायतका नौ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये दुई थान मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका छन् । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अदालतको झन्झटिलो प्रक्रिया छोडी मेलमिलापकर्ता तथा पक्षहरूले औचित्यपूर्ण क्षतिपूर्ति आफैं निर्धारण गरी मेलमिलाप गर्ने गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका विभिन्न १४ थान उजुरीमा वादी, प्रतिवादी दुवैले तारेख गुजारी बसेकाले कानूनबमोजिम कुनैलाई तामेलीमा राखिएको छ,’ कानूनी सल्लाहकार सिंह भन्छन्, ‘कतिपय त्यस्ता मुद्दाको हकमा न्यायिक समितिले निर्णय पनि गरेको छ ।’ सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको गैरकानूनी भवन निर्माण, बाटोमा पानी खसाएको जस्ता कतिपय मुद्दामा प्रमाण बुझी निर्णय समेत गरिएको उनले बताए ।

बाँकी अन्य मुद्दाहरूमध्ये उपमहानगरपालिकाको इजाजतविना घर निर्माण, मापदण्ड विपरीत घर निर्माण, छाड्नुपर्ने जग्गा नछाडी झ्यालढोका, छज्जी, भेन्टिलेसन निर्माण गरेको, शौचालयको पानी तथा फोहोर बाटो तथा छिमेकीको घरमा खसालेको, अरूको जग्गा च्यापेर भवन निर्माण गरेको, क्षतिपूर्ति लगायतका मुद्दाहरू कारवाहीको चरणमा छन् ।

ती विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये २८ थान मुद्दा निर्णय गरिएको छ भने बाँकी मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा छन् । ती मुद्दाहरूमा प्रमाणको रूपमा नक्सा, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, नक्सा पासको प्रमाण, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण, सरजमीन मुचुल्का  लगायतका प्रमाण बुझ्नुपर्ने हुँदा फैसलामा ढिलाइ भएको न्यायिक समितिका संयोजक मिश्र बताउँछिन् । मिश्रले थपिन्, ‘तैपनि त्यस्ता मुद्दालाई सकेसम्म चाँडै टुंग्याउने जमर्को गरेका छौं ।’

यस्तो छ कारवाही प्रक्रिया 

कारवाही प्रक्रियामा पक्षले उजुरी लिएर आउँदा नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित विवादको प्रमाण, नगरपालिकाले तोकेको शुल्क, उपमहानगरको अधिकारक्षेत्र, सम्बन्धित व्यक्तिको हकदैया, उजुरीको कानूनी विषय समेत रितपूर्वकको कानूनी ढाँचामा लेखिएको उजुरीपत्र मात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ ।

जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिले उजुरीबापत लाग्ने दस्तुर मिनाहा गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएमा अवस्था हेरी विना दस्तुर पनि उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको कानूनी सल्लाहकार सिंहले बताए ।

उजुरी दर्ताका लागि ५ सय रुपैयाँ, प्रतिउत्तरमा १ सय रुपैयाँ र निवेदन दर्ता गर्न १० रुपैयाँ दस्तुर उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको छ । तर समस्या के छ भने त्यहाँ निःशुल्क उजुरी लेखिदिने मानिस हुँदैनन् । 

उजुरीकर्तालाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह दिने कानून व्यवसायी वा लेखापढी कानून व्यवसायीको अभाव हुनु ठूलो चुनौती रहेको संयोजक मिश्र औल्याउँछिन् । परेका उजुरीउपर अर्को पक्षले लिखित जवाफ फिराएपछि मुद्दा शाखाले पेशी तारेख तोकी न्यायिक समितिले मेलमिलापको आदेश गर्ने गरेको छ ।

कोठा नहुँदा चौतारामा बसेर मेलमिलाप

मेलमिलाप गर्ने दक्ष मेलमिलापकर्ताको अभाव हुने तथा मेलमिलाप गर्नका लागि छुट्टै कक्ष नहुने समस्या देखिएको छ । मेलमिलापकर्ता किरणकुमारी झाले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको लागि छुट्टै कोठा उपलब्ध नगराउँदा मेलमिलाप गराउन समस्या भइरहेको छ ।’ कतिपय अवस्थामा बाहिर चौतारामा बसेर मेलमिलाप गराउनुपरेको उनले सुनाइन् ।

सम्बन्धविच्छेद, महिलामाथिको घरेलु हिंसाका मुद्दामा कतिपय अवस्थामा बन्द कोठामा दुवैलाई राखेर परामर्श दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बाहिर वा उपप्रमुखको कार्यकक्षमै बसेर काम गर्नु ठूलो चुनौती रहेको मेलमिलापकर्ता झा बताउँछिन् । यसरी काम गर्दा विधि र प्रक्रियामा समेत असर परिरहेको, व्यक्तिको गोपनीयता समेत भंग हुनेगरेको चिन्ताले उपमेयर मिश्रलाई पनि त्यतिकै सताइरहेको छ ।

छुट्टै कोठा नहुँदा न्यायिक काममा समस्या आएको गुनासोका सम्बन्धमा नगरप्रमुख साहले भने, ‘उपमहानगरको नयाँ भवन बन्दैछ । त्यसमा ती सबै व्यवस्था हामीले मिलाउछौं ।’

न्यायिक समितिका सदस्य दिगम्बर साहका अनुसार, मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दाहरूमा प्रमाण बुझ्दा मालपोत कार्यालयबाट स्रेस्ता, नापी कार्यालयबाट नक्सा तथा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरूबाट समेत आवश्यक प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्ने गरिएको छ । तर आदेश भए पनि ती निकायहरूले त्यस्ता प्रमाण समयमा नपठाइदिँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरेको उनले बताए ।

उजुरीको प्रकृतिअनुसार नाप नक्सा, सरजमीन निरीक्षण गरी प्रमाण बुझ्ने गरिन्छ । तर समितिको आफ्नै तालिमप्राप्त अमिन, ओभरसीयर जस्ता दक्ष जनशक्ति नभएका कारण समस्या भइरहेको संयोजक मिश्र बताउँछिन् । 

न्यायिक समितिको मुद्दा शाखाले शुक्रवार साप्ताहिक पेशी सूची प्रकाशन गर्दछ । मंगलवार र शुक्रवारबाहेक साताको चार दिन न्यायिक इजलास बस्छ । प्रत्येक दिनको १० बजेर ५ मिनेटमा दैनिक पेशी सूचीको सूचना न्यायिक समितिको सूचनापाटीमा टाँस्ने गर्छन् । र पक्षहरू तथा तिनका कानून व्यवसायीले चाहेमा कानूनअनुसार दुईपटकसम्म पेशी सूचीबाट पेशी सार्ने कारण सहित निवेदन दिएमा न्यायिक समितिको आदेशद्वारा पेशी सार्ने पनि गरिएको छ ।

एक दिनमा ११ थानसम्म उजुरीको सुनुवाइ, जनशक्ति अभाव

न्यायिक समितिलाई के समस्या देखिएको छ भने समितिसँग न त कानून अधिकृत छन्, न त टाइप गर्ने पर्याप्त संख्यामा टाइपिस्ट नै छन् । यति मात्र होइन,  समितिमा आवश्यक पर्ने कुल १० जना छुट्टै जनशक्तिमध्ये तीनजना मात्र रहेको पाइन्छ । ती जनशक्तिमाथि कार्यबोझ बढेको देखिन्छ ।

समितिले एउटा कक्षलाई न्यायिक इजलास बनाएको छ । तीनवटा कुर्सीमा समितिका संयोजक र दुवैजना सदस्यहरू कालो कोट लगाएर बस्छन् । मध्याह्न १२ बजे देखि मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल उनीहरू मोबाइल स्विच अफ गरेर इजलासमा बस्ने गर्छन् । एक दिनमा ६ देखि ११ थानसम्म उजुरीउपर सुनुवाइ हुने गरेको संयोजक मिश्र बताउँछिन् । 

उजुरीको प्रकृतिअनुसार खुला इजलास तथा बन्द इजलास समेतको प्रक्रिया अपनाउने गरिएको छ । इजलासभित्र प्रवेश गर्ने पक्ष लगायतका मानिसले मोबाइल स्विच अफ गरी शान्त तरिकाले इजलासको कारवाहीमा अफ्ट्यारो नपर्ने हिसाबले बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी पक्ष तथा विपक्षले आफैं तथा आफ्नो कानून व्यवसायीमार्फत आफ्नो भनाइ र प्रमाण राख्न सक्छन् । 

विना नक्सा घर निर्माण, कुटपिट, गाली बेइज्जती, घरेलु हिंसा जस्ता उजुरीमा पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायी आएर आफ्नो बहस गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको इजलास बस्ने कोठा सानो हुँदा थुप्रै समस्या आउने गरेको छ । 
न्याय सम्पादनकर्तालाई छैन जानकारी

दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरोकारवालाको सहकार्य र समन्वय अभावले गर्दा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको संयोजक मिश्र स्वीकार गर्छिन् । न्यायिक समितिको उजुरीहरूको अन्तिम निर्णय नआइसक्दा समितिमा परेका उजुरीहरूउपर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी खासै उजुरी नपरेको उनी बताउँछिन् । 

न्याय सम्पादन गर्नुभन्दा अघि वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि गोप्य रूपमा न्यायिक समितिका सदस्यलाई घटनास्थलमा पठाउने गरेको संयोजक मिश्रले बताइन् । सडक विवाद, बाटो विवाद, नक्सा विवाद जस्ता मुद्दाको निरूपण गर्नुअघि प्रमाण बुझ्नु भन्दा पनि सदस्यलाई त्यस स्थानमा पठाएर वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न पठाउने गरिएको छ । विगतमा के थियो, अहिले के छ लगायतको कुरा स्थानीयसँग समेत सोधपुछ समेत गर्ने गरिएको उनले सुनाइन् ।

उपप्रमुख मिश्र न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कतैबाट तालिम नलिएका कारण समस्या हुने गरेको बताउँछिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेर त्यहाँ दर्ता भएका निवेदनहरू समेत अनावश्यक रूपमा आफूहरूलाई पठाइदिने गरेको गुनासो उनले गरिन् । ‘शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने काम त हाम्रो होइन, प्रहरी प्रशासनकै हो, तर पनि त्यस्ता निवेदनहरू आइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

न्यायसम्पादन प्रभावित गर्न प्रलोभन 

कतिपय अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्नुअघि पक्ष/विपक्षले रुपैयाँको समेत प्रस्ताव गर्ने गरेको अनुभव संयोजक मिश्रसँग छ । त्यस्ता अनुचित प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘त्यस्ता अनुचित प्रलोभनमा नपरी हामी इमान्दारीपूर्वक निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्  । न्यायिक समितिको निर्णयप्रति पक्ष वा विपक्षको चित्त नबुझे अदालत जानसक्ने भएकोले न्याय सम्पादनमा अत्यन्तै सचेत र सजग ढंगले काम गरिरहेको उनले बताइन् ।

विगतमा उपमहानगरपालिकाको मुद्दा शाखाले गलत काम गरेको कुरा पनि न्यायिक समितिले मुद्दा सुनुवाइको क्रममा फेला पार्ने गरेको छ । जस्तो कि, सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको जग्गा च्यापेर कसैले घर बनाएको अवस्थामा नगरपालिकाको मुद्दा शाखाले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यही व्यक्तिलाई नक्सा समेत पास गरिदिएको घटना न्यायिक समितिले फेला पारेको छ । 

वडामा पनि सुनुवाइ, नसकेपछि न्यायिक समितिमा

समस्या लिएर स्थानीयहरू वडा कार्यालयमा जाने गर्छन् । सामान्य गालीगलौज, झैझगडा, कुटपिट लगायतका मुद्दामा वडामै मिलापत्र गराउने गरिएको छ । ‘हाम्रो वडामा आउने निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पक्ष विपक्षलाई झिकाएर मेलमिलापको माध्यमले मिलापत्र गराउने गरेका छौं,’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष राम शंकर पासवानले भने । वडामा समाधान हुन नसके न्यायिक समितिमा पठाइदिने गरेको पासवानले बताए । 
बिचौलियाका कारण न्यायिक समिति छलेर प्रहरीकोमा पुग्छ मुद्दा

वडा नम्बर १९ का वडा सदस्य राजेन्द्र यादवका अनुसार, उनका वडामा पनि धेरैजसो मुद्दाको फर्छ्यौट गर्ने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको मुद्दाको पनि वडामै छलफल गराएर टुंग्याएको यादव बताउँछन् । ‘तर गाउँ गाउँमा सक्रिय बिचौलियाहरूको कारण कतिपय समस्या सीधै प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने । वडा र न्यायिक समितिमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि प्रहरी चौकीमा लग्ने प्रवृत्ति भने कम हुन नसकेको उनले गुनासो व्यक्त गरे ।

वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र साह पनि स–साना सडक विवादका मुद्दा, झैझगडाका मुद्दा वडामै मिलाउने गरिएको बताउँछन् । तर न्यायिक समितिले मुद्दा फैसला गर्दा आफूहरूलाई रोहबरमा नराख्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् । 

वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष भोगेन्द्र झाका अनुसार, उनको गाउँमा पनि बिचौलियाका कारण वडा र न्यायिक समितिमा मिलाउन सकिने विवाद र मुद्दा प्रहरी र अदालत पुर्‍याउने गरिएको छ । न्यायिक समितिको प्रचार प्रसार गाउँ गाउँमा हुन नसकेको कारण पनि त्यस्तो समस्या आइरहेको उनले बताए ।

आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ

वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष पुण्यप्रताप यादवले आफूहरूलाई अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार के हो भन्ने विषय समेत जानकारी नभएका कारण तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘झैझगडा हुँदा कसरी मेलमिलाप गराउने भन्नेबारे हामीहरू नै अनभिज्ञ छौं,’ उनी भन्छन् । 

वडाध्यक्षहरू आफूलाई बस्ने कोठा नभएको, फर्निचर अभाव भएको लगायतका समान समस्या व्यक्त गर्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष राम नेक साह भने त्यसरी वडाध्यक्षहरूले गर्ने गरेको निर्णय अवैधानिक रहेको बताए । ‘वडाध्यक्षलाई न्याय निरूपण गर्ने अधिकार नै संविधानले दिएको छैन । उहाँहरूले जसरी वडामा निर्णय गरिरहनुभएको छ, भोलि उहाँहरूविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा समेत चल्न सक्छ,’ साहले भने । 

न्यायिक समितिले मात्र सुनुवाइ गर्नसक्ने प्रावधान रहेकाले वडामा भइरहेको निर्णय रोकेर समितिमा नै पठाएर निर्णय गराउने अभ्यास गर्नु आवश्यक रहेको अधिवक्ता साह बताउँछन् । 

स्रोतसाधनको अभाव रहेका कारण न्यायिक समितिलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा उपलब्ध गराउन नसकेर पनि आगामी दिनमा समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनतिर लाग्ने उपमहानगर प्रमुख साह बताउँछन् । 

प्रमुख साहले भने, ‘सम्बन्धविच्छेदका लागि अधिकांश मुद्दा आइरहेको अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद नभएर परिवारमा मिलापत्र गरेर बस्दा राम्रो हुनसक्ने सोचेर नै मैले न्यायिक समितिका संयोजकज्यूलाई भनेको छु कि सम्बन्धविच्छेद नहुने गरी मिलाउनेतर्फ बढी प्राथमिकता राख्नुहोला ।’ 

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सफल

सम्बन्धविच्छेद हुँदा बालबालिका र वृद्ध आमाबुवालाई कति समस्या हुन्छ भन्ने समाजमा देखिरहेकोले ती कुरालाई पनि ख्याल गर्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि आउने श्रीमान् श्रीमतीको जोडीलाई खुशी खुशी मिलापत्र गराएर घर फर्काउन सक्नु न्यायिक समितिको ठूलो सफलता रहेको उनको ठहर छ । 

‘कैयौं समस्या भए पनि जनकपुरधाममा जत्ति न्यायिक समितिमा सफलता अन्य स्थानीय तहमा बिरलै भएको होला,’ नगरप्रमुख साहको दाबी छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुखले समिति गठन गर्न नै धेरै ढिलासुस्ती गरे पनि आफूले सबैभन्दा पहिले त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर गरीब, दलित, असहाय, पिछडा वर्गलाई आफ्नो ठाउँमै न्याय दिलाएको उनको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिले गरेको कामबारे जनचेतना जगाउन सके महंगो र झन्झटिलो न्यायप्रणालीको प्रक्रिया पूरा गर्न असमर्थ समुदायलाई न्याय छिटो प्राप्त हुने साह बताउँछन् । 

उजुरी लिएर आउनेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस निम्नवर्ग, निम्न मध्यमवर्गका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई सहज न्याय दिलाउन  सकिए मात्र न्यायिक समितिको औचित्य साबित हुने हुनाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको साहको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिको सफलता, सम्बन्धविच्छेदको मेलमिलाप

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ की उमा (नाम परिवर्तन) ले २०७५ साल भदौ १४ गते न्यायिक समितिमा एक उजुरी दर्ता गराइन् । श्रीमानले घरेलु हिंसा गरी कुटपिट गर्ने गरेको र खान लाउन नदिई घरसमेत निकाला गरिदिएकोले सम्बन्धविच्छेद गराई विवादको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि मासिक मानाचामल समेत दिलाई न्याय दिलाइपाऊँ भन्दै उनले न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गराइन् । 

श्रीमानको मासिक आम्दानी ८० हजार रुपैयाँ रहेकोले विवाद टुंगो नलागुन्जेलसम्म मासिक २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइपाऊँ भन्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि उमाले मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायिक समितिले उक्त विषयमा पक्ष र विपक्षलाई झिकाएर महिला अधिकारकर्मी विभा पाण्डेलाई मेलमिलाप गराउन जिम्मा दियो । केही दिन दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर मिलापत्र गर्न दुवै पक्ष सहमत भइसकेपछि उनीहरू घर फर्किएका छन् ।

सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दिएकी ती महिलाले मेलमिलापपछि केही दिनअघि मात्र एक छोराको जन्म समेत दिएकी छन् । ‘अहिले हामी सँगै बसिरहेका छौं र घरमा पनि सबैले मानसम्मान गरिरहेका छन्,’ उमाले भनिन् । न्यायिक समितिमा उजुरी गरेकै कारण अहिले श्रीमानदेखि सासू, ससुरा सबैले मानसम्मानका साथ घरमा राख्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।

न्यायिक समितिका निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकन

कतिपय मुद्दामा न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नका लागि ३५ दिने म्याद पनि दिने गरिन्छ । तर धेरै मुद्दा भने पुनरावेदनका लागि धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष पुगेको छैन । 

अदालतका स्रेस्तेदार राधाकान्त झाका अनुसार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्नका लागि तीनदेखि चारथानसम्म मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर जिल्लाका बाँकी अन्य १७ स्थानीय तहको न्यायिक समितिको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न भन्दै अहिलेसम्म कोही नआएमा स्रेस्तेदार झा बताउँछन् ।

न्यायिक समितिलाई संरक्षणात्मक आदेश गर्नसक्ने अधिकार भए पनि धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप भने घट्नुको साटो झन् झन् बढेको छ । विगतमा दिनमा औसत पाँचवटासम्म मुद्दा दर्ता हुने गरेकोमा अहिले धनुषा जिल्ला अदालतमा दिनहुँ औसतमा १२ देखि १५ वटासम्म मुद्दा दर्ता हुने गरेको स्रेस्तेदार झाले बताए ।

‘न्यायिक समितिबारे गाउँ गाउँमा अहिले त्यति प्रचार पनि नभएको हुन सक्छ,’ स्रेस्तेदार झाले भने, ‘अर्कोतर्फ न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलका मानिस भएकाले उनीहरूले न्याय देलान् भन्ने धेरै विश्वास पनि नभएको हुनसक्छ ।’ अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति शुरूको अवस्थामा धेरै कानूनी ज्ञानको पनि अभाव भएको हुनसक्छ, कतिपय तहमा कानूनी अधिकृतको पनि अभाव भएको हुनाले त्यता मान्छे बढी जाने गरेका छैनन् ।

माघ ६, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस