पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
काठमाडौं– जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुई देशका प्रतिनिधि टोलीबीच भएको छलफलले सकारात्मक परिणामको सम्भावना देखाएको छ । माघ २ गते एकदिनका लागि नेपाल आएको जापानी प्राविधिक टोलीसँग नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कामदार पठाउने प्रणालीका सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा जापानले नेपाली कामदार लिने सम्बन्धमा संयन्त्र बनाउन चरणबद्ध छलफल गर्ने जनाएको थियो । गत बुधबार पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रहेको र पुनः उच्चस्तरीय छलफल गरी कामदार लैजान शुरू गरिने जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले दिएका थिए ।
छलफलमा जापानी प्राविधिक टोलीले जापानको अध्यागमन सम्बन्धि संशोधित कानूनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । जापानले पुरानो अध्यागमन कानूनलाई संशोधन गरेर श्रमिक मैत्री बनाएको छ । ‘सोही कानूनी प्रावधानलाई टेकेर श्रमिकलाई जापान लैजान सकिने जापानी टोलीले हामीलाई छलफलको क्रममा बताएको छ,’ श्रम मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि कैयौं चरणमा छलफल आवश्यक हुन सक्छ, यसैले जापान जान चाहने नेपाली युवायुवती हतारिनु हुन्न ।’
जीटुजीको सम्भावना
नेपाली कामदार लैजान चाहेको जापानले कुनै मध्यस्थकर्ता राख्न नचाहेको प्रष्ट पारेको छ । कामदार लैजानका लागि जापानको संशोधित अध्यागमन कानूनलाई आधार बनाएर छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा गर्ने विषयमा जापानी प्रतिनिधिमण्डल सकारात्मक रहेको छ ।
जापानले कोरियाली मोडलमा कामदार लैजान सक्ने सम्भावना रहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘भाषा र सीप परीक्षा लिएर पास भएकालाई न्यूनतम खर्चमा लैजान जापान लगभग तयार देखिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, भाषा र सीप परीक्षणलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने विषयमा अरु बैठकमा छलफल गरिनेछ ।’
विदेश कामदार पठाउने संयन्त्रमध्ये कोरियाली मोडेल नेपालका लागि सफल मानिएको मोडेल हो । वर्षेनी माग हुने कामदारका आधारमा कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरू गइरहेका छन् । सरकारी तवरबाट भएको समझदारी पत्रका आधारमा दश वर्षमा करिब ५० हजार नेपालीहरूले कोरियामा काम गरिरहेका छन् । कोरिया नेपाली कामदारहरूका लागि सर्वाधिक सुरक्षित गन्तव्य बनेको छ ।
इजरायलको हविगत दोहोरिने सम्भावना कति ?
इजरायलमा कामदार पठाउनका लागि पनि सरकारी तवरबाटै दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कामदार लैजानेबारे भएको एमओयूमै त्रुटी र कमजोरी भएपछि नेपाली कामदारले इजरायलबाट कुनै फाइदा लिन सकेनन् ।
इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर मात्र मागेको थियो । इजरायलसँग साउन ०७२ मा नेपालबाट केयर गिभर लैजाने सम्झौता भएको थियो । तर, तीन वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा इजरायलले १०० जना नेपालीलाई मात्र सरकारी तवरबाट आफ्नो मुलुकमा रोजगारी दिएको छ । कोरियासँग भएको सम्झौता प्रभावकारी भएको सरकारी निष्कर्षका बीच इजरायलसँगको एमओयू भने असफलताउन्मुख देखिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
इजरायल मोडेल असफल हुनुमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बिचौलियाको चलखेललाई दोष दिन्छन् । तर सरकारी स्तरमा सम्झौता हुनुभन्दा पहिला चर्को रकम असुलउपर गरेर इजरायल पठाउने दलालहरूले भने सरकारी संयन्त्रलाई दोष दिने गरेका छन् । रोजगारीका लागि जापान पठाउने विचौलियाहरू सक्रिय रहेको यो अवस्थामा रोजगारिका लागि जापान जान चाहनेहरुलाई इजरायली मोडलले प्रशस्त शंका गर्ने आधार दिएको छ ।
कस्ता कामदार लैजान चाहेको हो जापानले ?
जापानी प्रतिनिधि टोली नेपाल आउनुभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानले नेपाललाई मस्यौदा प्रस्ताव ‘मेमोरेन्डम अफ को–अपरेसन’ (एमओसी) पठाएको थियो । जापानले पठाएको उक्त प्रस्तावमा हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मेसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू समावेश गरेको छ ।
नेपाल लगायत नौवटा मुलुकबाट झण्डै साढे तीनलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय जापानको संसदबाट अनुमोदन भएको छ । कामदारलाई शून्य खर्चको अवधारणामा जापान ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाउने जापानी प्राविधिक टोलीको भनाइ छ ।
जापानले नेपाल मात्र होइन चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेको जापानी प्राविधिक टोलीले अहिले कामदार लैजानेबारे उल्लेखित देशहरूसँग छलफलको गरिरहेको छ ।
बिचौलियाहरू सक्रिय
रोजगारीका लागि जापान खुलिसकेको भन्दै केही विचौलियाहरूले कामदारको आवेदन माग गर्न समेत भ्याएका छन् । श्रम मन्त्रालयले केही साता अगाडि एक विज्ञप्ति जारी गरेर रोजगारीका लागि जापानसँग सम्झौता नभइसकेको भन्दै कुनै आर्थिक कारोवार नगर्न जापान जान चाहनेलाई सूचित गरेको थियो ।
छिट्टै जापान जान पाइने भन्दै केही जापानी भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटहरूले जापानी भाषा पढाउन शुरु गरिसकेका छन् । पुतलिसडकमा रहेका अधिकांश जापानिज ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्यूटहरुले जापान जानका लागि एन–५ लेवलको भाषा कक्षा शुरु गरेका छन् र पढ्न आह्वान गर्दै विज्ञापनलाई तिव्रता दिएका छन् ।
जापान जान चाहेको भन्दै लोकान्तरकर्मीले गरेको फोनमा एक ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्यूटका प्रतिनिधिले भने ‘जापान छिट्टै खुल्ने हामीले थाहा पाएका छौ, तपाई जापान जान चाहने हो भने भाषा परीक्षा पढेर तयारी गरिराख्नुस् । पहिलो लटमै हामी तपाईलाई पठाउन प्रयास गर्नेछौं ।’ शुल्कबारे भने त्यहीँ गएपछि मात्र कुरा गर्न मिल्ने उनले बताए ।
यद्यपि अहिलेसम्म भाषा या सीप परीक्षणसम्बन्धि कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...