विराटनगर – सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक आयोजनाको काम अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी छ ।

ठेक्का लागेर निर्माण शुरू भएको ठाउँमा मात्र करीब ३५ देखि ४० प्रतिशत काम पूरा भएको छैन । आयोजना सम्झौताको मितिलाई आधार मान्ने हो भने चैत्रभित्र सबै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै काम हुन नसकेको हो ।

७ अर्ब ५० करोड बढीको ठेक्का लागिसकेको विराटनगरको रानीदेखि सुनसरीको तरहरासम्म ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र काम भएको परियोजनाले जनाएको छ । यसरी भएको विकासको काममा कतिपय स्थानमा सरकारी संयन्त्र नै समस्याको रुपमा देखिएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विस्तारित सडक आयोजनामा असहयोग गर्दै आएको बताइएको छ ।

भारतीय सीमा नाका रानीदेखि धरानसम्म बन्ने व्यापारिक सडक निर्माणका लागि हाल १५ ठाउँमा फरक–फरक टेन्डर लगाइएको छ । सडकमा एउटा पुल समेत छ । इटहरी उपमहानगरको तरहरा खण्डदेखि धरानसम्म जंगल क्षेत्रको ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन ।

यस्ता छन् ठेक्का योजना र अवरोध

भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रदेखि नहरसम्मको सडक बनाउने ठेक्का आशिष एपेक्स रोशन जेभीले संयुक्त रुपमा पारेको छ । त्यस क्षेत्रको काम ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

बाँकी रहेको १८ प्रतिशत काम सक्न रानी भन्सार कार्यालय बाधक बनेको छ । सडकको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने २ सय मिटर सडक क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय परेको र सो क्षेत्र भन्सारले खाली नगरिदिएका कारण  काम अलपत्र छ ।

विराटनगर बजार क्षेत्रमा पर्ने एसलाल पम्पदेखि बरगाछिसम्मको सडकको काम २५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । सडक निर्माण गर्ने ठेक्का एमएस तुन्दीरमन जेभीले पाएको छ ।  

समस्याग्रस्त दुहबी र ईटहरी

इटहरी बजारको मुख्य क्षेत्र र दुहवी नगरपालिकको बजार क्षेत्रमा पनि काम गर्न अवरोध छ । नगरपालिकाले सडकको ‘राइट अफ वे’ खाली गराउन नसक्दा काम थाल्न समस्या भएको आयोजनाका कर्मचारीले बताएका छन् । ६ लेन सडकमा सबैभन्दा बढी समस्या दुहवी नगरपालिकामा देखिएको छ ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सडकको राइट अफ वे घटाइएको छ । २ किलोमिटर क्षेत्र घटाउने निर्णय २०५४ चैत्र ३ गते राजपत्र जारी गरेर भएको छ । यसले गर्दा सडक आयोजनाले दुहवी नगरको मुख्य बजारमा काम नै गर्न सकेको छैन ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडकको ‘राइट अफ वे’ कति हो भन्दै केही महिना अगाडि नै लिखित पत्राचार गरेको छ । सडकको विचबाट १५–१५ मिटर बनाएर ६ लेनको सडक बनाउने भन्दै डीपीआर बनाएको जानकारी यसअघि नै सम्बन्धित स्थानीय पालिकालाई जानकारी गराइसकेको थियो ।

तर बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही घरधनीको दबाबमा इटहरी उपमहानगरले १५–१५ मिटर नलिन मौखिक निर्देशन आयोजनालाई केही महिनाअघि दिएको थियो । 

यी निर्णय दुहबीका बाधक

२०२१ फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा जोगबनी सडकखण्डको राइट अफ वे सडकबाट २५–२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिनपछि पुनः राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट अफ वे सडकको विच भागबाट २५–२५ मिटर हुने उल्लेख भयो । 

तर दुहवी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रबारे भने पुनः २०५४ चैत्र ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सडकको राइट अफ वे घटाइयो । राइट अफ वे घटाँउदै दुहवी क्षेत्रमा सडकको मध्यबिन्दूबाट २७–२७ फिट दायाँबायाँ कायम गरियो । जुन कामका लागि तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइएको छ ।

२०४८ बैशाख १३ गते राजत्रपको सूचनाले विराटनगर बजार क्षेत्र सडकको ‘राइट अफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दायाँबायाँ बनाउने निर्णय गर्यो । तर तत्कालीन समयमा जग्गाधनीको नाम स्रेस्ताबाट नहटाइदिएका कारण अहिले सडकको आसपासमा रहेका जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चले सडकको विपक्षमा समेत फैसला गरेको छ ।

कानूनतः सडकको राइट अफ वे अर्थात् क्षेत्राधिकार सडकको मध्यबिन्दूबाट २५ मिटर दायाँबायाँ हो । तर जग्गा नभएका कारण १५–१५ मिटर दायाँबायाँ बनाउने गरी सडक विस्तार आयोजनाले ५ वर्ष अगाडि नै डीपीआर तयार गरेर काम शुरू गरेको हो । डीपीआरका अनुसार  धेरै स्थानमा ठेक्का पनि लाग्यो । लागेका ठेक्कामा पनि सबैतिर समान रुपले सडक बन्न नसकेको इटहरीका प्रदेशसभा सदस्य सर्बध्वज साँवा बताउँछन् । 

‘जुन रुपमा काम हुनुपर्न हो, त्यो अनुसार नभएर कुनै ठाउँमा सानो, कुनै ठाउँमा भूँडे अनि कुनै ठाउँमा खुँडे सडक बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे पटक–पटक सदनमा कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’

विवादका कारण ६ लेनको महत्त्वपूर्ण सडकको मापदण्ड फरक–फरक बनाइएको छ । कतै ८२ फिट बनाइएको छ भने कतै ६५ र कतै ५५ फिटमा झारेर काम भइरहेको छ । सडकको एकरुपताका विषयमा सडक आयोजनासँग समेत स्पष्ट जवाफ छैन । इन्जिनियर उपेन्द्र दासले समस्या नभएको स्थानमा सडकको क्षेत्राधिकार अनुसारको सडक बनाएको र समस्या भएको स्थानमा घटाएरै भएपनि काम अगाडि बढाइएको बताए ।

भारत–नेपाल–चीन जोड्ने रानी विराटनगर इटहरी धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाका लागि ट्याङ्ग्रा खोला व्यवस्थापन अर्को समस्या देखिएको छ । सुनसरीको इटहरीदेखि दुहवी नगरपालिकाको सोनापु खण्डमा बग्ने ट्याङ्ग्रा खोलामा कसरी सडक निर्माण गर्ने विषयमा आयोजनाले सही योजना बनाउन नसक्दा काम शुरू भएपछि समस्या भएको इन्जिनियर दासले बताए । 

इटहरीदेखि सोनापुरसम्मको ५ किलोमिटर सडकको एक साइडमा ट्याङ्ग्रा खोला बगिरहेको छ । यसरी बगेको खोलामा कसरी ६ लेन बनाउने भन्ने अझै आयोजनासँग योजना छैन । ‘डाइभर्सन’ गर्ने गरी विभागमा छलफल भएपनि साइडका व्यक्तिका जग्गा जाने भएकाले मुआब्जाका कुराले समस्या भएको इन्जिनियर देबले बताए । 

उनले भने, ‘खोलालाई पूर्वतर्फ सारौं भने व्यक्तिको जग्गा पर्छ, नसारौ भने ६ लेन पुग्दैन । सडक विस्तारमा खोला समेत अवरोध भएको छ । यसको व्यवस्थापन नगरी सडक बनाउन समस्या भएको छ ।’

साढे ७ अर्बको ठेक्कामा ५ वर्षमा साढे २ अर्ब खर्च

५ वर्ष अगाडि डीपीआर तयार पारेर २०७१ सालदेखि शुरू भएको काम अझै ४० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । ठेक्कालाई आधार मान्ने हो भने करीब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको टेन्डर लागिसकेको छ । जसमध्ये हालसम्म करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका इन्जिनियर दासले अझै दुहबीको २ किलोमिटर र तरहरा–धरान करीब १४ किलोमिटरको काम ठेक्का नै लाग्न नसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षभित्र तरहरा–धरानको ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको बताए ।