चिकित्सक गोविन्द केसी १६ औं अनशनमा छन् । हरेक पल्ट बदलिँदै र थपिँदै गएका आफ्ना मागहरु हुबहु पूरा गर्नैपर्ने जिद्दीसहित अनशन बसेका केसीले यसपल्ट द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषी र निर्मला पन्तका हत्याराहरुमाथि कारवाहीको आफूसँग असम्बन्धित र विल्कुल प्रायोजित माग पनि थपेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उनले अघि सारेका कुराहरुलाई अघिल्लो अनशनका बेला सरकारले स्वीकार गरेको थियो र त्यही अनुसार संसदीय समितिबाट विधेयकले अन्तिम रुप पाएर संसद्मा पेस भएको छ ।

तर, विधेयक पारित भएमा आफ्नो खेतीपाती सुक्छ भनेर चिन्तित भएकाहरुले त्यसलाई पारित हुन दिइरहेका छैनन् । अहिले थपिएकाबाहेक सबै माग पूरा भइसक्दा पनि गोविन्द केसीलाई किन अनशनमा बसाइएको होला ? यसका पछाडि मूलतः दुईवटा कारणले काम गरेको पाइन्छ । पहिलो, दुई तिहाई बहुमत भए पनि कम्युनिस्ट सरकारलाई उठ–बस गरायौँ र काम गर्न दिएनौँ भन्ने सन्देश दिनु र दोस्रो मेडिकल शिक्षामा कुनै पनि गैरकांग्रेस व्यक्तिको प्रवेशलाई सधैँका लागि रोक्नु । 

अहिलेका १८ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर तीबाहेकका कसैलाई प्रवेश गर्न नदिने अनशनको सुरुदेखिकै योजनामा गोविन्द केसी र उनका पछाडि रहेको समूह अविचलित छ । कांग्रेस सत्तामा हुँदा आफू निकट व्यक्तिहरुलाई मेडिकल कलेज चलाउने अनुमति दिएको छ र त्यसका प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लाभ उसले हासिल गरिरहेको छ । गत निर्वाचनमा सुनील शर्मा, खुमाप्रसाद अर्याल, सुरेश कनौडियालगायतका कतिपय मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु कांग्रेसका नेताका रुपमा मैदानमा उत्रिएका थिए । 

गोविन्द केसीको अनशन मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनबाट जुुनसुकै हालतमा रोक्ने उद्देश्यबाट सुरु भएको थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डा. शशी शर्मालाई डीन नियुक्त गरिएपछि त्यहाँ योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा होइन, जागिरमा प्रवेश गरेको मितिको बरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने निहँु निकालेर केसीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यो माग पूरा भएपछि एकपछि अर्को गर्दै अनेक माग थप्दै र नयाँनयाँ पात्रलाई अनशनका नाममा राजनीति गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउँदै आएका केसीले अहिले दुई आश्चर्यजनक माग थपेर आफ्नो असली नियत सार्वजनिक गरेका छन् । 

एकथरीले सुरुदेखि भन्दै आएका छन्– केसीको आन्दोलन प्रायोजित छ, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिनका लागि पुराना मेडिकल कलेजका माफियाहरुले हितमा आन्दोलन भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, अहिले सत्तारुढ पार्टीलाई प्रहार गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर केसीले आफ्नो आन्दोलनको असली उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन् । 

सबैलाई थाहा छ, मुलुक १० वर्ष लामो पीडादायी द्वन्द्व भोगेर यहाँ आइपुगेको छ । त्यसक्रममा धेरै निर्दोष र असंलग्न मानिसहरुको हत्या भएको छ । सरकार र विद्रोही दुबै पक्षबाट ज्यादतीहरु भएका छन् । त्यस अवधिमा जोजो पीडित भएका छन्, उनीहरुको पीडा अवर्णनीय छ, असीम छ र उनीहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा पनि दुईमत छैन । तर, यहाँनेर भुल्न नहुने कुरा के हो भने मुलुकलाई यस्तै पीडाबाट बाहिर निकाल्नका लागि हामीले धेरै कुराहरुमा सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ । त्यही पीडाकै मात्र कुरा गरेर बसिरहेको भए पीडितको संख्या थपिरहनेबाहेक केही हुने थिएन । त्यसै कारणले राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय अनुचित कुरामा पनि सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याएको तथ्य यति चाँडै बिर्सिनुले या यस्ता मानिसहरुको द्वन्द्वकालीन अवस्थासँग सरोकारै रहेनछ भन्ने देखिन्छ या त यही नाममा खेतीपाती गर्न मात्रै चाहँदारहेछन् भन्ने देखिन्छ । सम्झिनूस् त, दिनदिनै सरकारी सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीहरु मारिएको कति कहालीलाग्दा समाचारहरु सुन्नुपथ्र्यो ! कति मानिस अनाथ, अपांग र घरबारविहीन भएका दृश्यहरु देख्नुपथ्र्यो ! कम्तीमा मुलुकले आज त्यसबाट मुक्ति त पाएको छ ।

अहिले गोविन्द केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उठान द्वन्द्वपीडितहरुमाथि दया जागेर वा उनीहरुको हितका लागि पटक्कै उठाएका होइनन् । उनले यो कुरा उठाउने हो भने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुलाई अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ र आफ्ना माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने कुत्सित मनसायका साथ उठाएका हुन् । दन्दकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर दुईवटा आयोग पनि बनेका छन् । भलै तिनले अनुभवको कमी, स्वार्थ समूहहरुको टकराव र आफ्नै अयोग्यताहरुका कारण सरकारी स्रोतको फजुल खर्च गर्नेबाहेक केही काम गर्न सकेका छैनन् । तर, केसीले माग गरे जसरी उनी र सरकारबीच सम्झौता भएर फलाना फलानालाई कारवाही गर्ने भन्न सकिन्छ ? यो कुनै हुने पूरा हुने माग हो ? 

इलाममा अनशन बस्दै गर्दा गोविन्द केसीले दिएका प्रतिक्रियाहरुलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उनको निशाना कहाँ छ भन्ने देखिन्छ । उनले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम लिँदै त्यसले लुटेको पैसा हालेर बी एन्ड सी अस्पताल चलाउन खोजेको छ भन्ने अशिष्ट र आधारहीन आरोप लगाएका छन् । पहिले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज चलाउन पाइँदैन भन्ने अड्डी लिएका उनी अहिले बी एन्ड सीलाई रोक्नका लागि उपत्यकाबाहिर पनि मेडिकल चलाउन पाइँदैन भन्ने जिद्दीमा पुगेका छन् ।

सबैलाई थाहा गोविन्द केसी कांग्रेसका मानिस हुन् र उनको उद्देश्य मेडिकल क्षेत्रमा कांग्रेसका मानिसहरुले गरेको लगानी सधैँका लागि सुरक्षित गर्नु हो । गत निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गगन थापाको स्टार प्रचारकका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । अहिले उनले आन्दोलन गरेर नेकपाको सरकारलाई स्वाथ्य क्षेत्रमा कुनै थप काम गर्न नदिने उद्देश्य बोकेका छन् । 

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र मनपरी अचाक्ली छ भन्नेमा दुईमत छैन । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा यी क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता कसरी बढाउने र नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकारलाई राज्यले कसरी सुनिश्चित गर्ने ? बहसको आवश्यकता छ । हालै सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ शिक्षा नीति पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र रुपमै चिकित्सा शिक्षाका बारेमा पनि बहस हुनैपर्दछ । विगतमा एउटै व्यक्तिले अदृश्य स्रोतका आधारमा खोलेका मेडिकल कलेजलाई राष्टियकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? निजी क्षेत्रले तयार पारेको शिक्षा क्षेत्रको जालोलाई कसरी तोड्न सकिन्छ ? यी विषय अबका बहसका मुख्य विषयहरु हुन् । अहिले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयार पारेको विधेयकमा १० वर्षभित्र सबै मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुनुपर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, वास्तवमा त्यसले यस दिशामा ठूलो फड्को मार्नमा मद्दत गर्दछ । अनि त्यही विधयेक पारित हुन नदिने गोविन्द केसीको अनशनको उद्देश्य कसका पक्षमा हुन्छ ? 

सार्वभौम संसद्ले कैयौँ लामो छलफल र सम्वाद गरेर विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ । त्यसलाई पारित हुन नदिएर एउटा व्यक्तिले भनेका आधारमा त्यही कुरा पारित हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गरिँदैछ । त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा अस्पताल बन्द गराउन खोजियो भन्ने निहुँ निकालेर संसद् अवरुद्ध पारिएको छ । हिजो अरुलाई संसदीय व्यवस्थाको पाठ सिकाउने र संसद्मा अवरोध हुँदा संसदीय व्यवस्था नै अवरुद्ध भयो भन्ने नेपाली कांग्रेसले नै त्यसरी संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद्मा विमति राख्ने प्रक्रिया छ, सानदार रुपमा बहस गर्न सकिन्छ, तर्क वितर्क राख्न सकिन्छ । संसद्मा भएको छलफलको प्रत्यक्ष प्रशारण पनि भइरहेको हुन्छ । कांग्रेसले तर्कपूर्ण रुपमा आफ्ना मागहरु जनताले बुझ्ने गरी संसद्को रोस्टमबाट राख्न सक्छ । तर, अहिले संसद्मा उसले जे जस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यसबाट ऊ अरुलाई उपदेश दिने तर आफू चाहिँ संसदीय प्रक्रिया र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने भूमिकामा देखा परेको छ । हिजो तत्कालीन नेकपा (एमाले) र पछि माओवादीले संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाएको कुरा कांग्रेस आफैँले भुलिरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका बारेमा गोविन्द केसीले जे भन्छन्, सबैले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन । लोकतन्त्रमा मैले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भन्न सुहाउँदैन । यही माग लिएर कुनै गैरकांग्रेस चिकित्सक अनशन बसेको भए अहिलेसम्म अधिनायकवाद भन्दै कति दानवीकरण गरिन्थ्यो होला ? गोविन्द केसी कांग्रेस भएका कारण उनी यो आरोपबाट मुक्त हुने भए पनि चरित्र चाहिँ अधिनायकवादी नै हो । उनले भने अनुसार जानेवित्तिकै मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइहाल्ने होइन । उनको अनशनको सीधा लाभ चाहिँ विदेशमा विद्यार्थी पठाउनेहरुलाई मात्र हुने हो । बाँकी सुधार अझ धेरै गर्नुपर्ने नै छ । त्यसका लागि यस्तो अनशन होइन, केही ठोस काम गर्न आवश्यक छ ।