- भविश श्रेष्ठ

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई  कृषिसँग जोड्ने मात्र हैन, पर्यटन क्षेत्रबाट नै ठूलो उपलब्धी हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्ला गतिविधिले पर्यटन व्यवसायमा उत्साह जगाउन सकेको छैन ।

पर्यटन व्यवसायी आफैं समस्यामा पर्दै जान थालेको बताउँदै आएका छन् । पर्यटन व्यवसायी सँगसँगै केन्द्र सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत पर्यटनबाट देशमा समृृद्धि ल्याउने सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । तर, त्यहीँ क्षेत्रमा लागेका पर्यटन व्यवसायी ‘प्याकप्याकी’ अवस्थामा पनि सान्त्वना दिने र यसै गर्छौ भन्ने कोही नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले पर्यटन बेच्ने योजना ल्याउँला र आफूहरूको व्यवसाय पनि फस्टाउँला भन्ने पर्खेर बसेका पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी क्षेत्र अहिले पनि सरकारको योजनाकै पर्खाइमा छन् ।

भारतीय पर्यटक हतोत्साही

पूर्वी नेपालमा पर्यटक ल्याउने एउटै उपाय भारतीय बजारमा हुने प्रचारप्रसार हो । त्यसैको आधारमा पनि पूर्वका पर्यटन व्यवसायी पर्यटक खोज्दै भारतका धेरै ठाउँसम्म पुगे । काठमाडौंमा एउटा समूह छ, जो पूर्वमा पर्यटक पठाउनै हुँदैन भन्नेमा छ ।

भारतसँग हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक  सम्बन्ध छ । उनीहरूको र हाम्रो रहनसहन पनि मिल्छ । त्यसैले हामीले भित्र्याउन सक्ने पर्यटक भने भारतीय पर्यटक नै हुन् । तर सरकारले तिनै भारतीय पर्यटकलाई असहज बनाइदिँदा १ नम्बर प्रदेशको पर्यटन विकास हुन सकेको छैन । तत्कालका लागि भारत बाहिरका पर्यटक खोज्नु मुर्खता हो ।

संख्याको हिसाबले अहिले पनि भारतीय पर्यटकले नै पूर्वको बजार धानिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई क्यास गर्न सकिरहेका छैनौं । भारतीय नाकाबाट पर्यटक नेपाल भित्रिँदा गर्ने व्यवहार नै उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालको छैन ।

सीमा नाकाबाट गाडी प्रवेश गर्न नै ३–४ घण्टा भारतीय पर्यटक भन्सारमा बस्नुपर्छ । बल्ल भन्सारबाट नेपाल छिरेपछि सरकारी निकायबाट उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम भइरहेको छ । प्रहरी आफैंले पर्यटकलाई चेकजाँचका नाममा दिने दुःख बढी नै छ । यातायात कार्यालय सीमा नाकामा नहुँदा रुट परमिट र सवारी अनुमतिको समस्या छ ।

स्थानीय तहपिच्छे पटके सवारी करले समेत भारतीय पर्यटक हैरान छन् । अहिले सरकारले ल्याएको भारतीय रुपैयाँ सम्बन्धी नीतिले पर्यटक थप समस्यामा छन् । कार्डबाट पैसा खर्च गर भन्ने सरकारको नीति त ठीक हो तर पर्यटकीयस्थल भेडेटार, इलाम, फिक्कल, बराहक्षेत्र, पिण्डेश्वर, हलेसीजस्ता स्थानमा कार्ड कहाँ छ चल्छ र ? कति ठाउँमा १ सय दरका नोट कति बोकेर हिँड्ने भन्ने विषय अहिले भारतीय पर्यटकलाई समस्याको रुपमा रहेको छ ।

संरचनाको विकास नगरी नीति कार्यान्वयन गर्दा यसले पार्ने असरका विषयमा किन ध्यान नदिएको ? अहिले नै हामी अमेरिका वा युरोपको दाँजोमा पुगेका छैनौं । पहिला त्यो खालको भौतिक पूर्वाधार र संरचनाको विकास गरेपछि ‘नोट नीति’ राम्रो छ । तर तत्कालको लागि निकै नै समस्या छ । हावादारी नीतिले पर्यटन क्षेत्रको बल्ल–बल्ल बनेको वातावरण समेत बिग्रिएको छ ।

सरकारले स–साना कुरामा ध्यान नदिँदा पर्यटन क्षेत्रबाट समृद्धि ल्याउने सपना पूरा हुने देखिएको छैन । अहिले १ सयभन्दा माथिका भारतीय नोट प्रतिबन्धको नीतिले प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय थला पर्नेछ ।

भारत विरोधी गतिविधि

राष्ट्रियताको नाममा अहिले नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि छ । भारतीय देख्ने बित्तिकै हेप्ने अथवा गाली गर्ने आमनेपालीको बानीले पनि भारतीय पर्यटक नेपाल आउन मान्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिने गाली त एक ठाउँमा छ, होटल र रेस्टुरेन्टमा गरिने व्यवहारले पनि भारतीय पर्यटकको चित्त दुखाउँछ । 

भारतीयलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नै आम नेपालीमा ज्ञान छैन । रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत यस सम्बन्धी ज्ञान छैन । तालिम र सीप सिकाइएको छैन । यसले भारतबाट आउने पर्यटकले नेपालमा खर्च गरेका छैनन् । मन्दिर दर्शन गर्न जाने र फर्किहाल्ने भारतीय पर्यटकका कारण समस्या छ । 

हामीले प्रदेशमा भारतीय पर्यटकलाई यहीँ टिकाइराख्ने गरी नयाँ खालको पर्यटन सम्बन्धी गन्तव्य बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको त अहिलेसम्म ध्यान नै गएन, प्रदेश सरकारको पनि यसमा अहिलेसम्म ध्यान गएन ।

पूर्वाधारमा छैन लगानी

प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर होटल बनाएका छन् । पुराना होटलले पनि लगानी बढाएका छन् । पर्यटकका लागि पैसा खर्च गर्ने प्याकेज बनाएका छन् । तर सरकारको लगानी खै त ? पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने बाटोघाटोको व्यवस्था हेर्नुस्, कस्तो छ ?

तीनजुरे–मिल्के–जलजलेको कुरा गर्नुस् वा सगरमाथा कोरिडोरको प्याकेज अथवा बराहक्षेत्र पिण्डेश्वर सर्किट बाटोको अवस्था हेरेपछि अर्को पटक पर्यटक नेपाल फर्कंनै चाहँदैन । यसको लागि राज्यले लगानी केही गर्नुपर्यो भन्ने नै हो ।

निजी क्षेत्रले बाटो त बनाउन सक्दैन नि ! सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको खै ? सरकारले केही भएपनि पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गरोस् भन्ने लागेर हामीले पैसा खर्च गरेर आफैंले पर्यटक खोजेर माउन्टेन फ्लाइटको व्यवस्था गर्यौ । तर हामीले मात्र लगानी गरेर हुँदैन ।

यी आधार छन् पर्यटक भित्र्याउने

अहिले शुरू भएको माउन्टेन फ्लाइटलाई निरन्तरता दिने काममा प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । हामी त्यसको लागि पर्यटक खोज्ने काममा लाग्छौं । माउन्टेन प्mलाइट गराउँदा १ दिनअघि नै नेपालमा भारतीय पर्यटक ल्याउनुपर्छ । 

विराटनगरसम्म मात्र भारतीय गाडी ल्याउन दिने  र पार्किङको व्यवस्थापन गरे पर्यटकलाई प्रदेशका धेरै ठाउँमा घुमाउन सकिन्छ । अघिल्लो दिन आएको पर्यटक भोलिपल्ट माउन्टेन प्mलाइटमा जान्छ । आएर फेरि नेपालमै बस्छ । उसलाई योबाहेक अन्यत्रको प्याकेजमा पनि घुमाउन सकिन्छ । पर्यटक बस्यो भने खर्च गर्छ । अनि  पर्यटन क्षेत्रमा आम्दानी बढ्छ ।   यसमा सरकारले खै चासो दिएको ? चार्टर गरेर कतिञ्जेल प्mलाइट उडाउने ?

कम्तिमा सरकारले हवाइ कम्पनीसँग कुरा गरेर सेड्युलमा उडान गर्ने व्यवस्था त गरिदिन पर्यो । यतिसम्म पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । योबाहेक यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारतीय बजारमा खै प्रचारप्रसार गरेको ? त्यो पनि त गर्न सकिन्छ । अहिले पनि हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू मात्र यसबारे लागेका छौं । सरकारले त प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्र यी–यी हुन् भनेर एउटा फ्लेक्स तथा पम्प्लेट समेत बनाएर कहीँ राखेको छैन । सरकार आफैंले गर्न सक्दैन । तर  हामीले गरिरहेको प्रचारप्रसारमा सरकारले साथ दिने हो भने अझै धेरै भारतीय पर्यटक नेपाल आउने छन् ।

भारतीय पाहुन

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हरेक सरकारको नीति हेर्यो भने देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने त्यो देखिएको छैन । बिहारका भारतीय पर्यटक बस्ने, टन्न रक्सी र मासु खाने, अनि टन्न खर्च गर्ने, सुत्न जहाँ पनि सुत्ने खालका हुन्छन् ।

त्यस्तै बंगाल तिरबाट आउने भारतीय पर्यटकमा खर्च कम गर्न खोज्ने अनि सुत्नको लागि राम्रो ठाउँको खोजीमा भएका हुन्छन् भने दार्जिलिङ सिक्किमबाट आउने पर्यटक प्रायः आफन्त खोजी गर्ने खालको हुने भएकाले भारतबाट कस्ता पर्यटक भित्र्याउने भन्नेले पनि अर्थ राख्ने छ ।

प्रदेश सरकारको लगानी

‘१ नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ मूल नाराका साथ पर्यटनस्थलको विकास, ५ वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरिएका ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यका लागि ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकको संख्यामा वृद्धिका लागि ‘युवाद्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा’ भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथा अन्तर्गतको राजमार्गको रुटमा १ सय  वटा समूहमा होमस्टे विकास गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । तर बजेट कसरी खर्च भएको थाहै छैन ।

(लेखक श्रेष्ठ विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)