राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?

माघ १६, २०७५

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको १६औं अनशनलाई लिएर यतिबेला समाज विभाजित छ । विगतका अनशनमा जस्तो यसपटक डा. केसीको पक्षमा जनसमर्थन देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका बहस पनि विभाजित छन् । 

यसपटक सरकार झुक्ला या डा. केसी झुक्लान् त्यो समयले नै देखाउने छ, तर विधायिकाको बलमिच्याइँले भने नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा केबल नकारात्मक छाप छाड्ने संकेत देखिँदैछ ।


ADVERTISEMENT

डा. केसीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत साता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

भोलि १७ गते बिहीवार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमै दफावार छलफलको कर्मकाण्ड पूरा हुनेछ । गएको ११ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुद् प्रतिनिधि सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाटै विधेयक पारित गर्दाको प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । शुक्रवारको दिन सरकारी विधेयकमाथि निर्णय नगर्ने परम्परालाई लत्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

सत्तापक्षले विधेयक पारित हुनु डा. गोविन्द केसीको समेत जीत भएको भन्दै विजयोत्सव मनाउन आग्रह गरेको छ । तर बलजफ्ती गरेर विधेयक पारित गरिएकोमा कांग्रेस रुष्ट छ, भने डा. केसीले अनशन स्थगन गरेका छैनन् ।

२१औं दिनमा पुग्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दैछ, सहमतिको प्रयास भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म निकासको मध्यमार्गी विकल्प देखिएको छैन । 

फिर्ता गर्ने ल्याकत राख्छ ?

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । तर राष्ट्रिय सभामा विधेयक टेबुल गर्ने र विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममै अप्रिय स्थिति देखियो । सम्भवतः भोलिको बैठकमा पनि त्यो दृष्य देखिने छ । प्रतिपक्षी दलले उभिएर विरोध गरिरहेको या वेलमा गएर नाराबाजी गरिरहेको समयमा विधेयक पारित गर्ने नजिरले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्ने छैन ।  

नेकपाको बहुमतको दबदबा रहेको सभाले विधेयक फिर्ता गर्ने सम्भावना त छैन । राजनीतिक लाइन मिलेका कारण र बफादार कार्यकर्ता रहेका कारण विधेयक पारित हुनेमा सन्देह छैन । सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने उपयुक्त बेला भने यो हो ।

संविधानमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवधारणा सन्तुलनका  लागि हो । तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जस्ता पनि व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने भएकाले माथिल्लो सभामा परिपक्व व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । ताकि उनीहरूले तल्लो सदनले पारित गरेका कानूनहरू हेर्ने, नियमन र निर्देशन गर्ने गरुन् । 

माथिल्लो सभाको अवधारणा परिपक्व, विज्ञ विषेशज्ञ सदस्य रहनु पर्ने भएपनि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियति त्यस विपरीत छ । प्रतिनिधि सभामा टिकट नपाएका अझ भनौं नगरपालिकामा मेयर पदका प्रत्यासीहरूलाई भागबण्डा मिलाएर राष्ट्रिय सभामा लगियो । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारको मनोनयन गर्दाको दिन नै पात्र छनोटमा यसको गरिमाको हुर्मत् लिइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पुगेका दलका सबै कार्यकर्ता अरू पदका लागि योग्य छन्, तर अधिकांश सदस्य राष्ट्रिय सभाका लागि फिट छैनन् । 

अपवाद बाहेकका सदस्यले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बुझेका छैनन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । केही सदस्य त ३५ वर्षे उमेरहद भर्खर पूरा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा भइरहेको बहसले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

गठन भएको ११ महिना पुगिसक्दासम्म कयौं कानूनहरू परित भए, तर राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म संशोधनका लागि तल पठाएको छैन । अर्थात् उसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । बरु राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभा सहमत नभए सदनको संयुक्त बैठक बसेर विधेयकको टुंगो लगाउनु पर्नेछ । 

राजनीतिक ह्वीपका कारण राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कमा र पुलिष्टप पनि फेर्न सक्ने स्थिति छैन । यसपटक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक समाधान पनि यही हो । राष्ट्रिय सभाले सानो सन्देश सहित प्रतिनिधिसभालाई पठाउँदा सभाको गरिमा घट्ने होइन बढ्छ । कम्तिमा विधेयकको अन्तरवस्तु परिवर्तन गर्न नसकेपनि देखावटी प्रक्रियाका लागि ।

सत्तापक्षले प्रश्न गर्ला– किन पठाउने ? उत्तर सहज छ, विवाद उठेकाले । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ– व्यक्तिले सार्वभौम संसद्लाई यसो गर या उसो गर भनेर निर्देशन दिन सक्छ ? सक्दैन । लोकतन्त्र भएकाले संसद्ले अल्पमतको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ । यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । 

प्रतिनिधि सभामा विधेयक पारित गरिएको शैलीबारे आफूहरू बेखवर नभएको भन्दै कांग्रेस सांसदले राष्ट्रिय सभामा बोलेर रेकर्ड गराएका छन् । उनीहरूले विधेयक पारित गर्नमा विरोध गर्ने संकेत दिएका छन् । व्यक्तिको लहड भनेर आरोप लगाइएपनि डा. केसीको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न कसैले सक्दैन ।

यसअघि कयौं पटक सरकार झुकेर उनका मागमा सहमति गरेको अवस्था छ । समाजको एउटा तप्काले उनको आन्दोलनलाई समर्थन गरेकै छ । 

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाले सन्देश सहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा संसदीय गरिमा बढ्छ, राष्ट्रिय सभाको यो दायित्व हो ।

राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता गर्दा भविष्यमा किन फिर्ता गरेको भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ रहदैन, बरु नपठाएमा किन नपाएको होला प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । संसदीय समितिमा केस्राकेस्रामा छलफल भएर पारित भएको विधेयकमा खोट लगाउने ठाउँ छैन होला, तर ‘राजनीतिक कारणले’ राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको औचित्यमा प्रश्न उठछ– प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्छ । 

यतिबेला राष्ट्रिय सभाले कसले विरोधग¥यो भन्ने कुरालाई वास्ता नगरी विधेयकमा विवाद आएकोले ‘केही सन्देश’ सहित तल्लो सभामा पठाउने निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । राजनीतिक लाइन मिल्यो भन्दैमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक आँखा चिम्म गरेर पारित गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको औचित्य किन ? काम नभएको यस्तो सेतो हात्ती किन पाल्ने भनेर प्रश्न उठन सक्छ । 

हाम्रो राष्ट्रिय सभाको परिचयमा ‘प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ,’ भनिएको छ । ‘गरीब, सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ,’ राष्ट्रिय सभाले आफ्नो परिचयमा लेखेको छ । 

पछिल्ला दिनमा संसदीय सर्वोच्चताको खुब व्याख्या भइरहेको छ, सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । संसद् जनतामा निहित  सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । यो तथस्ट हुनुपर्छ । यो बेला राष्ट्रिय सभाका अगाडि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– ‘प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बन्ने कि परिपक्व सदन ?

माघ १६, २०७५ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस