प्रदेश सभाको एक वर्ष : कर्णाली उत्कृष्ट, चारवटा प्रदेश मुख्य जिम्मेवारीमै फेल !

माघ १८, २०७५

काठमाडौं – सिंहदरबारमा केन्द्रीत शासन व्यवस्थापन गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संघीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, प्रदेशसभा ।

प्रदेशसभा र सरकारले सिंहदरबारका अधिकार ७ वटा प्रदेशसम्म पुर्‍याएको छ । आधारभूत सेवासुविधाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशसभा गठन भएर ३ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १९ गते बसेको थियो ।


ADVERTISEMENT

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेशसभा हेटौडामा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुँदैछ । अन्य प्रदेश सभाका पहिलो बैठक समेत माघ २१ र २२ गते बसेका थिए ।

पहिलो वर्षलाई प्रदेश सभाको कानून निर्माण वर्षको रुपमा हेरिएको छ । तर समयमै संघीय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन । २ नम्बर प्रदेशले शुरूमै प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा संघसँग विवाद समेत देखिएको थियो । संघीय संसदले अझैं पनि केही ऐनहरू बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पनि प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश बाहेकले नामाकरण र राजधानीबारे निर्णय गर्न नसक्दा फेल देखिएका छन् । प्रदेश १, २, ३, र ५ को सभाले नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न सकेन ।

विगत १ वर्षमा प्रदेश सभाको कामकारवाही कस्तो रह्यो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभाको कामलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ? प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा कति प्रगति भयो ? संक्षिप्त विवरण पस्कन खोजिएको छ ।

३ नम्बर प्रदेश : प्रदेश सभामा सरकारी अकर्मण्यताको छायाँ, लागेन नाम र राजधानीको टुंगो

३ नम्बर प्रदेश सभामा सरकारी अकर्मण्यताको छायाँ परेको टिप्पणी गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सभाले काम देखाउन नसकेको बताए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले हिउँदे अधिवेशनबारे सिफारिस गर्न नसक्दा हालसम्म पनि दिउँदे अधिवेशन शुरू हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस नगर्दा हिउँदे अधिवेशन शुरू नभएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेश सभाले हालसम्म २४ वटा कानून पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले बताए । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रदेश सभाले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन समेत बुझिसकेको छ । तर प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाले अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनबारे उच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको सभामुख श्रेष्ठले बताए ।

नाम र राजधानी तोक्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिन नसक्नु लाजमर्दाे कुरा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता बानियाँले बताए । ‘दुईतिहाइ बहुमत ७४ सांसद भए पुग्छ, नेकपासँग ८१ सांसद छन्,’ उनले भने, ‘काम गर्न नसकेर नेकपाको नेतृत्व साडीमा अल्झिएको छ ।’

नेकपाले पार्टीभित्रै मन मिलाउन नसक्दा नाम र राजधानीको विषय लम्बिँदै गएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाले राम्रै काम गरिरहेको भएपनि सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन । ‘सरकारको अकर्मण्यताको छायाँ प्रदेश सभामा देखिएको छ,’ उनले भने । १० पूर्णाङ्कमा प्रदेश सभालाई ४ नम्बर दिन सकिने उनले बताए ।

१ नम्बर प्रदेश : अलमलमा प्रदेशसभा

२०७४ माघ २२ गते १ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा र सरकारको कामलाई ऐतिहासिक रहेको बताए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र प्रदेश सभाको काम सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सभाको मूल्यांकन गर्दा १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बर दिन सकिने बताए । ‘प्रदेश सभामा दुईतिहाइ भएको नेकपा र सरकारले काम नै गर्न सकेको छैन, प्रदेश सभालाई बिजनश दिएको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । तरपनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे १ वर्षसम्म पनि निर्णय हुन सकेन । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी संसदले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्छन् । उनले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबाहेक २३ वटा विधेयक पारित भइसकेको बताए ।

‘अन्य प्रदेशभन्दा हामी कानून निर्माणमा धेरै अगाडि छौं,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय पनि टुंग्याउन सकेको भए प्रगति देखिन्थ्यो ।’ प्रदेश सभाले कानून मात्र बनाउने भएकाले आफू कानून निर्माणमा सन्तुष्ट रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘प्रदेश सभाबाट नाम र राजधानी दिन सकेका छैनौं, समितिको सभापति छान्न सकेका छैनौ, यो कुरा म स्वीकार्छु,’ सभामुख भण्डारीले भने ।

२ नम्बर प्रदेश : कानून निर्माणमा अगाडि, नाम र राजधानी तोक्न पछाडि

२ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले हालसम्म १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । कानून निर्माणमा अगाडि देखिएको २ नम्बर प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश प्रहरी ऐन विवादित समेत बनेको थियो ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले पहिलो वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको बताए । ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा मात्र बहुमतले पारित भयो । त्यसबाहेक सबै विधेयक सर्वसम्मतले पारित गराउन सफल भएकोमा सन्तुष्ट छ,’ सभामुख यादवले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभाको १ वर्षको कामकारवाही खासै उपलब्धिमूलक नभएको बताए । ‘केही विवादित विधेयक पारित गरेर संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढाउने काम मात्र गरेको छ,’ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मण्डलले भने, ‘प्रहरी ऐन र करारमा भर्ना गर्ने ऐन ल्याएर विवाद नै बढाएको छ ।’

प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा विषयको विधेयक दर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नै दिन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभालाई १० अंकमा २ अंक मात्र दिन सकिन्छ । 

अर्को प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भने प्रदेश सभाको १ वर्षको काम अत्यन्तै सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘नेकपा र नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिशाली प्रतिपक्ष हुँदा पनि सर्वसम्मत तरिकाले प्रायः विधेयक पारित हुनु शुभसंकेत हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभालाई सरकारले बिजनेश नै दिएन । प्रदेश सरकार असफल हो, प्रदेशसभा भने सफल हो ।’ प्रदेशको नामकरण, स्थायी राजधानी र कामकाजको भाषाको विधेयक ल्याउन नसक्नु असफलता भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश : नामाकरणमा सफल

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले असार १८ गते प्रदेश राजधानी पोखरा र २२ गते गण्डकी नामाकरण गरेको हो ।

केही प्रदेशले हालसम्म पनि नामाकरण गर्न नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सभालाई यसमा सफलता मिलेको छ । प्रदेश सभाबाट हालसम्म १९ वटा कानून बनेका छन् । यो अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ पटक संसद अवरुद्ध गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेको बताए । उनले प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई १० पूर्णाङ्कमा ४ नम्बर दिन सकिने बताए । 

५ नम्बर प्रदेश : राजधानीको विलम्बले सडकसम्म प्रदर्शन

५ नम्बर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी मुद्दा उठेपनि १ वर्षसम्म पनि निर्णय हुन सकेन । प्रदेश सभाले गठन गरेको समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानी तोक्न विलम्ब गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजधानीको मुद्दालाई सडक प्रदर्शनमा लगेको छ । केही हप्ताअघि कांग्रेसले बुटवल राजधानी बनाउन माग गर्दै बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो । राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । ८७ सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ६० सांसद (सभामुख बाहेक) छन् । तर, नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्ने छाँटकाँट तत्काल देखिँदैन । 

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता बलदेश शर्मा पोखरेलले यही अवस्था रहने हो प्रदेशको राजधानी र नामाकरण ५ वर्ष पनि टुंगो लाग्न सक्ने बताए । शर्माले भने, ‘हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले राजधानीको विषयलाई गौण बनायो । यो अवस्थाले हामीले स्थायी राजधानी पाउन लामो समय लक्ष्य सरकारले देखायो ।’ 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सन्तोषजनक रूपमा चलेको बताए । उनले भने, ‘हामी सुस्त पनि छैनौं । तीब्र रूपमा पनि अगाडि बढेका छैनौं । सन्तोषजनक रूपमा चलेका छौं ।’ 

स्थायी राजधानी र नाकारणकाले विषय हतारमा गर्न नहुने सभामुख बताउँछन् । उनले, ‘राजधानी कहाँभन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको छ ।’

विपक्षी दल कांग्रेसका नेता पोखरेलले प्रदेश सभाको काम हेर्दा १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बर दिन सकिने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभाको गति सुस्त छ । कानून धमाधम बनाउनुपर्ने बनेका छैनन् । राजधानी र नामाकरण अझैं अनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा २ नम्बरभन्दा बढी दिन मिल्दैन ।’ प्रदेश सभाले हालसम्म १६ विधेयक पारित गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : नाम र राजधानी तोकियो तर सडकदेखि सर्वाेच्चसम्म पुग्यो विवाद

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाका हालसम्म ७७ बैठकबाट २० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १८ वटा पारित भएका छन् भने १ वटा विचाराधीन र १ वटा फिर्ता भएको छ । 
प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी तोकेको छ । प्रदेश सभामा नाम र राजधानी, प्रदेश सभाले बिजनेश नपाएको, बजेट कार्‍यान्वयन, सांसद रेशम चौधरीको शपथ तथा रिहाइ र निर्मला पन्तलाई न्यायको सवालले बढी नै प्राथमिकता पायो ।

सभामा प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषयले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सबैभन्दा बढी नै रस्साकस्सी चल्यो । गत असोज १२ गते बसेको सभाको बैठकबाट राजधानी र नामबारे निर्णय भएको थियो । निर्णय हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

केही व्यक्तिले राजधानीबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो विषय हालसम्म विवादमुक्त हुन सकेको छैन । राजधानीको विषय सडक आन्दोलनदेखि  अदालतसम्म पुगेको छ ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले हरेक बैठकमा सधै दोहोर्‍याउने शब्द ‘दुईतिहाइको दम्भ’ हो । कानून निर्माणको सवालमा होस् चाहे बजेट छलफलको सवालमा, प्रतिपक्ष दलले सत्तापक्षले जहिले पनि दुईतिहाइको बल प्रयोग गरेर संसदीय मूल्य र मान्यतालाई मिच्दै आएको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आफूहरू सकारात्मक सोचका साथ प्रदेशको विकासमा लागेको तर बहुमतको बल देखाउँदै सरकारले नटेरेको बताए ।

सभाको १ वर्षको कामलाई १० पूर्णाङ्क मान्दा कति नम्बर दिनुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा नेता रावलले भने, ‘छातीमा हात राखेर भन्छु, अपेक्षा अनुरुप काम भएको छैन । म यो सभा र सरकारलाई २ नम्बर मात्रै दिन सक्छु ।’

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभाको १ वर्षे अवधि सन्तोषजनक रहेको दावी गरे । सभामुख थापाले भने, ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । १ वर्षको अवधिमा सरकारबाट मन्त्रालय तथा कार्‍यालयहरूको संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार, कार्‍यालय सञ्चालन, कर्मचारी खटनपटन, विकास निर्माणसँगै कानून निर्माण निर्माणको कार्यसँगै चलिरहको छ । जसले गर्दा झ्वाट्ट हेर्दा उपलब्धी नदेखिन सक्छ । तर उपलब्धी भएका छन् । हामीले गरेका काममा सन्तुष्ट छौं ।’

कर्णाली प्रदेशसभा : नाम र राजधानी तोक्नेदेखि प्रतिपक्षीको नजरमा पहिलो

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो । २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकबाट प्रदेश सभाले नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेशको कीर्तिमान बनाएको छ । प्रदेश सभाले हालसम्म १७ वटा कानून बनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सभामुखप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सभामुख अहिलेसम्म कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर संसदमा गतिविधि गरेको हामीले पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सभामुख तटस्थ रहेर अघि बढिरहेको मलाई लागेको छ ।’ उनले प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई १० पूर्णाङ्कमा ७ नम्बर दिए ।

प्रदेश सभामा रहेका ४ वटा संसदीय समिति पनि सक्रिय छन् । हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइ नसकेको अवस्थामा मिनिसंसदको रुपमा क्रियाशील रहेका समितिले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना कार्यविधि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै बजेट रोक्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा अनियमितता भएको भन्दै उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।

(धनगढीबाट लखन चौधरी, सुर्खेतबाट शेरबहादुर थापा, बुटवलबाट प्रकाश आचार्य, पोखराबाट विजय उत्सव र जनकपुरधामबाट अजय अनुरागीको सहयोगमा)

माघ १८, २०७५ मा प्रकाशित

जी भट्ट

भट्ट ‘लोकान्तर’का डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस