काठमाडौं – निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा बदनीयतपूर्ण ढंगले छलिएको पूँजीगत लाभकर असुल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । 

सर्वोच्चको बुधवारको आदेश नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो करछलीको काण्ड थियो । गरीब नेपालीसँग चर्को शुल्क असुलेर अकूत नाफा कमाएपनि एनसेलले आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्न अस्वीकार गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशपछि एनसेल अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्न बाध्य हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ । अब सरकारले विलम्ब नगरी कर असुल गर्नुपर्छ ।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा केही नागरिक अगुवाले एनसेल बिक्री गर्दा भएको अर्बौं करछलीको विषयमा बहस प्रारम्भ गरेका थिए । त्यतिबेला यति ठूलो करछलीलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो । कतिपयले एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने दलिल पेश गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेताद्वय रामहरि खतिवडा र धनराज गुरुङले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे लगायका युवाहरू ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सडकमा आएका थिए । आफूहरूले एनसेलले गरेको करछलीको कुरा उठाउँदा पार्टीभित्र दबाब खेप्नुपरेको एक नेता बताउँछन् । 

‘लेखा समितिमा हामीले एनसेलको करछलीको कुरा जोडतोडले उठाउँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आएको थियो, सर्वोच्चको फैसलापछि हामीहरूले ठीक गरेका रहेछौं भन्ने लागेको छ,’ कांग्रेस नेता खतिवडा स्मरण गर्छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिएको ‘ओपन सेक्रेट’

एनसेलले बदनीयतपूर्ण ढंगले गरेको करछलीलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक नेतृत्वले ढाकछोप गरेको चर्चा बेलाबखत भइरहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तीन दल (नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी) नेतृत्वले पैसा लिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

गएको शुक्रवार ताप्लेजुङबाट जनयात्रा शुरू गर्ने क्रममा नेता भट्टराईले एनसेल र वाइडबडी प्रकरणमा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भनेजस्तै गरेको आरोप लगाएका थिए ।

भट्टराईले ठूला भ्रष्टाचारमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

गएको पुस २० गते नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरेको संसद्को लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले ‘एनसेलमा जस्तै वाइडबडीमा राष्ट्रिय सहमति’ हुन लागेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका एक सांसद एनसेलबाट ‘लाभ’ लिने क्रममा कोहीपनि अछुतो नरहेको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन बिना यतिठूलो करछली मुद्दा किन अगाडि बढ्दैनथ्यो ?’ कांग्रेसका अर्का एक नेता स्मरण गर्छन् । 

एनसेल प्रकरण करछली गर्नेलाई सबक

सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि करछली गर्नेहरूको होस् उडेको टिप्पणी सुनिन्छ । एनसेलमा जस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केट र केही ठूला व्यवसायिक घरनाको करछली मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्दैछन् । 

पछिल्ला वर्षमा करछली गर्ने बरु त्यसको केही हिस्सा राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कूत’ बुझाएर उन्मुक्ति लिने प्रपञ्च भइरहेको थियो । त्यही ‘राजनीतिक संरक्षण’का कारण एनसेलले तीन वर्ष अगाडि भएको खरिदबिक्रीको यतिका वर्षसम्म कर नतिरी बसेको थियो । ‘राजस्वको आधा हिस्सा संरक्षणकर्तालाई बुझाएर करछली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ राजस्व प्रशासन सम्हालेका एक पूर्व प्रशासक भन्छन् ।

करछलीमा राजनीतिक दलको संरक्षणले एकातर्फ देशको राजस्व घटिरहेको छ भने राजस्व छली गरेर बाँडिएको ‘कालोधन’का कारण अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक संरक्षणमा करछली गर्नेका लागि मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वको लागि पनि सबक बनेको छ ।