प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत मंगलवार देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले त्यसरी सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । यतिसम्म त कुनै चर्चाको विषय रहेन । तर राजधानीको रत्नपार्कमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनचाहिँ रोचक रह्यो । वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वाइडबडी जहाजको डमीसहित कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको थियो ।

वस्तुतः यो प्रदर्शन उसैको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध छ, किनभने वाइडबडी जहाज ल्याउने निर्णय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्री रहेको बेला भएको छ, स्थानीय एजेन्टका रूपमा त्यसको सबै डिल देउवाका ससुरालीतर्फका नातेदारले गरेका छन् र रकम भुक्तानी त्यही बेलादेखि शुरू भएको छ ।

पहिल्यै मूल्य लगायत तय भइसकेको अवस्थामा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गरिएको छ । अब सामान्य मानिसले पनि अनुमान गर्न सक्छ, कमिसनको डिल शुरूमै वजन, मूल्य जस्ता विषयहरू तय गर्दा भयो होला कि पछि बाध्यकारी रकम किस्ता भुक्तानीमा भयो होला ? यति सामान्य ज्ञानमाथि पनि पर्दा हालेर कांग्रेसजनहरूले विरोध गर्नु रोचक छ । 

भारतमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई राफेल डिलमा आच्छुआच्छु पारिरहेको छ । फ्रान्सको कम्पनीसँग लडाकु जहाज किन्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता र स्थानीय साझेदारका रूपमा अनिल अम्बानीलाई छानिएको घटनालाई कांग्रेसले ठूलो घोटालाको संज्ञा दिएको छ ।

जहाज उत्पादनमा कुनै अनुभव नभएको र एक साताअघि मात्र खडा गरिएको अम्बानीको कम्पनी चयन हुनुलाई नै कांग्रेसले भ्रष्टाचारको प्रमाण मानेको छ । यसै नाराका कारण हालै पाँच राज्यमा आयोजित निर्वाचनमा भाजपालाई धक्का पनि लागेको ठानिन्छ । भारतीय अखबार, टेलिभिजन, अनलाइनदेखि संसद् र सार्वजनिक समारोहमा राफेल डिलका बारेमा चर्को बहस भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालै कुनै कैफियत छैन भन्दाभन्दै पनि यस मुद्दाले यही मे महिनामा आयोजना हुने लोकसभा निर्वाचनसम्म विश्राम नलिने देखिएको छ । 

यस्तै हंगामा नेपालमा कांग्रेसले खडा गर्न सक्थ्यो । यदि कांग्रेसका केही नेताहरूले गरेको दाबी जस्तै वाइडबडी प्रकरणमा वर्तमान सरकारको मात्रै संलग्नता हुँदो हो त दूधले नुहाएको प्रमाणपत्र कसैलाई पनि मिल्नेवाला थिएन । तर दालमा केही कालो छ भन्ने कांग्रेस स्वयंलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यही भएर उसले वाइडबडी प्रकरणमा आवाज उठाउने नैतिक सामथ्र्य नै राख्न सकेन ।

कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेसकै सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले कतिपय तथ्यमा नटेकेर हचुवाका भरमा दिएको प्रतिवेदन स्वयं  कांग्रेसका लागि घाँडो साबित भएको छ । सुन्नमा आए अनुसार, त्यसरी छानबिन गर्ने र लेखा समितिमा भएका कांग्रेसका सांसदहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर सातो टिपिएको छ । 

शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । निर्वाचनमा नराम्रो पराजय हासिल गर्नुको नैतिक जिम्मा पनि उनले लिन सकेकन् । पार्टी सभापति भइसकेको तीन वर्षमा पनि उनले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र विभागहरू गठन गर्न सकेका छैनन्, संविधान जारी भएको तीन वर्षमा उसले पार्टीका प्रदेश कमिटीहरू बनाउन सकेका छैनन् ।

यस्तो बेलामा कांग्रेसकै केही नेताहरूलाई वाइडबडीको एक तीरले दुई शिकार गर्ने इच्छा लागेको हुन सक्छ । एकातिर सरकारको विरोध गरे जस्तो पनि देखिने अनि अर्कातिर छानबिन हुँदै गयो भने शेरबहादुर देउवा सोझै तानिने देखेर कांग्रेसभित्रैबाट यसका बारेमा आवाज उठिरहेको देखिन्छ । रत्नपार्कको डमी वाइडबडीमा शेरबहादुर देउवाको अनुहार झलझली देख्ने कांग्रेसहरूको कमी छैन । 

यसैबीच गत निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा खुलेर प्रचारमा उत्रिएका डा. गोविन्द केसीलाई अघि सारेर गगन थापाहरूले पनि शेरबहादुर देउवालाई नै निशाना बनाउन खोजेको देखिन्छ । केसीले अघि सार्दै आएका मागहरूसँग कुनै साइनो सरोकार नराख्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दा घुसाएर अनश्न बसाउनुको उद्देश्य पनि शेरबहादुर देउवालाई नै निशाना बनाउने देखिन्छ । हो, त्यस मुद्दाले तत्कालीन माओवादीका नेताहरूलाई छुन्छ । तर सबैलाई थाहा छ, माओवादी द्वन्द्वको एउटा पक्ष मात्र हो । जब द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा आउँछ, एकपक्षबाट मात्र द्वन्द्व नभएकाले त्यसमा स्वतः अर्को पक्षको नाम आइहाल्छ ।

माओवादीलाई आतंकाकारी घोषणा गर्ने र उनीहरूका टाउकोको मूल्य तोक्ने काम देउवाले नै गरेका हुन् । अझ यो प्रकरण अघि बढ्दै गएमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलेको नाम झन् अग्रपंक्तिमा आउँछ । कुनै हालतमा पनि यिनीहरू बाचुञ्जेल आफ्नो पालो आउँदैन भनेर उकुसमुकुस भएका कांग्रेसका नेताहरूले जानजान शेरहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाइयो भने पार्टीमा सजिलो हुन्छ भन्ने मनसायले केसीलाई उचालेको बुझ्न गाह्रो छैन । यद्यपि, उनीहरूले सोचे जस्तो यो मुद्दा यति सजिलो छैन ।

अवश्य पनि युद्धका बेला निर्दोष मानिसहरू पनि मारिएका छन्, निहत्था मानिसहरूको उठीबास भएको छ । तर आज उनीहरूका परिवारजनहरूलाई सोध्दा पनि हाम्रा परिवारजनले बलिदान गरेर मुलुकमा शान्ति आउँछ भने त्यसलाई बल्झाउनु हुँदैन भन्ने मनसाय पाइन्छ । तर यहाँ त यसलाई बल्झाएर, प्रचार गरेर र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम भइरहेको छ । द्वन्द्वजीवीहरू यस्ता समस्या समाधान नहोऊन् भन्ने चाहन्छन्, ता कि उनीहरूको खेतीपाती सधैँका लागि बन्द नहोस् । 

कतिपय नकारात्मक कुराहरूले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने यस प्रकरणमा देखा परेको छ । एकातिर गोविन्द केसीका नाममा द्वन्द्वका मुद्दा उचालेर अनशन बस्ने अनि अर्कातिर त्यही मौका पारेर पश्चिमा मुलुकहरूका राजदूतहरूले मोर्चाबन्दी गरेर वक्तव्य निकाल्ने कुराले नेपालमा स्थायी शान्ति स्थापना भइहाल्छ कि भन्ने कस्तो चिन्ता रहेछ भन्ने देखाएपछि नेताहरू सतर्क भएका छन् ।

शायद योजनाबद्ध रूपमा यही दुई घटना एकसाथ नभएका भए शेरबहादुर देउवा दलबल बोकेर छलफलका लागि बालुवाटार पुग्ने थिएनन् । द्वन्द्वसम्बन्धी दुबै आयोगको म्याद थप्ने र विधेयकमा राखिने प्रावधानका बारेमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहजै सहमति बन्नमा यस नकारात्मक घटनाले योगदान गरेको छ । 

आम मनोविज्ञान खतरनाक रूपमा विकास भइरहेको छ, ठूलो आयोजनाहरूमा मुख्य दल र तिनका नेताहरू मिलेर भागबण्डा गर्दछन्, त्यही भएर ती घटनाहरू गुपचुप राखिन्छन् । सुडान घोटाला प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई बलिका बोका बनाइए पनि कुनै पनि राजनीतिक तहका व्यक्ति नमुछिनुलाई त्यही रूपमा लिइन्छ ।

एनसेलको ६३ अर्बको कर काण्डमा पनि मुख्य दलहरू बोलेको नदेख्दा मानिसहरूलाई त्यस्तै लाग्नु अस्वभाविक भएन । ३३ किलो सुनकाण्ड पनि एकाएक गायब किन पारियो होला भनेर मानिसहरूमा स्वाभाविक जिज्ञासा छ । वाइडबडी प्रकरणमा पनि कोही दोषी देखिँदैन भनेर अग्रिम घोषणा गर्ने मानिसहरूको कमी छैन ।

अन्यत्र मिल्न नसकेका कुराहरू अदालतमा पुगेर सजिलै मिल्दै आएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । हालै चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भटाभट पुराना निर्णय उल्टिएर सरकार र जनताका पक्षमा आउनुपूर्व कुनै पनि ठूलो मुद्दामा सर्वोच्च पुग्नेहरू खाली हात फर्किएको उदाहरण छैन ।