काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी रहेकै बखत नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई लिएर कडा विज्ञप्ति जारी गरे । अमेरिकाको विरोधमा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमाथि सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी प्रतिक्रियाहरू आए । 

नेपालसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाको समर्थन गरेर अमेरिकालाई चिढ्याएको आरोप लाग्यो प्रचण्डलाई । तर प्रचण्ड टसको मस देखिएनन्, बरू प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्किसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै विज्ञप्तिलाई आधार मानेर कूटनीतिक रूपमा भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने आशयको अर्को विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

प्रचण्डले हठात् भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको समर्थन र अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुलाई नेकपाभित्रै संशयका दृष्टिले हेरिएको थियो । सरकारले पनि प्रचण्डकै लाइनमा विज्ञप्ति निकालेपछि भेनेजुएला विवाद मत्थर हुने सम्भावना देखिएको थियो, तर मत्थर भएन । एकथरीले सरकार र पार्टीले अनावश्यक रूपले भेनेजुएला संकटमा 'पक्षधरताको कार्ड' खेलेको भन्दै निरन्तर विरोध गरिरहे । 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी कूटनीतिक निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरूलाई निम्तो दिएर आयोजना गरेको दिवाभोजमा पनि अमेरिकाका तर्फबाट राजदूत र्याखन्डी बेरी सहभागी भएनन् ।

बेरीको उपस्थिति नभएको कारण देखाएर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलामा असफल भएको विश्लेषणहरू हुन थाल्यो । त्यहीबेला अमेरिकाको विदेश विभागले वाशिङ्टन डिसीमा नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई भेनेजुएलाबारे नेपालको स्पष्ट धारणा पेश गर्न भन्यो । भेनेजुएलाको संकटले नेपाललाई थप संकट पार्ने सम्भावना देखिन थाल्यो । 

भेनेजुएलाकै सन्दर्भमा प्रचण्डले हठात् नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिए । प्रचण्डकै आग्रहमा सचिवालयले पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्यो, अर्थात् भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने निर्णय भयो । 

यतिमा मात्र पार्टीभित्र भेजेनुएलाको 'भूत' उत्रिएन । मंगलबार अमेरिकी राजदूत र्याोन्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सरकार र पार्टीको धारणा के हो भनी पुनः प्रश्न सोधेको र प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी राजदूतलाई प्रचण्डको 'वर्ड स्लिप' भएको भनेको विषय सञ्चार माध्यममा छायो । यसपछि भेनेजुएला प्रकरणले नेकपा र सरकारभित्र झन् ठूलो प्रभाव पारेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

बिहीवार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो वर्ड स्लिप नभएको भन्दै थप प्रष्टीकरण दिए । भेनेजुएला प्रकरणमा सचिवालयले जारी गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको र कसले के बोल्छ भन्ने व्याक्तिगत कुराको कुनै अर्थ नरहेको प्रचण्डले बताए । यो सँगै नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच नै शक्तिको टसल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

संसद्‍मा भेनेजुएला 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति र अभिव्यक्तिले कूटनीतिक क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै कुन आधिकारिक हो भन्ने प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् भीमसेन दास प्रधानले नेकपाका एउटा अध्यक्षले एउटा वक्तव्य जारी गर्ने र अर्कोले खण्डन गर्ने कामले कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भन्ने उखान चरितार्थ गरेको बताए ।

‘सत्तारुढ दलका दुईवटा अध्यक्षको दुईजिब्रे वक्तव्यले जनतामा भ्रम पारेको छ, संसदमार्फत् प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक हो कि अर्को अध्यक्षको हो भन्ने प्रस्ट पार्न जरुरी छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वक्तव्य संसद्‍मा आउनुपर्छ ।’

उनले एउटा अध्यक्षले वक्तव्य जारी गर्ने र अर्कोले खण्डन गर्ने कार्यलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा हास्यास्पद् रूपमा लिइएको टिप्पणी समेत गरे । 

‘हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री उखान टुट्काका हिमायती हो, एउटा उखान छ– तेल पोखेको सोर्न सकिन्छ, बोली पोखेको सोर्न मिल्दैन । यही संसद्माार्फत् भेनेजुएला प्रकरणमा कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्न चाहन्छु ।’ 

त्यसअघि कांग्रेसकै सांसद् डिला संग्रौलाले भेनेजुएला प्रकरणबारे सरकारको जवाफ माग गरेकी थिइन् ।

पार्टीभित्र दुई धार   

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) एकीकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कसरतमा छ । त्यसका लागि गठन गरिएको कार्यदलभित्र ठूलो विवाद रहेको कार्यदलकै एक सदस्य वेदुराम भुसालले लोकान्तरसँग खुलासा गरिसकेका छन् । यसबीचमा भेनेजुएला प्रकरण नेकपालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा मत बाझिएको नेकपाका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । 'भेनेजुएला प्रकरणलाई एउटा विज्ञप्तिमै सीमित गरिदिएको भए हुने,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'यसलाई अनावश्यक रूपमा तन्काउँदा पार्टीभित्र र समग्र देशकै कूटनीतिक मर्यादामाथि असर पर्छ । यसले पार्टीभित्र दुईधार सिर्जना भएको जस्तो देखिएको छ ।'

दुई धार सिर्जना भएकोजस्तो देखिएपनि अधिकांश नेताहरू भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्धमा उभिएका छन् । कतिपय नेताहरू बोलेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने, 'सरकारले अमेरिका जस्तो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न चाहन्न । अध्यक्ष प्रचण्डज्यूको विज्ञप्ति हतारमा आयो, अलि छलफल गरेर एकदुई दिनमा विज्ञप्ति लेखेको भए पनि केही जाने थिएन । अमेरिकासँगको सम्बन्ध नराम्रो नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई सच्याउन खोज्नुभएको साँचो हो । बाहिर मत बाझिएको जस्तो देखिए पनि भित्र उहाँहरूबीच कुनै तीतो छैन ।'

नेपालले जस्तै विज्ञप्ति निकालेर भारतले पनि बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतको कूटनीतिक अडान बलियो भएकाले 'अमेरिकी भय'ले भारतको राजनीतिमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । यदि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई बोलाएको खण्डमा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत केनेथ लान जस्टरले अनुपस्थित हुने हिम्मत गर्ने थिएनन् । 

नेपालमा नेकपाको 'समाजवादी दम्भ' र अन्यको 'अमेरिकी भय'को बीचमा भेनेजुएला प्रकरण लम्बिरहेको छ । यसले समाजलाई दुई चिरा पारिदिएको छ भने बौद्धिक सर्कललाई पनि विभाजित गरिदिएको छ । समयक्रममा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक उपस्थितिलाई यो प्रकरणले गम्भीर असर भने गर्न सक्छ ।