बागमती नगरपालिका जनताप्रति उत्तरदायी रहेछ, त्यसबाट सिक्नुस् !

माघ २७, २०७५
  • गुरु प्रसाद सुवेदी

संघीयता भनेको तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार बाँडफाँड हो भन्ने सम्झनुपर्छ र यो पद्धतिमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आपसी सम्बन्ध र भूमिकाका साथै जिम्मेवारीको पनि स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । राज्यको संविधान तथा कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको नीति, कानून, मापदण्ड, बजेट र कार्यक्रम, स्रोतसाधनको परिचालन र कर्मचारीको व्यवस्थापनको स्वायत्तता तहगत सरकारमा रहेको हुन्छ ।


ADVERTISEMENT

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था रहेको छ ।

– गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने अभिभारा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकामा रहेको छ । कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

– गाउँ र नगर सभाको निर्णय तथा विधेयक सम्बन्धित सभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– स्थानीय तहमा राजस्वसम्बन्धी अधिकारका साथै आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्ने अधिकार रहेको छ ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय संचितकोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित सभाबाट पारित गराई गर्नुपर्ने र अन्य व्यवस्था स्थानीय कानूनद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

– स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय तहबाटै जवाफदेहिता वहन गर्ने गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

– स्थानीय तहको संगठन संरचना स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सोही तहबाट आवश्यक विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखा वा कार्यालय स्थापना गर्न दरबन्दीको स्वीकृति समेत गर्नसक्ने प्रावधान रहेका छन् । उक्त दरबन्दीमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबाट छनोट भई सिफारिश गरिएका कर्मचारी स्थानीय तहप्रति पूर्ण उत्तरदायी भई कार्य गर्न कार्यविभाजन नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– संघ र प्रदेशले पनि आफ्नो कार्य अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्य र जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार विषयगत कार्यालय र परियोजना कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस्तो कार्यालयले स्थानीय स्तरमा सुम्पिएका जिम्मेवारीमा दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

– स्थानीय तहमा स्थापना भएका विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखा वा कार्यालयहरूबाट समेत सबै निकायले एकीकृत सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्नु गराउनुपर्छ । 

– संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले पनि स्थानीय तहका काममा सहयोग पु¥याउन र आवश्यकता अनुसार मापदण्ड निर्धारण, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुगमन सम्बन्धमा कानूनको परिधिभित्र रही निर्देशन दिने प्रावधानहरू रहेका छन् । 

कार्यकारी अधिकारको प्रयोग 

स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा रहन्छ । कार्यपालिकाले नै स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग एवं कार्यान्वयन गर्दछ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाहरूले कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली बनाई आफ्नो संगठन, संरचनामा विभाग, शाखा, महाशाखा प्रयोग स्थापना गरी त्यस्तो कार्यकारी अधिकारको गर्दछन्  । कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ र त्यसैगरी प्रत्येक संरचनागत तहको जिम्मेवारी समेत कानूनले किटान गरेको छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कानूनले नै तोकिदिएको छ भने अन्य कर्मचारीहरूको पदीय जिम्मेवारी (कार्यविवरण) सम्बन्धित तहले किटान गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उल्लेख गरेको पदाधिकारीको जिम्मेवारी निम्नबमोजिम रहेको छ :

अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार 

– सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने ।

– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने,

– सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,

– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,

– प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिश गर्ने,

– चलअचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने, सार्वजनिक सेवाप्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार  

– न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,

– अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने,

– गैरसरकारी संघसंस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,

– उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने,

– योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने

– ७ दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,

– सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

वडा अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकार 

– वडा समितिको अध्यक्ष भइ कार्य गर्ने,

– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, 

– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,

– तोकिएको सिफारिश तथा प्रमाणित सम्बन्धी कार्य गर्ने, 

– ७ दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा आफ्नो कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने, 

– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

कार्यपालिका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार 

– कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने,

– अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको विषयगत क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भई कार्य गर्ने,

– ७ दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,

– कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार

– सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने,

– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, गराउने,

– कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, गराउने, 

– आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने,

– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, 

– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

– कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,

– न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने, 

– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने,

– खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

समिति सम्बन्धी व्यवस्था र जिम्मेवारी :

– संसदीय व्यवस्था र परम्परा अनुसार संसद्को पूर्णसभा भनेको औपचारिक तथा देखावटी मात्र हो । वास्तविक संसद् भनेको समितिहरू हुन् भनिन्छ र अहिलेको हाम्रो संघीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारहरूले संसदीय अभ्यास गरिरहेका छन् र स्थानीय तहमा दुईथरीका समितिहरूको व्यवस्था कानूनले गरेको पाइन्छ र कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन र सहजीकरण प्रयोजनको लागि कार्यपालिकाले गठन गरेका विभिन्न समितिहरू जो पूर्णकालीन नहुन सक्छन् र कार्यपालिकाप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही हुन्छन् र सभाले गठन गरेका पूर्णकालीन समितिहरू जो सभाप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ र कार्यपालिकाका सदस्य र सभाका सदस्यहरू समावेश भएका समितिहरूको कार्यजिम्मेवारी निम्न बमोजिम रहेको छ :

राजस्व परामर्श समिति

– राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,

– राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,

– राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, 

– स्थानीय उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीति अवलम्बन गर्न परामर्श दिने, 

– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण सम्बन्धमा परामर्श दिने, 

– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने । 

न्यायिक समिति

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछः  

– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, 

– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, 

– चरन, घाँस, दाउरा,

– ज्याला मजुरी नदिएको,

– घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,

– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, 

– नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, 

– वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,

– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, 

– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, 

– सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, 

आर्थिक विकास समिति 

– कृषि, सहकारी, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र 

– उद्योग तथा वाणिज्य र पर्यटन 

सामाजिक विकास समिति

– शिक्षा, 

– स्वास्थ्य, 

– खानेपानी तथा सरसफाइ,

– संस्कृति प्रवर्द्धन, 

– लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण 

– जनसंख्या व्यवस्थापन 

पूर्वाधार विकास समिति 

– सडक तथा पुल

– सिँचाइ, 

– भवन तथा शहरी विकास,

– सञ्चार,

– ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् 
(वैकल्पिक ऊर्जा समेत)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास 

– वन तथा भू–संरक्षण, 

– जलाधार संरक्षण, 

– वातावरण संरक्षण, 

– जलवायु परिवर्तन,

– फोहरमैला व्यवस्थापन,

– जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, 

– विपद् व्यवस्थापन, वारूण यन्त्र सञ्चालन 

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह 

– सामान्य सेवा

– सुरक्षा व्यवस्थापन

– सूचना प्रविधि

– पञ्जीकरण व्यवस्थापन

– स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन

– सुशासन प्रवर्द्धन

– अनुसन्धान तथा विकास

– अन्यत्र वर्गीकरण नभएको

विधेयक समिति 

– सभामा पेश हुने विधेयक सम्बन्धी

– सभामा पेश हुने नियम, विनियम र कार्यविधि सम्बन्धी

– कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति

– आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने,

– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका निर्धारण गर्ने,

– आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने,

– विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,

– नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने,

– विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तयार गर्ने,

– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति

– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,

– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने,

– बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने,

– योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबीच आपसी तादात्म्य तथा परिपूरकता कायम गर्ने,

– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था 

कार्यपालिका र सभाको कामलाई सहज एवं सरल तुल्याउने उद्देश्यले कार्यपालिका, सभा वा कुनै पदाधिकारीलाई तोकिएको कुनै काम सदस्य वा कुनै जिम्मेवार अधिकृतलाई लिखित रूपमा सुम्पिने कार्य अधिकार प्रत्यायोजन हो । अधिकार प्रत्यायोजनले पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ र यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था यहाँ उल्लेखनीय छ :

– कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख वा कुनै सदस्य वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा विषयगत शाखा प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

– वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका अन्य सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अन्य कर्मचारी वा विषयगत निकायका प्रमुख वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् । 

कार्यसम्पादन प्रक्रिया 

शासन प्रणालीका हरेक तहका क्रियाकलापहरू तथा नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवामा पारदर्शिता तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक, जवाफदेही बनाई कानूनको शासन, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरिनुपर्छ । यसो हुँदा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट प्राप्त गर्नुका साथै स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न गई लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास समेत वढाई जनउत्तरदायी शासनको अनुभुति दिन सक्नुपर्दछ ।

नैतिकता र निष्ठा नागरिकको विश्वास आर्जनको कसी र सुशासनको कोसेढुंगा हो । नैतिकवान हुनु भनेको अरुले कर गरेर हुने विषय होइन, यो समाजका उच्चतम मूल्य मान्यता अंगीकार गर्दै आफैं स्वअनुशासनमा बस्ने कार्य  हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पतिको धारक वा संरक्षकको रूपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग नागरिकको चाहना र प्राथमिकता बमोजिम पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्दछ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुचित कार्य हुन नदिई स्वच्छ र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य सबै तहका सरकारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण कार्य हुन आएको छ ।

कर्मचारीले आफूमा रहेको ज्ञान, सीप र दक्षताको आधारमा  निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निःस्वार्थ भावले सहयोग गर्नुपर्छ । निर्णयप्रतिको जवाफदेहिता जनप्रतिनिधिमा रहन्छ भने निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक पक्ष र सूचनाप्रतिको जिम्मेवारी कर्मचारीले वहन गर्नुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सुमधुर सम्बन्ध, निरन्तर संवाद, आपसी परामर्श तथा छलफल र समन्वयले स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाह र विकास कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्दछ ।

कानूनी विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी पारदर्शी रूपमा निर्धारित समयभित्र कार्यसम्पादन निर्णय गर्ने पदाधिकारीले आफूले गरेको निर्णयको पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै जनमतको कदर गर्न जनताको चाहना र प्राथमिकताप्रति संवेदनशील भई जवाफदेही एवम् उत्तरदायीपूर्वक कार्यजिम्मेवारी निर्वाह कर्मचारीको कार्यसम्पादन र कार्य पद्धतिभित्र उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

कार्य पद्धति अन्तर्गत स्थानीय तहले कार्य सम्पादन र सेवाप्रवाहका लागि खडा गरेको संगठनात्मक व्यवस्था (विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा, इकाइ र विषय विज्ञताका आधारमा निर्माण गरेको विषयगत युनिट) र जनशक्ति, कार्यविभाजन, सेवा केन्द्रको व्यवस्था साथै सुशासनका औजारहरूको समयसापेक्ष प्रयोगलाई बुझाउँछ र कार्यपद्धतिको मापन गर्ने केही औजारहरूलाई यसरी बनाउन सकिन्छ :

– नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको सुनिश्चितताका लागि नागरिक वडापत्रको प्रकाशन एवं पालना, सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण, नागरिक सुनुवाइ, पृष्ठपोषण, गुनासो सुनुवाइका लागि उजुरी पेटिका, सेवा प्रवाहका लागि सहायता कक्ष, कार्ययोजना स्थलमा सूचनापाटी राख्ने, 

– बजेट, कार्यक्रम तथा आयव्यय विवरणको नियमित सार्वजनिकीकरण र प्रवक्ताको व्यवस्था, विद्युतीय शासनका माध्यमहरूको प्रयोग, ई–खरीद प्रक्रिया आदि,

– सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन, नियमित अनुगमन तथा समीक्षा, खर्चको नियमित लेखापरीक्षण र बेरुजुको सम्परीक्षण र सार्वजनिकीकरण,

– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न औजारहरूको प्रयोगका साथै सहभागितामूलक, खुला तथा पारदर्शी सरकारको माध्यमबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निरोधात्मक उपायहरूको अवलम्बन,

– कार्यसम्पादन करार, आचारसंहिता निर्माण र पालना, कानून नबनाई निर्णय गर्न नहुने,

– पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, 

– कमजोर वर्गप्रति सकारात्मक धारणा, अधिकारमा आधारित शासन पद्धतिको अवलम्बन,

– प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, विकास प्रशासनमा कर्मचारीले आफ्नो भूमिका र महत्त्व देखिने गरी क्रियाशीलता देखाउने,

– उच्च नैतिकतामा आधारित पारदर्शी शासन व्यवस्था अवलम्बन, असल शासन प्रक्रियाको थालनी, उत्प्रेरणा र सकारात्मक कार्य वातावरण 

– सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्दछ ।

– अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्दछ ।

बागमती नगरपालिकाले अपनाएको कार्यपद्धति

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा रहेको नवगठित बागमती नगरपालिकामा २०७५ माघ २० गते पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बृहत् छलफल भएको थियो । छलफलमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र हाल नगरपालिकाले अपनाएको कार्यसञ्चालनका तौरतरिका र पद्धतिका विषयमा कुरा भएको थियो ।

छलफलका दौरान नगरपालिकाले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अभ्यास गरेको र अवलम्बन गरेका तौरतरिकाहरू यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

नगरपालिकाबाट पारित कानूनहरू : 

– न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 

– ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

– उपभोक्ता गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 

– नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, बिक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना

प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाहमा जोड 

– डिजिटल अडियो भिजुअल नागरिक वडापत्र 

– अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता 

– मोबाइल एप्स सञ्चालनमा रहेको 

– डिजिटलाइज्ड कर संकलन पद्धति र वडाबाट उठेको राजस्व आजै हेर्न सकिने 

– नगरपालिकाको निर्णय वेबसाइटमा राख्ने गरिएको 

– वडा र केन्द्रबीच वेबलिंक भएको 

प्रयोग गरिएका पारदर्शिताका औजारहरू :

– आयव्यय सार्वजनिकीकरण 

– सूचना अधिकारीको व्यवस्था 

– अद्यावधिक वेबसाइट 

– नागरिक वडापत्र 

सुधारात्मक विकास पद्धति 

– सुत्केरी पोषण सुरक्षा कार्यक्रम 

– सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन प्रारम्भ 

– कार्यसम्पादन सूचकसहित विद्यालयसँग सम्झौता गरिएको 

– खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गरी वितरण गरिएको 

– पशु सुत्केरी भत्ता सहितको बीमा प्रारम्भ 

– सबै घरमा सुधारिएको चुल्हो निःशुल्क वितरण

– आयमूलक मेगा आयोजनातर्फ उन्मुख 

– गर्भवती महिलालाई सन्देश सहितको शुभकामना कार्ड वितरण 

– नवविवाहित दम्पतीलाई सन्देश सहितको कार्ड वितरण 

– दीर्घ रोगीहरूलाई औषधिमा ५० प्रतिशत छुट 

– पशु, कृषि र इन्जिनीयरिङ सीप विकास केन्द्र सञ्चालन 

– बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन 

– महिलाहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा परामर्श दिने उद्देश्यले २४ जना स्थानीय महिला परामर्शदाता उत्पादन गरिएको 

– वडागत बजेट नरहेको र सबै योजना नगरपालिकाको भन्ने अभ्यास 

अन्य नगरपालिकाका लागि अनुकरणीय विषय :

– नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारीसाधन सुविधा छैन र पैदल वा लिफ्ट लिएर हिँड्ने ।

– वडालाई चालू रकम विनियोजन गरेको छैन र आवश्यक सामग्री केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने ।

– प्रमुखले सुविधाको रकम स्वयं खर्च नगरी सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने ।

– वडा समिति र नगरपालिकाको बैठक भत्ता नरहेको ।

– मेघा आयोजनाको छनौट ।

चुनौती 

– विषयगत कार्यालयका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा प्राविधिक प्रकारका (कृषि, शिक्षा, पशु) क्रियाकलाप सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको ।

नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण बेहोरा सकारात्मक बाटोमा हिँडेको भन्ने देखिन्छ र तथापि निम्न विषयहरूमा सुधार हुनुपर्दछ :

सामाजिक सुरक्षा वितरण केन्द्रीय कार्य हो र यो काममा नगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्छ भन्ने केन्द्र सरकारको नीति छ । यस्तो भत्ता रकम नगदमा वितरण गरेको पाइयो र यो विषय केन्द्रको नीतिसँग मेल खाएन । तसर्थ बैंकिङ पद्धतिबाट वितरण गर्ने व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नगरपालिकाले जुनसुकै काम गर्दा पहिले विधि निर्माण गरेर मात्र गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाले राम्रो कामको प्रारम्भ गरेको त छ । तर विधितर्फ हेर्ने हो भने सीमित मात्र कानून वा विधि निर्माण भएको देखिन्छ । यसबाट विधिको शासन उल्लंघन हुन सक्ने देखिन्छ ।

लक्षित वर्गको विकास, समावेशी विकास र अधिकारमा आधारित विकास अहिलेका प्रमुख मुद्दा हुन् र यतातर्फ नगरपालिकाले पर्याप्त ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । यसर्थ पद्धति बसाल्ने क्रममा उल्लेखित विकास पद्धतिलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गर्नु आवश्यक देखियो । यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएन । अधिकार प्रत्यायोजन गरी कामको बाँडफाँड गरिएमा कार्यसञ्चालन अझ चुस्त हुने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

अन्तर्क्रियाका क्रममा पदाधिकारीहरूले भावी सोच र पद्धतिका विषय समेत उल्लेख गरेका थिए जुन यहाँ उल्लेख गरिएन । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको एउटै भावना देख्न सकिन्थ्यो । सोधेर, छलफल एवं समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको बेहोरा प्रस्तुत भएको थियो । माथि उल्लेख भएको पद्धतिको थालनीलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । तथापि सुधारका कामहरूको गुन्जायस भने रहेको छ । नगरपालिकाको भनाइ र गराइमा भिन्नता नभए बागमती नगरपालिकाले प्रदेशभरका पालिकालाई प्रभाव दिन सक्ने देखिन्छ ।

माघ २७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस