केन्द्रप्रति सुदूरपश्चिम सरकारको तीव्र असन्तुष्टि, ‘संविधान कसैको दाइजो होइन’

माघ २८, २०७५

धनगढी – संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आइतवार एक विधेयकबारे उठेको सवालमा जवाफ दिने क्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 


ADVERTISEMENT

प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयकबारे उठेको सवालमा जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले प्रदेशको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेमा संविधानको उपहास हुने र संघीयताको खिल्ली उड्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकार कसैको दान वा अनुकम्पा र संविधान कसैको दाइजोबाट आएको होइन,’ उनले भने, ‘जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी हो ।’

५०–६० हजार रुपैयाँको योजना केन्द्रबाटै तोकिएमा संविधानकै उपहास हुने मन्त्री शाहको भनाइ थियो । उनले प्रहरी प्रदेशको हुने तर केन्द्रले चलाउन खोजेमा द्वन्द्व निम्तिने बताए । ‘प्रहरी प्रदेशको हुने तर चलाउने केन्द्रले त्यो हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड जिल्ला प्रमुखले गर्न थालेमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले के गर्ने, कसलाई कमाण्ड गर्ने ?’

छलफलमा सहभागी अन्य प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । आपत्ति जनाउनेमा सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरू नै थिए ।

उनीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने कार्यलाई रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सत्तापक्ष नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेे प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले राज्य व्यवस्था फेरि केन्द्रीकृत प्रणालीतिर जान खोजेको भान भइरहेको बताए । 

‘संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन,’ उनले अगाडि थपे, ‘यसले संघीयतालाई नै असफलतातिर लैजान्छ ।’ 

प्रदेशलाई मिलेको अधिकार जोगाउनका लागि प्रदेश सरकार चनाखो हुन जरुरी रहेको सांसदहरूको ठहर छ । उनीहरूले सदनबाटै यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकार्षणसमेत गराएका थिए । 

सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले प्रदेशको अधिकार माथिबाटै कटौती भएमा संघीयता नै खारेज हुन सक्ने बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार उपलब्ध गराइनुपर्ने औंल्याए ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक अरु सबै मन्त्रालयको संघीय सरकारबाट अधिकार कटौती हुँदैछ,’ प्रदेशसभा सदस्य भट्टले भने, ‘यसले संघीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।’ 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार केन्द्र सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने औंल्याए । ‘प्रदेशमा सुशासन कायमका लागि पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ,’ उनले भने । 

प्रदेशमा सुशासन कायमका लागि आएको विधेयक स्वागत योग्य रहेको सांसदहरूको ठहर छ । यद्यपि, ऐन बनाएर मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको अक्षरशः पालना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

सुशासन कायम गर्ने हो भने राज्यले व्यवस्था गरेका ऐन, नीति, विधिको अक्षरस पालना हुन आवश्यक रहेको सांसद् रावलले बताए । ‘ऐन बन्नु ठूलो कुरो होइन । त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न हामी एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नेे प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मनस्थिति पुरातन सोचकै रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशले प्राप्त गरेको कुरालाई प्रदेशले नै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

माघ २८, २०७५ मा प्रकाशित

लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ७ का प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार