सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ ओटा ऐन, २७ ओटा नीति, नियमावली, कार्यविधी, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरु स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार सरकार गठन भएको वर्षगाँठको अवसर पारेर सो जानकारी दिएका हुन ।

उनले सरकारले प्रदेश मातहत १०८ ओटा संगठन संरचना विस्तार भएको, प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सम्पन्न भएको कुरा उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारको लगानी भित्र्याई आर्थिक विकास र राजश्व छुट लगायतका थप सुविधा उपलब्ध गराई नेपाल सरकारसँग आवश्यक वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरिएको कुरा बताए ।

राजश्व बाँडफाँड अनुदान ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट तीन करोड रुपैंया कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरिएको, समपुरक अनुदानमार्फत ६० करोड रुपैंया पनि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाई थियो ।

कर्णालीको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा कार्य अघि बढेको, हिल्सा सुर्खेत सडकका लागि चीनसँग छलफल भएको र सोही छलफलका कारण समझदारी भई पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अगाडी बढाइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

कर्णली विज्ञ समुह गठन गरिएको कुरालाई पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश आयोग गठन भएको कुरा पनि मूख्यमन्त्री शाहीले महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा लिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार २०७४ सालमा ५ ओटा र २०७५ बैशाख देखि हालसम्म ३५ ओटा मन्त्रीपरिषदका बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

८ ओटा विधेयकहरु प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने २४ ओटा विभिन्न विषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । तीन ओटा विधेयक संसदका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि ४४ ओटा कार्यविधिहरु बनाएको कुरा मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालू र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ५६ हजार मध्ये १९.२० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।