सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका थिए भने प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक फागुन ६ गते बसेको थियो ।

यो अवधिमा सरकारले समृद्ध कर्णाली, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पुर्‍याउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, देशकै नमूना प्रदेश बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले आफूले १० मा ८ नम्बर पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारलाई बढीमा ४ नम्बर मात्रै दिनुपर्ने बताउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेपनि दुई चौमासिक बित्दा समेत विकास बजेट खर्च नगण्य छ । चालू खर्च शत प्रतिशत भइरहेका बेला बजेट खर्च नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । हालसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा दुई प्रतिशत मत्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको सरकारी स्रोत बताउँछ ।

सत्ता पक्षीय सांसद दानसिंह परियार जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको स्वीकार्छन् । ‘हामीले चुनावताका जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं, सरकार यसमा चुकेको मेरो विश्लेषण छ,' सांसद् परियारले भने, ‘नीतिगत रूपमा पनि उल्लेख्य काम भएको छैन । कानून निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा सरकार त्यसमा पनि चुकेको मेरो निष्कर्ष छ ।’

उनले सरकारले खासै नयाँ काम केही पनि नगरेको आफूले पाएको बताए । 

अबको नीति तथा कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पहिचान गर्ने र उपलब्धि हुने स्थानमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले युवालाई स्वरोजगार बनाउन उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

प्रतिपक्षी दलका नेताको मूल्यांकन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको काम कारवाहीप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरे ।

सरकारले ठूल–ठूला सपना देखाउने तर कार्यान्वयनको तहमा शून्यता देखिएको बताउँदै उनले यही गति हो भने कर्णालीमा माखो मार्न पनि नसकिने बताए । ‘सरकारले जुन स्पीड अनुरूप काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकेन,’ नेता शाहीले भने, ‘ठूल–ठूला गफ लगाउने बाहेक सरकारको उपलब्धि शून्य छ ।’

मुख्यमन्त्रीको कामप्रति लक्षित गर्दै उनले १० नम्बरमा ४ नम्बर मात्र दिन सकिने बताए । ‘अहिल्यै विश्वकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउँछु भनेर गफ नगरौं,’ उनले भने, ‘देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउँछौं भन्ने परिकल्पना गरौं, किनकी प्रदेशको भू–धरातल कठिन अवस्थामा छ, हिमाली भेग पनि यहाँ छ ।’ 

‘सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘यसका आधारमा त हामी १० मा २ नम्बर मात्रै दिन सक्छौं ।’

उनले विधेयक निर्माणमा पनि कमजोरी औंल्याए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २० वटा विधेयक मात्र संसद्मा टेबुल गरेको छ,’ उनले भने, ‘एक वर्ष पुग्न लाग्दा त्यतिमा मात्र सीमित हुनु भनेको लाजमर्दो हो । एकातिर कानून निर्माणको वर्ष भन्ने, अर्को तिर कानून नबनाउने द्वैध चरित्र देखियो ।’

यद्यपि संरचना नभएका कारण पनि काममा केही कठिनाइ भएको ठम्याइ उनको छ । ‘सरकारलाई आलोचनाको आँखाभन्दा केही परबाट हेर्दा सरकारले राजधानी तथा प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भएको, बजेट ल्याई अहिले कार्यान्वयनको चरणमा लगेको, अग्नि पीडितहरूलाई राहत वितरणदेखि एक सयजना छोरी-बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा छात्रवृत्ति दिन थालेकोजस्ता केही राम्रा कामहरू भएका छन् ।’

सरकारका कमजोरी धेरै छन् । समयमै कानून निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा पूरै ध्यान खर्चिनुपर्ने, आफ्ना संरचनाहरूलाई तत्काल परिचालन गर्दै सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्ने अवस्था हो । विकास निर्माणका कार्यमा सरकारले अब स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, गत वर्षझैँ पीठो जस्तो बजेट नबनाई ठूला आयोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले सरकारलाई दिए ।

विकास र समृद्धिका लागि आफूहरू प्रतिपक्षी नभई सहयात्री भएको बताए । ‘हामी समृद्ध कर्णाली बनाउन चाहन्छौं । हाम्रा लागि दलीय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि गरीबी, भोकमरी नै प्रतिपक्ष हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसका विरुद्ध हामी एकजुट छौं । सरकारले विकास गरोस्, समृद्धि ल्याओस्, हाम्रो सधैं रचनात्मक साथ र सहयोग हुनेछ ।’

सरकारको दाबी विशिष्ट श्रेणी

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइको खण्डन गर्छन् । आफूहरूले एक वर्षमा १० मा ८ नम्बर ल्याएको दाबी गरे । बजेट कार्यान्वयन बाहेक अन्यत्र उत्साहजनक काम भएको उनको जिकिर छ । 

उनले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेको बताउँदै त्यसका लागि १ नम्बर, २० वटा विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी १७ विधेयक पारित तथा प्रमाणीकरण भएकोलाई १ नम्बर दिनुपर्ने बताए । यस्तै बजेट कार्यान्वयनका संरचना निर्माण भएको र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएकोमा १ नम्बर, नीति कार्याक्रम र बजेट ल्याएको, मातहतका सबै कार्यालयमा वित्त हस्तान्तरण भएकोमा १ नम्बर सरकारले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।

अनियमितता हटाउने र सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउने गरी अघि बढेको हुँदा त्यसका लागि १ नम्बर, हिल्या–जमुनाहा सडक लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गरेकोमा १ नम्बर, विकास निर्माणमा कर्णालीको समृद्धिमा सबै दलबीच साझा प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढेकोमा १ नम्बर सरकारले पाउनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारले अहिले प्रोजेक्ट बैंक बनाइरहेको र निकट भविष्यमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएकाले त्यसका लागि १ नम्बर गरेर जम्मा ८ नम्बर सरकारले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।