कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
- राम नारायण विडारी
संविधान जारी भएपछि किन व्यवस्थापिका कायमै राख्ने भन्ने तर्क पनि त्यसबेला आएका हुन् । यसको मुख्य कारण थियो त्यसअवधिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानून बनाउने जिम्मा यस व्यवस्थापिका संसदलाई हुने कुरा सबैले स्विकार गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन ।
यो संसदले पूर्णरुपमा निर्वाचन कानून समेत बनाउन सकेन । राष्ट्रिय सभाको चुनाव अध्यादेशबाट गर्न बाध्य भइयो । यो संसदले कानून बनाउन नसकेको कारण परिणाममा अहिलेसम्म पनि अत्यावश्यक कानून बनाउन संघीय संसदले सकेको छैन ।
जे होस् यी सब कुरा किन भन्न खोजेको हो भने संसद कानून बनाउने एक मात्र थलो हो । कानून सर्वोच्च अदालतले पनि बनाउँछ भन्ने कुरा चलन चल्तीमा छ । यसको मतलब कानून वा संविधानको व्याख्या गर्दा गरिएका अदालतको सैद्धान्तिक फैसला जुन नजिरको हैसियतमा रहन पुग्छ, त्यो नजिर कानून सरह हुने हो ।
वास्तवमा त्यो कानून होइन । कानून चै संसदले मात्र निर्माण गर्छ । यो सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । कानून संसदले बनाउने भएपनि माथि उल्लेख गरिएअनुसार मूल कानून संविधान बन्ने तरिकाबाट स्पष्ट भयो ।
ऐन र संविधान अन्तर्गतका विभिन्न नियम, कार्यविधि, विनियम, निर्देशिका, आदेश, परिपत्रहरू संसदबाहेक अरु निकायले पनि जारी गरेको देखिन्छ । यी सबै कानून नै हुन् । कानूनको परिभाषामा यी सबै पर्छन् । नियमावली खासगरी नेपाल सरकारले जारी गर्दछ । नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई बुझ्नुपर्छ ।
संसदले बनाएका ऐनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली बनाउने गरेको छ । यो नियमावली प्रचलित कानून नै हो । यसको मतलब सरकारले पनि कानुन बनाउँछ भन्न मिल्छ ? यसको उत्तर हुन सक्छ – यो संसदको अधिकार प्राप्त गरेर सरकारले बनाएको हो । यहाँ संसदले सरकारलाई आफूले बनाएको ऐनमा नै कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । यसैगरी विभिन्न निकायले नियमावलीको अधिनमा रही विनियमावली बनाउँछन् । के ती निकायले पनि कानून बनाउने संस्था भन्न मिल्छ ? यसको उत्तर हुन जान्छ कि त्यसरी नियमावलीको अधिनमा रही विनियम बनाउन पाइँदैन । तर यस्तो अवस्थामा पाइन्छ कि संसदले ऐन बनाउँदा नै नियमावलीको साथै विनियम वा निर्देशन वनाउने अधिकार सो ऐनमा नै उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।
संवैधानिक निकाय वा अंगले पनि नियमावली बनाउँछन्, के ती निकाय वा अंग पनि कानून बनाउने निकाय वा अंग हुन् त ? मन्त्री वा सचिवहरूले पनि विभिन्न निर्देशिका बनाएका हुन्छन्, परिपत्र जारी गरेका हुन्छन् । कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । ती सबै सामान्यतः कानून हुन् । अब के ती सबै मन्त्री वा सचिव वा निर्देशक वा सरकारका पदाधिकारी कानून बनाउने संस्था हुन् त ?
यसैगरी सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् लगायतले पनि विभिन्न नियमावली बनाएका हुन्छन्, ती सबै कानून हुन् । के ती सबै निकाय कानून बनाउने संस्था हुन् त ? यो प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको जवाफ एक वाक्यमा दिन सकिन्छ, ती कुनै पनि निकाय कानून बनाउने निकाय होइनन् । कानून बनाउने निकाय एक मात्र संसद हो ।
अब प्रश्न उठ्छ कसरी माथिका निकाय वा अंग वा नेपाल सरकारले कानून बनाएका छन् त ? यसको स्पष्ट जवाफ के भने यो संसदले ती निकायलाई आफ्नो अधिकार सम्बन्धित ऐन बनाउँदा नै निश्चित गरेको वा प्रत्यायोजित गरेको कारणले संसदको अधिकार ती निकायले प्रयोग गरेका हुन् । जस्तो कुनै ऐन बनाउँदा नियम बनाउने अधिकार अरुलाई दिएको छैन भने ती निकाय वा संस्था वा अंगले नियम बनाउन पाउँदैनन् । संसदले प्रत्यायोजित गरेको कानून बनाउने अधिकार जुन निकाय वा अंगलाई दिएको छ, त्यसले मात्र कानून बनाउन पाउँछ ।
ऐनमा निर्देशिका बनाउने वा कार्यविधि बनाउने आदि अधिकार दिएको अवस्थामा मात्र अरु निकायले ती निर्देशिका वा कार्यविधि वा आदेश बनाउन सक्छ । ऐनले यो अधिकार दिएको छैन भने बनाउन सक्दैनन् । नेपालको संविधानले संसदको नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । संविधानले नै सरकारलाई कार्यविभाजन सम्बन्धी नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । यो बनाउन पाउँछन् । यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अझ यसलाई त अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्यकारिणी अधिकार प्रदत्त गरेको छ । वास्तवमा यो कानूनको परिभाषामा पर्ने प्रशासनिक आदेश हो ।
सारांशमा भन्दा केही अति न्यून अपवादबाहेक सबै कानून बनाउने अधिकार संसदको हो । ती अपवाद पनि प्रत्यक्ष जनतामा असर पर्ने खालको कानून होइनन्, खाली आन्तरिक कार्यविधिका कानून मात्र हुन् । तसर्थ कानून बनाउने निकाय संसद मात्र हो । त्यसैले सांसदलाई ‘ल मेकर’ पनि भन्ने प्रचलन विश्वमा छ । व्यवस्थापिका भनेको पनि विधि बनाउने घर भनेको हो । व्यवस्थाको कानूनी नाम संविधान हो । संविधानको राजनैतिक नाम व्यवस्था हो । त्यसैले ‘लेजिस्लेटिभ’ भनेर अंग्रेजीमा भन्ने गरेका छन् । यसको मतलब हो, कानून बनाउने थलो संसद हो । ‘लेजिस्लेटिभ’ भनेको विधि निर्माता भनेको हो ।
विधिको पर्यायवाची शब्द कानून हो । विधिको शासन भनेको कानूनको शासन भनेको हो । संसदको एक मात्र मुख्य काम देश र जनताको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने हो । कानून बनाउन देशको विभिन्न क्षेत्रबाट जनताद्वारा निर्वाचित वा छनोट भएका प्रतिनिधिले कानून बनाउने हो । जनताले जनताको लागि बनाउने विधि संसद नामबाट बनाउँछ ।
कानून सम्पूर्ण जनताको लागि बनाउनुपर्ने भएकाले देशभरका जनताको प्रतिनिधित्व गराउन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको हो । नेपालमा पनि २ सय ७५ निर्वाचन क्षेत्र कायम यही कारणले गरेको हो । यति कुरा पनि हामीले स्थापित गर्न सकेको छैनौं । संसदको यो मुख्य कामबाहेक सरकार बनाउने र बजेट बनाउने पनि हो । बजेट पनि खास गरी कानून नै हो । आर्थिक ऐनका आधारमा बजेट तयार हुन्छ । यो ऐन हरेक वर्ष बेग्लाबेग्लै बनाइन्छ । यसैको आधारमा रकम बाँडफाँड हुन्छ । सरकार विकास निर्माण लगायतको प्रशासन चलाउँछ । यो कुरा विकसित, अर्धविकसित, विकासोन्मुख जुनसुकै देशमा लागू हुने नीति हो । संसद कानून बनाउने एक मात्र थलो हो ।
संसदबाहेक अरुले कानून बनाउन नसक्ने पद्दति मानेपछि संसदलाई अन्य काममा भुलाउन हुँदैन । अन्य काममा भुलाएर आवश्यक बेलामा कानून नबनाउने वा कच्चा कानून वा जनविरोधी कानून वा अपुग कानून वा अर्धकानून बनाउनुपर्ने अवस्थामा सांसदलाई पुर्याउने खेल संसारमा भइरहन्छ ।
सरकारसँग धन, बल, सत्ता हुन्छ । यसले कानून बनाउने काममा संसदलाई बिथोल्न खोज्दछ । आफू सत्तामा टिकिरहन कानून र जनतालाई कमजोर बनाउन खोज्दछ । के गर्दा संसद कानून बनाउनमा चुक्छ । के गर्दा सरकारले पेश गरेको कानून हुबहुँ पारित गर्दछ, यसै खेलमा सरकार लाग्दछ । मन्त्री बनाएर हुन्छ कि कुनै अर्कै पद भिराएर हुन्छ कि विभिन्न बहानामा पैसा राज्य कोषबाटै दिएर हुन्छ कि ? यसैमा संसद चनाखो हुन जरुरी छ ।
(लेखक विडारी राष्ट्रिय सभा, संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति हुन् ।)
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...