काठमाडौं– सत्ता सञ्चालनमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस गत वर्षको  चुनाव हारेपछि कमजोर प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमा खुम्चियो ।

यद्यपि नेपाली कांग्रेसलाई हार्ने स्थितिमा पनि सफलतापूर्वक ३ वटै निकायको चुनाव गराउन पहल गरेको श्रेय जान्छ ।

कांग्रेसले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई प्रतिपक्षीको बेन्चबाट बलियो ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ला भन्ने आम अपेक्षाबीच आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेन । यसका धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण छन् ।

कांग्रेसले महासमिति बैठकको आयोजना गर्यो । मंसिरको अन्तिम सातादेखि शुरू भएको महासमिति बैठक असाधारण रूपमा लम्बियो । तर शीर्ष नेताबीच रहेको तीतो मेट्न महासमिति बैठक सफल रह्यो । देश–विदेशबाट भेला भएका १५ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यमाझ ‘डीप लभ’, ‘इमोसनल अट्याचमेन्ट’ जस्ता प्रेमिल शब्दावली प्रयोग गरेर अँगालो हाल्दै भाषण गरेका नेताहरू बैठक सकिएको भोलिपल्टै गुट–उपगुटका डिनर पार्टी गर्ने अवस्थामा पुगे ।

‘नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षीको होइन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘प्रतिपक्षले राष्ट्र र समाजको विकास लगायत जनताको जनजीविका र धर्म संस्कृतिमा सरकारले के काम गर्नुपर्छ ? सरकारले गरेका कामको जनतामा कत्तिको असर पर्छ ? राष्ट्रको समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा ‘वाचडग’को भूमिका खेल्ने हो र नेपाली कांग्रेसले त्यो भूमिका पूरा गरेको छ ।’ 

जनताले सत्तारूढ दललाई दिएको मतको सदुपयोग भएको छ कि छैन, भनेर हेर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको हो । यसअर्थमा नेपाली कांग्रेसले केही सन्दर्भमा आफ्नो उपस्थिति देखाएपनि अधिकांश अवस्थामा चुप रहेको देखिन्छ । नेता भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरू संसदमा त्यति धेरै बोल्नुहुँदैन । बोल्नुपर्ने प्रतिपक्षी संसदमा चुप छ, नबोलिकन खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने सरकार बोलेको बोल्यै गर्छ । अहिलेको परिस्थिति त्यहीँ हो ।’
कालिज मार्न तोप !

महासमिति बैठकमा देश–विदेशबाट आएका प्रतिनिधिले संसदमा कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिको निरन्तर आलोचना गरिरहे । त्यतिबेलाको भाषणमा नेताहरू अब बलियो बन्ने उद्घोष गरे । जनताको आमअपेक्षा पनि यही थियो कि दुईतिहाइ मत लिएर सत्तामा पदार्पण गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सत्ता सञ्चालन गर्ने निर्णय सही छन् कि छैनन् भनेर कांग्रेसले जनतालाई स्पष्ट गरोस् । पुस ११ गतेबाट १ सय ३८ वटा कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने र ३६ वटा नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भयो । 

नेपाली कांग्रेसले सरकारको विधिवत् विरोध गर्न शुरू गरेको पुस १९ गतेदेखि हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विभिन्न ११ अस्पतालमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र शुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई केन्द्र मातहातमा राख्नुपर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्थासम्म कांग्रेस आइपुग्यो । 

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखी पुस २५ गतेबाट १६ औं पटक अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै कांग्रेसले सदनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा असहमति जनायो । तर डा. केसीकै समर्थनमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध भने गरेन ।

बरू कांग्रेस आफ्ना स्वर्गीय नेताहरूका नाममा स्थापना गरिएका अस्पताललाई सरकारले केन्द्र मातहतमा नराखेको भन्दै आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन र माघ ७ गते प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्यो । माघ ८ गते प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सभा अवरुद्ध भए ।

अवरोधबीच दुवै सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । स्वर्गीय नेताद्वयका नामका अस्पताल पनि केन्द्र मातहत राख्ने सरकारले निर्णय गर्यो । कांग्रेस मुद्दाविहीन हुन समय लागेन । आवरणमा डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेकोजस्तो देखिएको कांग्रेसका सभापति स्वयम्ले डा. केसीलाई भेटेर अनशन टुंग्याउन अनुरोध गर्न पुगे । 

कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्, ‘आफ्ना नेताहरूको नामका अस्पतालको नाममा संसद अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले गल्ती गरेको हो, बरू राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिएको भए कांग्रेसको साख उचाइमा पुग्ने थियो ।’
कांग्रेसले पछिल्लो समयमा वीरगञ्जको बीपी उद्यान निर्माण प्रक्रिया पूर्वनिर्णय बमोजिम अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।  पत्रकार सम्मेलन गरेरै कांग्रेसले बीपी नामको बगैंचा पुरानै निर्णय बमोजिम नबनाए आन्दोलन गर्ने तहसम्म पुग्ने बतायो । राष्ट्रिय मुद्दामा चुप रहेको कांग्रेस खुद्रे मुद्दामा आन्दोनल गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस स्वयम्ले ‘कालिज मार्न तोप !’ भन्ने उखानको चरितार्थ गरेको देखिएको छ । 

वाइडबडी गायब !

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ र अर्जुननरसिंह केसीले वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नुपर्ने भन्दै माग राखे । तर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि वाइडबडीमा मुछिएपछि कांग्रेस यो मुद्दामा चुपजस्तै रहेको छ । माघ २१ गते आयोजना गरिएको देशव्यापी विरोधका कार्यक्रममा पनि छिटफुटबाहेक वाइडबडी घोटालाबारे कहीँ कतै आवाज निस्केन ।

नेपालको सुशासनको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा लिइएको वाइडबडी खरिद काण्डमा कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा चुप रहनुले दमदार प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउला भनेर आश गरिएको कांग्रेससँग नेता कार्यकर्ता निराश बने । अस्पताल केन्द्र मातहतमा नल्याइएको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस यत्रो ठूलो घोटालामा अनपेक्षित रूपमा चुप बस्यो ।

छायाँ सरकार छायाँमै 

संसदीय व्यवस्थामा ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षीको हो’ भन्ने मान्यता राखिन्छ । संघीय संसदमा निरीह भूमिकामा देखिएको कांग्रेस केन्द्रमा मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख तर निरीह प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । 
यसैबीचमा कांग्रेसले सरकारलाई टक्कर दिनका लागि छायाँ सरकार गठन गर्ने अवधारणा अघि सार्यो । तर निर्वाचित भातृसंस्था विघटन गरी आफ्ना निकटलाई टीका लगाउने होडबाजीले कांग्रेसको छायाँ सरकार पनि छायाँमै पर्यो । सरकार गठनसँगै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर आन्तरिक कलहका कारणले निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पछिल्लो समयमा सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि संसद अवरुद्ध गर्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । संसदहरूलाई आफूले चाहेको मन्त्रालय रोजेर आवेदन पनि दिन लगायो । तर छायाँ सरकार गठन हुन सकेन ।

तत्कालीन एमालेका ‘हेभी वेट’ उम्मेदवार वामदेव गौतमलाई हराएर संसद छिरेका कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा छायाँ सरकारको अभ्यास नौलो नभएको बताए । गौतम भन्छन्, ‘विपक्षीको भूमिका सशक्त बनाउनका लागि प्रतिपक्षीले छायाँ सरकार गठन गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘बेलायत लगायत अन्य कैयौं देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छायाँ सरकार बनाएर सरकारका कामकारवाहीहरू नियमन गरिरहेका हुन्छन् ।’ तर हालसम्म कांग्रेसको छायाँ सरकार छायाँमै छ ।